स्टार्टअप कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक श्रेष्ठ र सीईओ पाण्डेले नक्कली पासपोर्ट बनाएर लाखौं ठगी, यस्तो हुनसक्छ कारबाही  

स्टार्टअप कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक श्रेष्ठ र सीईओ पाण्डेले नक्कली पासपोर्ट बनाएर लाखौं ठगी, यस्तोसम्म हुनसक्छ कारबाही  

काठमाडौं।काठमाडौंको स्टार मलमा सञ्चालित स्टार्टअप कन्सल्टेन्सीका सीईओ सुनिता पाण्डे र सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले विद्यार्थीहरूलाई विदेश अध्ययन गर्न जाँदा सहजीकरण गर्ने भन्दै दर्ता गरिको कन्सल्टेन्सीबाट अबैध रूपमा नक्कली पासपोर्ट बनाइ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको खुलासा भएको छ।

नियमावली अनुसार कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई विदेशमा अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा जानकारी र मार्गदर्शन दिने, कलेज वा विश्वविद्यालयको भर्ना प्रक्रिया मिलाउन सहयोग गर्ने, आवश्यक कागजात तयार गर्न सघाउने तथा भाषा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, भिसा आवेदन प्रक्रियामा आवश्यक कागजात संकलन र फारम भर्ने काममा सहयोग गर्ने, विद्यार्थीलाई उनीहरूको योग्यता र चाहनाअनुसार विषय तथा देश छनोट गर्न सल्लाह दिने अधिकार पाउँछन्।

यसबाहेक, विदेश जाने विद्यार्थीलाई नयाँ देशमा बसोबास, शिक्षा प्रणाली, संस्कृति र कानुनी व्यवस्था बारे जानकारी दिने प्रि–डिपार्चर ओरिएन्टेशन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि कन्सल्टेन्सीले पाउँछ। तर, कन्सल्टेन्सीहरूले मेनपावर कम्पनी सरह रोजगारीका लागि मात्र विदेश पठाउने, भिसा दिने/नदिने निर्णय गर्ने वा ठगी गर्ने काम गर्न कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई सरकारले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ।

कानुनले नदिएको अबैध वैदेशिक रोजगारीका नाममा सो कन्सल्टेन्सीले नक्कली पासपोर्ट बनाइ व्यापक ठगी गरेको पुष्टि भएको छ। पाण्डे र श्रेष्ठले युवाहरूका लागि नक्कली पासपोर्ट निर्माण गरी भारतको बाटो हुँदै विदेश पठाउने प्रक्रियामा लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरेको खुलेको हो। उनीहरूले विदेश अध्ययन र वैदेशिक रोजगारी दुवै नामका सेवाहरूको दुरुपयोग गरेर युवाहरूलाई फसाउने काम गरेको पीडितहरूले नै बताउने गरेका छन्।

यस घटनामा अपराधीले आफ्नो राजनीतिक पहुँच र प्रभावको दुरुपयोग गरेर पीडितहरूलाई धम्की दिने काम गरेको छ। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईको नजिक मान्छे रहेकोले आफुलाइ कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै नेकपा एमालेका प्रदेश स्तरीय नेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठले पीडितहरूलाई धम्की दिने गरेको बताइएकाे छ।

पीडितहरूको भनाइअनुसार श्रेष्ठले आफू निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजिक रहेको र शान्ता चौधरी आफ्नै दिदी जस्तै भएकाले आफ्नो पहुँच माथिल्लो तहसम्म रहेको र अन्य केही काम गर्नुपर्ने भए आफुलाइ भन्न भन्दै घुमाउरो तरिकाबाट पीडितलाइ धम्की दिने गरेको बताइन्छ। उनले यस्ता धेरै काम गरिसकेकाले सबै कुरा आफुलाइ थाहा भएको तिमीहरूलाइ जसरी भएपनि विदेश पठाउने भन्दै पैसा असुल्ने र दुख दिने काम गरेको पीडितहरूले बताउने गरेका छन्।

पीडितहरूले अर्कै देशको पासर्पोटबाट कसरी विदेश जान मिल्छ,भोली विदेश गइसकेपछि दुख पाइयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दा श्रेष्ठले नेपालबाट नभएर भारतको बाटो हुँदै पठाउने मेरो काम हो, दुख परे म कुरा गरि हाल्छु नि भन्ने गरेको पीडितले बताए। नक्कली पासपोर्ट बनाउँदा नेपालको कानुन मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय कानुन समेत आकर्षित हुने एक जना कानुन विज्ञले बताए। श्रेष्ठले भने आफुले यस्ता पासपोर्ट बनाएर आफ्नो अर्को कन्सल्टेन्सीबाट पनि धेरै जना विद्यार्थी विदेश पठाएको उल्टै दाबी गर्ने गरेको बताइन्छ।

यस मामिलामा अझ डरलाग्दो कुरा यो छ कि श्रेष्ठको काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो व्यापक लगानी रहेको र ठाउँ ठाउँमा आफ्ना केटाहरू राखेको छु भोलीका दिनमा यस्ता कुरा बाहिर आए विचार गर्नु भन्दै धम्की समेत दिने गरेको बताइन्छ। उनले पीडितहरूलाई धेरै बोलेमा आफ्ना केटाहरू लगाएर ठेगान लगाउने धम्की समेत दिने गरेको खुलेको छ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अर्को देशको नक्कली पासपोर्ट बनाएर नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउने कार्यलाई मानव बेचबिखनको गम्भीर अपराधको रूपमा लिन सकिन्छ। यस्ता कार्यहरूले नेपालका युवाहरूको विदेश अध्ययनको वैधानिक सपनालाई दुरुपयोग गर्ने काम गरेको छ।
यो घटनाले नेपालको राजनीतिक पहुँच र प्रभावको दुरुपयोगको गम्भीर समस्यालाई उजागर गरेको छ। सामान्य नागरिकहरूले न्याय खोज्दा राजनीतिक शक्ति र पहुँचको डरले कसरी मौन बस्न बाध्य हुने गरेका छन् भन्ने कुराको यो जीवन्त उदाहरण हो।

यो घटनाले स्टार्टअप कन्सल्टेन्सीको नेतृत्वमा रहेका पाण्डे र श्रेष्ठले युवाहरूको भविष्यसँग खेलेर उनीहरूलाई अवैधानिक बाटोमा लगेको र यसको फलस्वरूप धेरै युवाहरू फसेका छन्। नक्कली कागजातको प्रयोगले युवाहरूको भविष्य नै संकटमा पारेको छ।

यस मामिलाले नेपालमा शिक्षा परामर्श क्षेत्रको नियमन र निरीक्षणको कमजोरीलाई पनि देखिएको छ। यस्ता कम्पनीहरूले कसरी निर्बाध रूपमा यस्ता गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।

राजनीतिक पहुँचको आधारमा कसैले कानुनबाट बच्न सक्छ भन्ने सोचाइलाई चुनौती दिँदै यस मामिलामा निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको आवश्यकता रहेको देखिएकाे छ। 

नक्कली पासपोर्ट बनाउदा यस्ताे कारबाही 

त्यस्तै नक्कली पासपोर्ट बनाउने वा प्रयोग गराउने कामलाई नेपालको दण्ड–संहिता तथा सम्बन्धित नियमहरू अन्तर्गत फर्जीकरण/दस्तावेज जालसाजीको रुपमा हेरिने गरिन्छ। यस्तो अपराधमा जेल सजाय, आर्थिक जरिवाना र दीर्घकालीन रेकर्डले भविष्यमा विदेश यात्रा र भिसा प्राप्तिमा गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्ने कानुनी विज्ञले बताएका छन्। त्यसैगरी,इमिग्रेसन सम्बन्धी नियम उल्लंघन भएमा सम्बन्धित निकायले अलग्गै कारबाही गर्दै व्यक्तिलाई प्रशासनिक वा दण्डात्मक जरिवाना र सजाय दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

विशेषगरी नक्कली पासर्पोट बनाएर विदेश पठाउने धन्दा मानव–तस्करी जस्ता गम्भीर आरोपसँग जोडिन्छ। मानव–तस्करी वा अवैध निकासीको अभियोग लागेमा अभियुक्तहरूलाई लामो समयको जेल र ठूलो जरिवानासम्मको दण्ड हुन्छ।  

नक्कली पासपोर्ट बनाउने वा वितरण गर्ने गिरोहको प्रायः ठगी, शोषण र मानव–तस्करीसँग जोडिएको हुन्छ,एक कानुनका विज्ञले भने। पीडितहरूले प्रमाण सुरक्षित गरी आफैले सम्बन्धित निकायमा रिपोर्ट गर्न नसक्ने अवस्था भएमा कुनै व्यक्तिलाइ प्रमाण सुरक्षित दिएर कानुनी बाटो अगाडि बढाउन सक्छ। यसले पीडितको पनि सुरक्षा गर्छ।

दलालहरूले नक्कली पासपोर्ट बनाउने,अन्य नक्कली कागजात तयार पार्ने वा कानूनी प्रक्रिया उल्घंन गर्ने अवस्थामा ती कन्सल्टेन्सीहरूमाथि लाइसेन्स रद्द, आर्थिक दण्ड र कारवाही हुने हुन्छ। गन्तव्य देशमा पनि नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गरिएमा त्यहाँको इमिग्रेसनले पक्राउ गरी डिपोर्ट तथा थप कानुनी कारबाही गर्न सक्ने अवस्था पनि उस्तै हुन्छ। 

नक्कली पासपोर्ट बनाउने वा उपलब्ध गराई विदेश पठाउने काम केवल व्यक्तिगत अपराध मात्रै होइन — यो मानव–तस्करी, ठगी र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सञ्जालसँग जोडिने अपराध हो। दोषी प्रमाणित भए दीर्घकालीन जेल र ठूलो जरिवानासम्मको दण्ड हुनसक्छ,त्यस्तै भविष्यमै विदेश यात्रा तथा भिसा पाउने अवसरहरूमा स्थायी प्रभाव पर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ।  थप समाचार प्रकाशित गर्दै जाने छाैं।