सरकारी सम्पत्ति खोजबिन र संरक्षणमा सिडियोहरुको बेवास्ता, गृहकै निर्देशनसमेत भएन कार्यान्वयन

२०७९ पुस ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। उनी नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०८० फागुन ९ गते देशभरका सिडियो कार्यालयलाई एउटा परिपत्र गरे । सोही विषयमै प्रचण्ड सरकारकै गृहमन्त्री रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले २०८१ वैशाख ७ गते पुनः परिपत्र गरे ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘देशभरका सार्वजनिक, सरकारी, गुठी वा राज्यको स्वामित्वमा भएका जग्गाको खोजबिन र संरक्षण गर्नू ।’ भोगचलन गर्न दिइएका सरकारी सम्पत्तिको समेत विवरण पठाउन उल्लेख गरिएको थियो । उक्त परिपत्र गरिएको झण्डै डेढ वर्ष बितेको छ । हालसम्म कति सिडियो कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सरकारी सम्पत्तिको खोजबिन गरे ?

त्यसको कसरी संरक्षण गरे ? कति सरकारी जग्गा भोगचलन गर्न दिइएको छ ? कसलाई दिइयो ? किन र कति समयको लागि दिइयो ? जग्गाको दुरुपयोग भएको छ कि छैन ? देशभर सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कति छ ? सरकारले विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । आफ्नो जिल्लाको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) को कर्तव्य हो ।

आफ्नो जिल्लामा के भइरहेको छ ? सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग त भइरहेको छैन ? हिजो कति सरकारी सम्पत्ति थिए र अहिले कति छन् ? भनी खोजतलास गर्नु सिडियोको अधिकारसँगै दायित्व पनि हो । विडम्बना, सिडियोहरुको यसप्रति कुनै चासो देखिँदैन । मुख्य निकायकै निर्देशनसमेत सिडियो मान्दैनन् । अनि अरु त के नै भन्नु र ?

उद्योग वाणिज्य व्यवसायी महासंघका अध्यष चन्द्र ढकाल छन् । उनको जन्मथलो बागलुङ हो । निकै गरिब परिवारमा जन्मिएका ढकालको अहिले अर्बौको सम्पत्ति छ ? छोटो अवधिमै उनले कसरी अर्बौको सम्पत्ति कमाए त ? आम सर्वसाधारण भन्छन्, ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेर ।’ त्यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको पनि अर्बौको सम्पत्ति छ ।

उनको पनि पृष्ठभूमि केलाउने हो भने विगतमा खानलाउनसमेत गाह्रो हुने परिवारको भेटिन्छ । अनि गुरुङले यत्रो सम्पत्ति कसरी कमाए त ? उनले पनि सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, हदबन्दीलगायतको जग्गा दर्ता गरेर सम्पत्ति जोडेको बताइन्छ । सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेमध्येमा उद्योग वाणिज्य महासंघकै पूर्वअधयक्ष शेखर गोल्छाको पनि नाम आउँछ ।

उनले पनि सरकारी सम्पत्ति दर्ता गरेर सम्पत्ति जोडेको आरोप छ । देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, ताल, पोखरी, हदबन्दी छुटको जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो । सरकारी सम्पत्ति जनता र राज्यको हो । दुर्भाग्य, यो सीमित व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजाने काममा सरकारकै निकाय र कर्मचारीहरु संलग्न भेटिन्छन् । सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायी, व्यापारीलगायतको मिलेमतोमा राज्यको सम्पत्तिमाथि गैरकानूनी रुपमा कब्जा जमाइएको छ । सरकारकै निकाय सरकारी सम्पत्ति दोहनमा लागेपछि कसको के नै लाग्छ ?

देशभरको सरकारी सम्पत्ति त व्यक्तिको नाममा गयो नै सँगै मुलुक भूभागमाथि समेत छिमेकीले कब्जा गरेको छ । नेपालको थुप्रै भूभागमाथि भारत र चीनले कब्जा गरेको छ । दार्जेलिङ, सिक्किम, टकनपुर, तिब्बत, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियापुर, कोलकतालगायत थुप्रै भूभाग पहिले नेपालको भएकोमा अहिले भारत र चीनको भनी परिचित छ ।

अनि आफ्नो स्वार्थको लागि देशको भूभागसमेत बेच्ने नेता र कर्मचारीहरुले सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्नु नौलो कुरा होइन । छिमेकीले हाम्रो भूभाग त लग्यो नै सँगै जसोतसो बचेको भूभागमाथि समेत उनीहरुकै कारण निरन्तर असर परिरहेको छ । चीनमा वर्षा पर्दा रसुवागढीमा बाढीले वितण्डा मच्यायो । बाढीमा परी दर्जनौंको मृत्युसँगै बेपत्ता हुनुका साथै अर्बौको भौतिक क्षति पुगेको छ ।

अब यसको भरपाई कसले गर्ने ? चीनले गर्छ त ? भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइसकिएको छ । यतिमात्र होइन, उनले साढे चार अर्ब राजस्व छलेको अदालतको ठहर छ । सो रकम उठाउन पनि अदालतले भनेको छ ।

तर, राज्यलाई राजस्व तिर्नुको साटो गुरुङले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन भन्दै काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित मैत्रीनगरमा दश रोपनी १४ आना जग्गादान दिए । साथै, करोडौं रकम खर्चिएर एमालेको भवनसमेत बनाइदिन लागेका छन्। यसको आम जनमानसले व्यापाक आलोचना गर्दै आएका छन् ।

एमालेकै नेतृ विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनाले त्यसको विरोध गरे । ‘बरु कार्यकर्ताबाट पैसा उउठाऔं तर गुरुङबाट जग्गादान नलिऔं’ भन्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई कारबाहीस्वरुप निलम्बन गरिदिए । ‘देखाउने दाँत एउटा, पचाउने अर्कै’ भनेझैं मीनबहादुर गुरुङको भित्री र बाहिरी रुप फरक छ ।

बाहिर समाजसेवा गरेजस्तो देखाउने, भित्र चाँहि सर्वसाधारण ठग्ने, कृषकलाई शोषण गर्ने गर्छन् । भाटभटेनीमा सामान किन्दा उपभोक्ताले तुरुन्त पैसा दिनुपर्छ । तर, भाटभटेनीले चाँहि वर्षौसम्म कृषक वा सम्बन्धित व्यवसायीको भुक्तानी दिँदैन । भाटभटेनीले भुक्तानी नदिएकै कारण केही वर्षअघि संघीय संसद् भवनअगाडि एक जनाले आत्मदह गरे ।

भाटभटेनी वा गुरुङका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थुप्रै कृषक, व्यापारी छन् । यता, उनले गुणस्तरहीन सामान बेचेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । भाटभटेनीमा बेच्न राखिएका सामान म्याद सकिएको, कुहिएको, सडेको भेटिन्छ । बिग्रेको सामानमा नयाँ डेट राखेर भाटभटेनीले बेच्दै आएको छ ।

जसका कारण भाटभटेनीबाट सामान किनेर उपभोक्ता गरेका सर्वसाधारण विभिन्न रोगको सिकार हुन पुगेका छन् । पहुँच भएपछि जतिसुकै सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेपनि कारबाही नहुने उदाहरण छ्यापछ्याप्ती छन् । अहिले जतिपनि राजनीतिक दलका भवन छन्, ती सबै सरकारी जग्गामा बनेको पाइन्छ । दल, तिनका संघसंगठन, कार्यकर्ता, नेताको घर तथा कार्यालयहरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामै ठडिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले ०७८ वैशाख ७ र १३ गते झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मार्फत गरे । स्व.मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाले पनि प्रधानमन्त्री हुँदा गिरीबन्धुको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालय सिंहदरबारभित्र छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय चाँहि सिंहदरबारबाहिर छ । सिंहदरबार अस्तव्यस्त देखिन्छ। खाली ठाउँ कतै देखिदैँन । चारैतिर मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय छन् । सिंहदरबार आँगनकै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ।

सिंहदरबार दक्षिण गेट, अनामनगर, कालीस्थान घट्टेकुलो, हनुमानस्थान, सिडियो कार्यालय, बिजुलीबजार, रामशाह पथमा हाल घर तथा भवन बनेका जग्गा पहिले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी भएको बताइन्छ। तर, अहिले यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो।

अनि आफ्नै आँगनको जमिन बचाउन नसक्ने सरकारमा बसेकाले देशभरको सरकारी सम्पत्ति बचाउँछन् ? भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? सरकारका बसेका नै दलाली भए । आफ्नो स्वार्थका लागि देशै बेच्न लागिपरेका छन् । अनि यस्ताबाट के आशा गर्नु ?