चेक बाउन्ससम्बन्धी नयाँ कानुन: अब प्रहरीलाई मस्ती कि सास्ती ?

काठमाडौं। बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक काट्ने व्यक्तिहरू अब प्रहरीको फन्दामा पर्न सक्ने भएका छन्। सरकारले ल्याएको पछिल्लो नियमअनुसार चेक बाउन्ससम्बन्धी उजुरी अब प्रहरीले हेर्ने भएसँगै, खाली चेक दिने व्यक्तिलाई प्रहरीले जुनसुकै समयमा पक्राउ गरी हिरासतमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको हो।

यस नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत चेक अनादर वा बाउन्स सम्बन्धी कसुरमा सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेको छ। यस संशोधनमार्फत चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधान हेरफेर गरिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो ऐनले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाहरूको सम्पूर्ण प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ।

संशोधित ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान प्रहरीले मात्र गर्नेछ र त्यसपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यो व्यवस्थाले पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघिको व्यवस्थामा सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प उपलब्ध थियो। तर अब यो सुविधा हटाइएको छ र सबै मुद्दा प्रहरीको माध्यमबाट मात्र अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। यस परिवर्तनले मुद्दाको प्रक्रियालाई एकरूप बनाउने र कानुन प्रवर्तन निकायको भूमिकालाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनु को संशोधनमार्फत विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) खारेज गरिएको छ। यो दफाले यसअघि चेक अनादरसम्बन्धी केही प्रावधानहरू समेटेको थियो। अब यी सबै प्रावधान संशोधित बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत आउने भएको छ।

हाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने मुद्दाहरूको सूचीमा चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा नै अग्रस्थानमा रहेको देखिएको छ। यसले व्यापारिक र व्यक्तिगत लेनदेनमा चेकको प्रयोग गर्दा अत्यधिक सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ।

यस नयाँ कानुनी व्यवस्थाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र व्यापारिक लेनदेनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। चेक प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना बैंक खातामा पर्याप्त रकम भएको निश्चित गरेर मात्र चेक जारी गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ। अन्यथा उनीहरू कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ।