बाटोमा कानूनको चरम अवज्ञा,कारबाही गर्ने ट्राफिक प्रहरी गफमा व्यस्त

सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेअघि र बेलुका ५ बजेपछि बन्द हुन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन त झन् बन्द भइहाल्छ । कार्यालय बन्द भएको बेला सरकारी गाडीहरु बाटोमा गुडिरहेको प्रशस्तै देखिन्छ । कानूनअनुसार सार्वजनिक बिदाका दिन वा कार्यालय समयबाहेक सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

चलाउनै परेमा गृह मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिनुपर्छ । सरकारले बनाएको ऐन कानून कार्यान्वयन गर्न ट्राफिक प्रहरी खटाइएको छ । यद्यपि, बिदाका बिदा गाडी चलाउने कर्मचारी तथा हाकिममाथि उनीहरु कारबाही गर्दैनन् । न त २० वर्षे भाडाका सवारीसाधन हटाउने सरकारकै निर्णय ट्राफिक प्रहरी कार्यान्वयन गर्छ ।

ट्राफिक प्रहरी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दैनन् तर एकै ठाउँमा भेला भएर गफ गरिरहेका हुन्छन् । बाटोमा हिँड्दा वा गाडीबाट ट्राफिकहरु हुल बाँधेरै गफ गरिरहेको देखिन्छ । काठमाडौंको भद्रकाली मन्दिरबाट सिंहदरबार आउने गेटस्थित शालिकमा पाँच–सात जना ट्राफिकहरु जहिल्यै गफ गरेर बसिरहेको देखिन्छ ।

त्यो गेटबाट प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सिंहदरबार प्रवेश गर्छन् । तर, कसैले पनि ती ट्राफिकहरु काम नगरी गफ हाँकेर बसेको देख्दैनन् । बाटोमा २२ वर्षदेखि २९ वर्ष पुराना ट्याक्सी, माइक्रो बस, सफा ट्याम्पो, बसहरु चलिरहेका छन् । त्यो पनि धुँवाको मुस्लो फ्यालेर । ती गाडी निकै पुराना भइसके । भित्र बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

झ्यालमा सिसा हुँदैन त सिट भाँचिएको हुन्छ । कतिपय गाडीको सिटको तलको भागसमेत नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । त्यहाँ यात्रु बस्दा जुनसुकै बेला त्यो सिट भुइँमै झर्नसक्ने खतरा छ । यसरी यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो फाइदाका निम्ति यात्रुको ज्यानै जोखिममा पारेर थोत्र्रा, कवाडी गाडी चलाइरहँदा ट्राफिक प्रहरी भने रमिता हरेर बसिरहेका छन् ।

०८१ फागुन २८ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित २० वर्षे सवारीसाधन हटाउन वा त्यस्तो गाडी चलाएको पाएमा कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई पत्र पठायो । यद्यपि, अहिलेसम्म ट्राफिकले एउटै त्यस्ता सवारीसाधनमाथि कारबाही गरेको पाइँदैन । आखिर किन ? मन्त्रालयकै निर्देशन ट्राफिकले किन अटेर गर्यो ? प्रश्न उठेको छ ।

यातायात व्यवसायीको दबाबमा कि काम गर्नै नचाहेर ? अब यसको जवाफ ट्राफिकले दिनुपर्छ । अहिले उपत्यकाभित्रै धुँवाको मुस्लो फ्यालेर २० वर्षे सवारीसाधन गुडिरहेका छन् । उपत्यकाबाहिरको अवस्था के होला ? बाहिरी जिल्लामा गुड्ने गाडीको अवस्था त झन् हेरिसक्नु छैन । गाडी थोत्रो भएर फ्याल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

तैपनि यातायात व्यवसायीहरु चलाइरहेका छन् । फेरि ट्राफिक पनि त्यस्ता व्यवसायीमाथि कारबाही गर्दैनन् । अहिले ट्राफिकको काम के हो ? ट्राफिक किन खटाइएको हो ? भन्नेमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । सरकारका निर्णय कार्यान्वयन र सडक सुरक्षाका निम्ति बाटोमा ट्राफिक खटाइएपनि कुनै पनि ट्राफिक आफ्नो काम, कर्तव्यप्रति जिम्मेवार देखिँदैनन् ।

गाडीको लाइसेन्स, बिलबुकलगायत कागजात चेकजाँच गर्नु ट्राफिकको काम हो । मापसे, लापसे गरेर गाडी त चलाइरहेको छैन ? अत्यधिक स्प्रिडमा गाडी चलाइरहेको छ वा छैन ? भनी चेकिङ्ग गर्नुपर्छ । तर, बाटोमा हिँड्दा ट्राफिकले कतै पनि चेकिङ्ग गरिरहेको देखिँदैन । गर्मीमा शीतल भएको ठाउँ त जाडोमा घाम लागेको ठाउँमा ट्राफिक उभिरहेको देखिन्छ ।

कतिपय ट्राफिक चाँहि पसलमा हुन्छन् । मज्जाले गफ गरिरहेका हुन्छन् । अनि उभिन र गफ गर्नलाई ट्राफिक खटाइएको कि सवारी चेकिङ्ग र गल्ती गर्नेलाई कारबाहीका निम्ति ? ट्राफिकले काम नगर्दा राज्य राजस्वविहीन भएको छ । जनताले तिरेको करबाट ट्राफिक तलबभत्ता खान्छन्। उनीहरुलाई पोशाक र रासन पनि जनताकै करबाट दिइन्छ ।

भोलि अवकाशमा गएपछि पेन्सन पनि जनताकै करबाट दिइन्छ । अनि ट्राफिकलाई यत्रो सेवासुविधा लिएर उपलब्धि चाँहि के भयो त ? मुलुक आर्थिक मन्दीमा रहेको सरकारका निकाय र जनताहरु बताउँछन् । व्यापार व्यवसाय पूरै ठप्प छ । धेरै ठाउँमा मानिसहरुले गरेको लगानी डुबेको छ । कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा जनता पुगेका छन् ।

आफूले नखाएर भएपनि जनताले सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् । दुर्भाग्य, त्यो करको जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरु चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । बिदाका दिन जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले सरकारी गाडी चलाउनु नौलो कुरा होइन । तर, त्यही गाडीले आफन्त, साथीभाइलाई ड्राइभिङसमेत सिकाउँछन् । अनि ठोकउँछन्, कुचाउँछन् । 

त्यसपछि जनताले करबाट गाडीको मर्मत गरिन्छ । फेरि गाडी मर्मत गर्दासमेत भ्रष्टाचार गर्छन् । एक लाख लागेमा तीन–पाँच लाखको बिल बनाउँछन् । त्यस्तै, पेट्रोल, डिजेलमा पनि भ्रष्टाचार गर्छन् । गाडीमा २० लिटर पेट्रोल, डिजेल लागेमा दुई सय लिटरको बिल बनाएर भुक्तानी लिन्छन् । राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै छ । राजस्वका स्रोतहरु सुक्दै छन् । देश ऋणै ऋणमा छ । जनता पनि ऋणमा डुबेका छन् । राजस्व उठ्ने मालपोत र यातयात कार्यालय सुनसान छन् ।

ह्ुँदाहुँदै देशै सुनसान भइसक्यो । कामको खोजीमा युवाहरु धमाधम विदेश पलाउन भइरहेका छन् । विदेश गएकाहरु रोग लिएर फर्किरहेका छन् । कतिपय चाँहि बाकसमा फर्किन्छन् । अनि मुलुक र जनता यस्तो हालतमा हुँदा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुलाई चाँहि मोजमस्ती गरेरै पुगेको छैन । काम ठग्ने अनि भ्रष्टाचार गर्नमै उनीहरु व्यस्त देखिन्छन् ।

उनीहरुलाई न देशको मतलब छ न जनताको । सेवासुविधा पाइन्छ कि पाइँदैन र भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने मात्र चिन्ता छ । सरकार पनि त्यस्तै भयो , काम नगर्ने र जनताको कर दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्दैन । सरकारको ध्यान विदेशी ऋणतिर मात्रै छ । हप्तैपिच्छे क्याबिनेट विदेशी ऋण स्वीकृत गर्छ ।

त्यो पैसाले सरकार जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउँछ । नयाँ गाडी किनिदिन्छ । उनीहरुलाई विदेश घुमाउँछ । जनता पनि त्यस्तै भए । देशको अवसथाबारे के थाहा छैन । तर, हचुवाको भरमा रविको पक्षमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । भोलि त्यो हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएमा के गर्ने ? उनीहरुलाई थाहा छैन ।

अर्काले गरेको देखेर धमाधम हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । यद्यपि, देशमा के भइरहेको छ ? जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले के गरिरहेका छन् ? देश कति विदेशी ऋणमा छ ? भनेर चाँहि जनतालाई थाहा छैन । अनि जनतामा सचेतना नआएसम्म देशमा परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिँदैन । न त जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार नै आउनेछ ।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुले सरकारी गाडीको दुरुपयोग मात्र होइन, राज्यको सम्पत्तिको दोहन गरिरहेका छन् । सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गाहरु धमाधम व्यक्तिको नाममा लगिरहेका छन् । लाखदेखि करोडौं घुस खाएर । अनि जनता टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । हुन त देशमा के भइरहेको छ ? भनेर जनतालाई थाहै छैन ।

यदि थाहा भएको भए अहिले सडक सुनसान हुने थिएन । उनीहरु अवश्य विरोधमा उत्रिने थिए । तर, रविको पक्षमा बोलेर र हस्ताषर गरेर फुर्सद भए पो जनताले देशको बारेमा सोच्थे । जनता नै देशप्रति उत्तरदायी नभएपछि अरु त के को कुरा गर्नू ?