नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई कालोसूचीबाट हटाइने
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। यससम्बन्धी विधेयक हाल संसद्मा पुगिसकेको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षभित्र नेपाललाई युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हटाउन आवश्यक कदम चालिने बताए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, भैरहवा विमानस्थललाई श्रमिकहरूका लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइने र पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने उनले घोषणा गरे।