शक्तिशाली सरकारमाथि जनताको आक्रोश,ओली–देउवाको मिलापमाथि नै प्रश्न

काठमाडौं। भ्रष्टाचार, महँगी र कालोबजारीको दलदलमा फसेका जनताको अपेक्षा थियो, शक्तिशाली सरकार आएपछि केही त परिवर्तन देखिन्छ। तर, दुई ठूला दलको साथमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनआकांक्षाको धरातलमा उभिन पूर्णअसफल देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ।

१० महिनाअघि शक्तिशाली सरकार’को घोषणासहित गठन भएको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको सरकारबाट जनताले व्यापक परिवर्तनको आशा गरेका थिए। तर, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा तीव्रता दिने भनिएको शक्तिशाली सरकारको समीक्षा गरिन्छ त्यहाँ उपलब्धिभन्दा बढी असफलता, सुशासनभन्दा बढी सन्देह र स्थायित्वभन्दा बढी अन्योल देखा परेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारसँग बहुमत, प्रशासनिक पहुँच र संसाधनको कुनै अभाव छैन। अभाव केवल इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र जनउत्तरदायी कार्यशैलीमा देखिएको भन्दै जनस्तरमा चको आलोचना भैरहको छ ।

सत्ता गठबन्धनः सहमति वा स्वार्थ 

केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले राष्ट्रिय सहमतिको नारासहित सत्ता सम्हाले पनि व्यवहारमा त्यो सहमति शक्ति सन्तुलनको खेलमा परिणत भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति विवाद होस्, प्रहरीको बढुवा होस् या सुकुम्बासी आयोगमा भागबण्डाको चरम रूप सबै निर्णयमा गम्भीर पारदर्शिताको संकट देखिएको छ ।

एमाले कांग्रेस गठबन्धन सहकार्य नभई सत्ता बाँडफाँटको सहमति भएको र सुशासन होइन संस्थागत कब्जा जन्माएको आम विश्लेषण शुरु भएको छ ।

गठबन्धनको अर्को मूल एजेन्डा थियो, संविधान संशोधन । निर्वाचन प्रणालीको सुधार, समावेशी प्रतिनिधित्व र थ्रेसहोल्डको पुनरावलोकन जस्ता वाचा गरिए पनि १० महिनामा संविधान संशोधनको कुनै ठोस खाका नआउनुले यो विषय प्याण्डोरा बक्स’बनेको पुष्टि गर्छ । यथार्थमा सुशासनको स्थानमा कुशासन, विकासको सट्टा भागबण्डा र संविधान संशोधनको घोषणा केवल सत्तारोहणको भ¥याङमात्रै बनेको छ ।

सत्तामा आउँदा गठबन्धनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको वाचा गरेको थियो । तर, ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू दबाउने, विभिन्न प्रकरणहरूमा निष्क्रियता देखाउने र स्वार्थअनुसार फाइल खोल्ने वा बन्द गर्ने शैलीले जनविश्वासमा खलल पु¥याएको छ । यता सत्तापक्षकै नेताहरू संसदमा उठेर सरकारको असक्षमता र भ्रष्टाचारबारे बोलेका छन् भने बिचौलियाहरू प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुगेको आरोप लगाउनमै सक्रिय देखिएपछि स्थिति बिग्रिन पुगेको छ ।

सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमा उत्रिएका नागरिक र अधिकारकर्मीहरूप्रति संवादको सट्टा दमन गर्ने शैलीले असहिष्णुता बढेको छ । यो लोकतन्त्रको मर्म विपरीत मात्र होइन जनतासँगको दूरी अझ गहिर्याउने कार्य भएको राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।

संसद भित्र सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि सरकारमाथि कुशासन, भ्रष्टाचार, र अकर्मण्यताका प्रश्नहरू उचालेका छन् । सरकार भित्रैबाट असन्तोषको आवाज उठ्नु सरकारको नालायकि पनको प्रमाण भएको जानकारहरु बताउँछन् । निराश नागरिक जता पनि प्रधानमन्त्री ओली र सरकारविरोधी नाराबाजी गर्न अग्रसर हुन्छन् । यो सरकार असफल भएको सबै भन्दा मजबुद प्रमाण हो ।

शक्तिशाली सरकार 

जनताको जनजीवन महँगी, बेरोजगारी र सेवाहीनताले जकडिएको छ । यही कारण शक्तिशाली सरकार भन्ने शब्द आफैँ अर्थहीन हो । महँगी नियन्त्रण गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, बजार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने वाचा गरिए पनि जनजीवन अझै महँगी, बेरोजगारी, र अवसरको अभावमा फसेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने न नीति आयो न प्रभावकारी कार्यक्रम । परिवर्तनको अनुभूति नभएसम्म जनताको धैर्यको सीमा पनि सिमित हुन्छ । विपक्षी दलहरूले गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य सत्ता जोगाउनु मात्रै हो भनेर लगाएको आरोप एक हदसम्म पुष्टि भएको देखिन्छ । सत्तापक्षले आलोचना राजनीतिमा सामान्य हो भन्दै चुप लागे पनि जनता चुप लाग्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

कांग्रेस एमालेको सत्ता सहकार्य १० महिना बित्ने बेलासम्म समेत सकारात्मक भन्दा नकारात्मक भाष्यले प्रसय पाउनु आफैमा सरकारको अक्षमताको विषय बन्न पुगेको छ ।

शक्तिशाली भनिएको सरकारले निर्मम समीक्षासहित संविधान, कानूनको परिधिभित्र रही कार्यसम्पादन गर्नुको विकल्प छैन्। यस्तो हुन सक्ने स्थिति नबनेमा सत्ता सहकार्यमाथिका प्रश्न पेचिला मात्रै बन्नेछैनन्, ठूला दल मिल्दा पनि काम हुन्न भन्ने भाष्य निर्माण हुने र जनतामा थप निराशा फैलिने खतरा रहनेछ।