भारत–चीन व्यापार सहमतिको कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टीका संयोजक गजुरेलद्वारा विरोध
काठमाडौं। भारत र चीनबीच लिपुलेकसहित तीन नाकाबाट सिमाना पार व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भर्खरैको सहमतिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टी, नेपालले यस सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिको संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
पार्टीका केन्द्रीय संयोजक हरिकृष्ण गजुरेल (भाष्कर)ले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा साउन ३ गते भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तापछि जारी सहमतिपत्रको नवौँ बुँदाले नेपालको भूमिमा आघात पुर्याएको स्पष्ट पारेका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार लिपुलेक पास, सिप्लिका पास र नाथुला पासमार्फत व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने यो सहमति नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि प्रत्यक्ष चुनौती हो।विशेष गरी लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सिमानाभित्र पर्ने लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर भित्र अवस्थित रहेको नेपालको दाबी छ।
यो विवाद २०२० सालमा नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागको रूपमा देखाउँदै राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेदेखि चर्किएको थियो। त्यसबेला भारत र नेपालबीच कूटनीतिक तनाव बढेको थियो। अहिले भारत र चीनले यी क्षेत्रहरूमा व्यापारिक गतिविधि पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेपछि नेपालको चासो पुनः जगेको छ।
कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टीले भनेको छ कि यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्दा नेपालको सहमति र सहभागिता बिना गरिएको निर्णयले नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गरेको छ। पार्टीले नेपाल सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर पहल गर्न र आफ्नो भूमिको रक्षा गर्नतर्फ ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
साथै पार्टीले उक्त सम्झौताविरुद्ध सशक्त ढङ्गले उत्रिन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षणका लागि एकताबद्ध हुन आम नेपाली जनतालाई अपिल गरेको छ। यो विषय केवल राजनीतिक पार्टीको चासोको विषय मात्र नभएर राष्ट्रिय एकताको प्रश्न बनेको छ।
यद्यपि भारतले नेपालका यी दाबीहरूलाई अस्थिर भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ, नेपालका लागि यो क्षेत्रीय अखण्डताको प्रश्न हो। दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध मिलाउँदै आफ्नो क्षेत्रीय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु नेपालका लागि एक जटिल चुनौती बनेको छ।
