गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीमा स्थापना गरे विधिको थिति, विवादरहित दोस्रो आइजीपी नियुक्ति

काठमाडौं । चन्द्रकुवेर खापुङ नेपाल प्रहरीको ३२औं महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका छन्। खापुङले १९ भदौदेखि आइजीपीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। यो पटकको नियुक्ति ६ दिन अगाडि नै भएको छ, जुन आइजीपी नियुक्तिको इतिहासमा पहिलो पटक हो।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपाल प्रहरीले दोस्रो आइजीपी पाएको छ। यसअघि २०८१ चैत ४ मा दीपक थापालाई ३१औं आइजीपीमा नियुक्त गर्दा पनि वरियताअनुसार विवादरहित निर्णय भएको थियो। कानुनविद् तथा शालीन व्यक्तित्वका धनी लेखकले दुवै आइजीपी नियुक्तिमा विवादरहित स्थिति कायम राखेका छन्

आइजीपी नियुक्तिका क्रममा सधैं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मिडियाबाजी हुने गथ्र्यो । तर यो पटक त्यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्यौलता ६ दिन अघिनै चिरिएको छ।

आइजीपी नियुक्तिमा केही दिन अगाडि नै निर्णय भएको यो पहिलो पटक हो।  लेखकले गृह मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेपछि नेपाल प्रहरीले दुई जना आइजीपी पाएको छ। दीपक थापा नियुक्त हुँदा पनि वरियता अनुसार विवादरहित निर्णय भएको थियो। कानुनीज्ञात तथा शालिन व्यक्तित्वका धनी लेखक दुई आइजीपी नियुक्तिमा विवादरहित देखिएका छन्।

गृहमन्त्री लेखकले दुई जना आइजीपीको नियुक्तिमा प्रहरीमा ज्येष्ठता र वरीयताका आधारमा बढुवा गर्ने विधिको थिति पनि बसालेका छन् । आइजीपी नियुक्तिलाई लिएर जहिले पनि सामान्य विवाद हुन्थ्यो । २०६२–६३ पछि सरकारले १४ जना आइजीपी नियुक्त गर्यो । कहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त केही वरियता मिच्ने कामले प्रहरीको आइजीपी नियुक्त विवादरहित हुन सकेको थिएन । विगतमा आइजीपी नियुक्तिको विवाद र असन्तुष्टिले राजनीतिक र प्रहरीवृत्त तरंगित हुने गरेको थियो ।

राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र प्रहरीभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आइजीपीको नियुक्ति विवादरहित हुन सकेको थिएन । आइजीपी नियुक्तिको विषयमा विवाद निम्तिँदा प्रहरी अधिकृतले मात्र होइन गृहमन्त्रीले समेत राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था विगतमा सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ ।

२०६५ सालमा हेमबहादुर गुरुङपछि एआइजी रविन्द्रप्रताप शाह र रमेशचन्द ठकुरी आइजीपीका दाबेदार थिए । सरकारले दोस्रो नम्बरका ठकुरीलाई आइजीपी बनाएपछि शाहको चर्को असन्तुष्टि थियो । तर, ठकुरी सुडान काण्डमा निलम्बनमा परेपछि शाहलाई आइजीपी भन्ने अवसर मिल्यो ।

त्यसपछि आइजीपी भएका कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल आफ्नो ब्याचमा पहिलो नम्बरमै थिए । उनीहरुको बढुवा पनि नियमित हुँदा कुनै विवाद पनि भएन । अर्यालको अवकाशपछि २०७४ सालमा आइजीपी नियुक्तिमा महाभारत भयो । पहिलो नम्बरका नवराज सिलवाल र तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो । सरकारले चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरेपछि सिलवाल अदालत पुगेका थिए। अदालतले चन्दको नियुक्त बदर गरेपनि सिलवाललाई आइजीपी बन्ने ढोका खुलेन।

करिब डेढ महिना प्राविधिक एआइजी डा। दिनेशचन्द्र पोखरेलले कामु महानिरीक्षकको रुपमा चलाएपछि सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजीपीमा नियुक्त गरेको थियो। अर्यालको अवकाशपछि सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी भए। आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्टी जनाउँदै एआइजी रमेश खरेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । खनालको अवकाशपछि ठाकुर ज्ञवालीलाई आइजीपी नियुक्त गर्दा पनि कुनै विवाद भएन भने ज्ञवालीपछि शैलेश थापा क्षेत्री विवादमुक्त रुपमा आइजीपी भए।

क्षेत्रीको अवकाशपछिको धीरजप्रताप सिंहलाई आइजीपी नियुक्ति गर्ने निर्णय विवाद फेरि अदालत पुगेको थियो । १६ महिनाअघि एआईजी भएका विश्वराज पोखरेलले पन्छाएर सिंहलाई आइजीपी नियुक्त गर्दा ज्येष्ठता र वरीयता मिचेको भन्दै विवाद भएको थियो।

विधि मिचेर कनिष्ठलाई आईजीपी बनाइएको र आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै पोखरेल सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले सिंहको नियुक्ति सदर गरिदिएको थियो। गृहमन्त्री लेखककोृ कार्यकालमा दुई जना आइजीपी नियुक्त हुँदा भने ज्येष्ठता र वरीयता पन्छाएर कनिष्ठलाई आइजीपी बनाउने पद्धतिको क्रमभंगता भएको छ।