राजावादी राजनीतिमा आन्तरिक संघर्ष: राप्रपा गम्भीर संकटमा

नेपालको राजावादी राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको हालको अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको नारा लगाउने दलहरू आज आफ्नै अस्तित्वको संकटमा छन्। यो संकट बाह्य कारकहरूबाट उत्पन्न भएको नभएर तिनीहरूका आफ्नै आन्तरिक विवाद र नेतृत्वको अदूरदर्शी निर्णयहरूको परिणाम हो।

राजसंस्था फर्काउने गर्जन गर्दै सडकमा ओर्लने यी राजनीतिक शक्तिहरू भित्रभित्रै खुल्ला हानाहानमा व्यस्त छन्। यस्तो अवस्थाले न केवल तिनीहरूको राजनीतिक भविष्यलाई मात्र असर गरेको छ, की समग्र राजावादी आन्दोलनको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठाएको छ।

 २०८१ सालको फागुन २५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वदेश फिर्तीले राजावादी शक्तिहरूलाई नयाँ उत्साह प्रदान गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको जनसमुदायले सरकारलाई नै चिन्तामा पारेको थियो। यो घटनाले राजावादी शक्तिहरूमा एक किसिमको आत्मविश्वास जगाएको थियो। तर आजको अवस्थाले देखाएको छ कि त्यो उत्साह अस्थायी मात्र थियो।

वास्तवमा, सरकारले नारायणहिटी वरपर निषेधाज्ञा जारी गरेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारमाथि नै प्रश्न खडा गरेको थियो। यसले राजावादी शक्तिहरूलाई एकजुट हुने मौका प्रदान गर्नुपर्ने थियो। तर उल्टो, तिनीहरू आफ्नै आन्तरिक विवादमा फसे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जुन राजावादी आन्दोलनको मुख्य स्तम्भ मानिन्छ, आज गहिरो आन्तरिक संकटमा फसेकाे छ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्व शैलीले पार्टी भित्र व्यापक असन्तोष सिर्जना गरेको छ। यो असन्तोष अब खुला विद्रोहको रूप लिन थालेको छ।
अध्यक्ष लिङ्देनले हालै नवराज सुवेदी, महामन्त्री धवल शमशेर राणा, सगुन लावती र धनसुर शाही लगायतका शीर्ष नेताहरूका जिम्मेवारी खोसेपछि पार्टी भित्र आन्तरिक द्वन्द्व उग्रबन्दै गएकाे छ। उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्री धवल शमशेर राणा र महामन्त्री कुन्ती शाही सहितको समूहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर लिङ्देनमाथि स्वेच्छाचारिताको आरोप लगाएका छन्।

 राप्रपामा देखिएको वर्तमान संकटको जरा २०७८ सालको महाधिवेशनमा नै हाे। महाधिवेशनको एक सातामै बसेको समीक्षा बैठकले पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो परिवर्तन देखिएन। अध्यक्ष लिङ्देनले कसैको दबाबमा नचल्ने भनेका थिए तर आलोचना सहन नसकेर पद छाड्ने धम्की दिने जस्ता घटनाहरूले उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न खडा गर्यो।

चुनावमा पराजित नेताहरूलाई मनोनयन नगर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर फेरि पराजितहरूलाई नै मनोनयन गर्ने लिङ्देनको निर्णयले पार्टी भित्र गहिरो विवाद र असन्तुष्टि जन्माएको थियो। यसले पार्टी भित्र मेरिटोक्रेसीको सट्टा नेपोटिज्मको संस्कार स्थापना गर्‍यो।
२०७९ सालको निर्वाचनमा राप्रपाले १४ सिट जितेपछि सत्तामा जाने अवसर आयो। तर यो अवसर नै पार्टीको आन्तरिक विखण्डनको कारण बन्यो। सत्ता राजनीतिमा संलग्न नहुने आन्तरिक सहमतिलाई उल्लंघन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारमा जाने पक्षमा अडान लिए। यो निर्णय पार्टीको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।

वैचारिक विरोधाभास

सबैभन्दा गम्भीर कुरा यो छ कि राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएका लिङ्देनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समर्थन गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरे। यो कुनै सामान्य राजनीतिक समझौता मात्र थिएन, र पार्टीको आधारभूत वैचारिक आधारलाई नै त्याग्ने कार्य थियो। राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको वकालत गर्ने नेताले गणतन्त्रको समर्थन गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित मान्न सकिंदैन।
सरकारमा सहभागी भएपछि प्रदेश सभामुखको विषयमा पनि अध्यक्षले एकलौटी निर्णय लिँदा पार्टी भित्र द्वन्द्व अझै चर्कियो। पार्टी विधानको प्रक्रिया, संख्या र मर्यादालाई नाघ्दै अध्यक्षले एकलौटी रूपमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य थप्ने तथा हटाउने काम दोहोर्याउँदै आएका छन्।

स्वेच्छाचारी नेतृत्वको परिणाम

अध्यक्ष लिङ्देनमाथि लाग्दै आएका आरोपहरू हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि उनको नेतृत्व शैली लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूसँग मेल खाँदैन। पार्टी विधानको खुल्लमखुल्ला उल्लंघन गर्दै एकलौटी र स्वेच्छाचारी शैलीमा पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप उनलाई लाग्दै आएको छ।
आफू अनुकूल निर्णय लाद्ने प्रवृत्तिका कारण पार्टीमा असन्तोष चुलिंदै गएको छ। शुरुमा गुटगत राजनीति नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका लिङ्देनले पछि आफ्नै पक्षधरहरूको समूह बनाएर पार्टी भित्र गुट सुदृढ पारेको र वरिष्ठ तथा अनुभवी नेताहरूलाई अपमानित गरिएको आरोप छ।

सुझाव दिनेहरूलाई विरोधी ठान्ने मानसिकता राखेर कारबाहीमा उत्रिने प्रवृत्तिले पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाएको छ। केन्द्रीय नेता नवराज सुवेदीमाथि पटक-पटक राजीनामा दिन दबाब दिएको तथा आफू निकट गुटलाई खुला संरक्षण प्रदान गरिएको भन्दै लिङ्देनको नेतृत्व शैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

 राप्रपामा आन्तरिक असन्तोष चुलिंदै जाँदा वरिष्ठ नेताहरूले आफूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा गर्न थालेका छन्। पार्टीका महामन्त्री धवलशमशेर राणाले विधानले तोकेको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि आफूलाई पन्छ्याइएको गुनासो गर्दै अनुभवी नेता भए पनि भित्तैमा टाँस्ने शैलीबाट पन्छिन नसकेको दुःख व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच, राप्रपाका उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीहित विपरीत कार्य गरेको भन्दै पदमुक्त गरेका छन्। गिरीलाई उपाध्यक्ष मात्र नभएर केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीबाट समेत हटाइएको छ। गिरीले पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि वैधानिक बाटो अपनाए पनि त्यसैको आधारमा आफूलाई राजनीतिक रूपमा किनारा लगाउने प्रयास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

संयुक्त आन्दोलनको असफलता

नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा सुरु भएको राजावादी-हिन्दुवादी दलहरूको संयुक्त आन्दोलन नेताबीच मनमुटाव, सहभागिताको कमी र सरकारको निषेधाज्ञाका कारण कमजोर बन्दै गएको छ। जस लिने होडबाजीले आन्दोलन प्रभावहीन बनेको राजावादी पक्षको भनाइ छ।
१५ चैतमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि सरकारले कडा कदम चाल्यो। १५ वैशाखमा एउटै मञ्चमा देखिएका राजावादीहरूले १५ जेठदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरे तर पाँच दिनमै थन्कियो। यसले राजावादी आन्दोलनको संगठनात्मक कमजोरीलाई स्पष्ट पारेको छ।

शान्तिवाटिका, माइतीघर मण्डला, नारायणचौर लगायत स्थानमा प्रदर्शन हुँदा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र सांसद दीपकबहादुर सिंह पक्राउ परे। विरोध स्वरूप उपत्यका बन्द घोषणा भए पनि फिर्ता लिइयो। यसले आन्दोलनकारीहरूको दृढताको अभावलाई प्रष्ट पारेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सिफलचौर, कोटेश्वर र बल्खुमा मात्रै सभा गर्न दिने निर्णय गरेपछि आन्दोलन दबाबमा पर्यो। १९ जेठमा दरबार हत्याकाण्ड स्मरण गर्दै आन्दोलन स्थगित गरियो र २० जेठमा सिफलचौरमा सीमित प्रदर्शन भयो। त्यसयता राजावादी आन्दोलन सुस्ताएको छ।

राजावादी राजनीतिक शक्तिहरूको हालको अवस्थाले देखाएको छ कि राजनीतिक लक्ष्यमा केन्द्रित हुने र साझा रणनीतिमा एकजुट हुने सट्टा आन्तरिक गुटबन्दी, स्वेच्छाचारी नेतृत्व र निरन्तर विवादले तिनीहरूलाई कमजोर बनाइरहेको छ। यदि यस्तै अवस्था जारी रह्यो भने राजावादी आन्दोलनको भविष्य अन्धकारमय देखिन्छ।

राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको सपना देख्ने यी राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना आन्तरिक विवादहरू समाधान गरेर एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ। नत्र तिनीहरूको राजनीतिक भविष्य मात्र नभएर समग्र राजावादी आन्दोलनको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ। वर्तमान अवस्थाले स्पष्ट पारेको छ कि आन्तरिक एकताविना कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन सफल हुन सक्दैन।