२८ हजार कैदीबन्दी मध्य रवि एक,तर स्टन्ट अनेक

काठमाडाैं।नेपालको कारागार प्रणालीले दशकौंदेखि मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम बाहेकका सबै जिल्लामा सरकारले कारागारको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यस समयमा मुलुकभरका कारागारहरूमा जम्मा २८ हजार ७१८ कैदीबन्दीहरू बसिरहेका छन्, जसमा राजनैतिक बन्दी भने कोही छैनन्। तथापि, राजनीतिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू भने विभिन्न आपराधिक मुद्दाहरूमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्।

कारागारका यी कैदीबन्दीहरूमध्ये ६५ वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धाहरूको संख्या ६०१ रहेको छ भने ६४ जना आश्रित बालबालिकाहरू पनि जेल परिसरमा बसिरहेका छन्। विक्रम संवत् १९७१ देखि सुरु भएको नेपालको कारागार प्रणालीले आजसम्म हजारौं कैदीबन्दीहरूलाई न्याय प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

 नेपाली राजनीतिको इतिहासमा अनेकौं उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरूले जेल जीवन बिताएका छन्। विगतमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काबाट सुरु गरेर बालकृष्ण खाणसम्म अनेकौं राजनीतिज्ञहरूले सामान्य कैदीका रूपमा जेल जीवन बिताएको इतिहास छ। तर हालको परिस्थिति केही फरक देखिन्छ।

वर्तमान समयमा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेक नारायण पाण्डे मानव बेचबिखन तथा संगठित अपराधको मुद्दामा २०८० असार १ गतेदेखि केन्द्रीय कारागार जगन्नथादेवलमा थुनुवाका रूपमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। यी दुवै जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले एकै मुद्दा, एकै मिति र एकै कारागारमा आफ्नो जेल जीवन सुरु गरेका थिए।

रवि लामिछानेको विवादास्पद स्थिति

तर सबैभन्दा चर्चामा आएको भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मामला हो। उनी सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा थुनुवाका रूपमा रहेका छन्। कहीं नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भन्ने नेपाली उखानलाई साकार पार्ने गरी उनी र उनको पार्टीले विभिन्न किसिमका स्टन्ट र आन्दोलनहरू गरिरहेको छ।

२८ हजार ७१८ कैदीबन्दीमध्ये रवि लामिछाने मात्र एक जना हुन्, तर उनको केसले सबैभन्दा बढी मिडिया कभरेज र सार्वजनिक ध्यान पाएको छ। उनी कुनै राजनीतिक बन्दी पनि होइनन्, तर फेरि पनि उच्च स्तरको सुविधाहरू उपभोग गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ।

कारागारमा कैदीबन्दीहरूलाई कुनै खालको विभेद र विशिष्ट सुविधा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन। तथापि, रवि लामिछानेले हाल कारागारमा रहेका अन्य पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूमध्येबाट छुट्टै भवनदेखि अन्य सुविधाहरूमा पहुँच राखेको भनिएको छ। यसले न्यायको समानताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केवल रवि केन्द्रित भएर मानव अधिकारको वकालत गर्न तत्परता देखाएको थियो। मुलुकभर २८ हजारभन्दा बढी बन्दीहरूको मानव अधिकारको विषयमा बेखबर रहेको मानव अधिकार आयोगले किन रविको विषयमा मात्रै विशेष सहानुभूति व्यक्त गर्दै कारागार पुग्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो आशंका र चर्चाको गम्भीर विषय बनेको छ।

 सर्वोच्च अदालतले पूर्वपक्षमै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको अवस्थामा रवि लामिछानेले बिगो बराबरको रकम तिरेर बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने भन्दै अनेकन तिगडम गर्दै थिए। तर सोमबार जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उनको जेलयात्रालाई निरन्तरता दिएको छ।

रास्वपाले सर्वसाधारणको हस्ताक्षरदेखि आर्थिक संकलनसम्म गर्न भ्याइरहेको छ। स्टन्टका नयाँ नयाँ उपायहरू अवलम्बन गरेर रविले गरेका अपराधहरू र अदालतका सम्भावित फैसलाहरूलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेको आशंकाले बजारमा चर्चा तातेको छ।

जेल जीवनको वास्तविकता

कारागारमा कष्टकर दैनिकी जिउन बाध्य भएको गलत प्रचारबाजी गरिएका बेला रवि लामिछाने राखिएको कैदीभवनमा अन्यत्रभन्दा बढी सुविधाहरू उपयोग गरिरहेका पनि छन्। रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमाका दिनमा बुटवलका उनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको कटआउटको रक्षाबन्धन र रुवाबासी जस्ता स्टन्टहरू भएका थिए। 

कारागारको भौतिक संरचनादेखि अट्ने क्षमताको समस्या मुलुकभरका कारागारहरूको साझा समस्या हो। सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा कारागारको क्षमता विकासदेखि भौतिक संरचनाको सुधारमा व्यापकता दिएको छ। रवि जस्तै पूर्व विशिष्टहरूमध्ये पूर्वराज्यमन्त्री संजय शाह टकला, पूर्वप्रदेशमन्त्री दीपक मनाङ्गे र पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज लगायतका पदाधिकारीहरू पनि अहिले विभिन्न मुद्दाहरूमा जेलमा छन्।

 नेपालको कारागार प्रणालीमा कैदीबन्दीहरूलाई सामान्य दैनिक रासन सिदा ७०० ग्राम चामल, नगद सिदा ८० रुपैयाँ, वर्षको २ जोर लुगा (जाडो तथा गर्मीका लागि एक एक जोर) ओढ्ने ओछ्याउने २ वर्षमा एक पटक र बिरामी परेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था छ।

कैदीबन्दीहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन भने कारागार प्रशासनले निर्धारण गर्ने गरेको छ। कारागार व्यवस्था विभागले कारागारमा रहेका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई कानूनमा व्यवस्था भएका सुविधा समेत रोक लगाउन र कानूनमा नभएका सुविधाहरू उपलब्ध गराउन कुनै परिपत्र र निर्देशन नगरेको जनाएको छ।

विभागले मुलुकभरका कैदीबन्दीहरूले कानूनतः पाउने सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै कारागार व्यवस्थापनमा थप सक्रियता बढाएको छ। तर रवि लामिछानेको केसले देखाएको छ कि राजनीतिक पहुँच र प्रभावले कसरी न्यायिक प्रक्रिया र कारागार व्यवस्थापनमा असमानता सिर्जना गर्न सक्छ। यसले नेपालको न्याय प्रणालीमा सबै नागरिक कानूनको नजरमा बराबर छन् भन्ने संवैधानिक सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।