सरकारी जग्गामै सरकारी कार्यालय भाडामा,बालेनले के गर्लान् ?

सरकारले देशभर २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा जग्गा नापजाँच गर्यो । भक्तपुरमा ०२१ सालमा जग्गा नापी भएको थियो । त्यसक्रममा सरकारी नापी टोलीले भक्तपुर नगरपालिका–१, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, नगरकोट जाने खरिपार्टीको दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, दुवाकोट जाने ट्याम्पो पार्क, सिर्जनानगरको सबै जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानीमा राखिएको थियो ।

०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । सरकारी र राजपरिवारको जग्गा भएकोले ०२९ सालसम्म यी ठाउँमा एउटै घर बनेका थिएनन् । घारीमात्र थियो । तीनकुने चौरनजिकै तीन वटा धारा भएको ढुंगेधारा थियो ।

जहाँ मानिसहरुले पानी पिउनुका साथै नुहाउने, कपडा धुनेजस्ता काम गर्थे । तर, अहिले यी ठाउँमा जताजतै घर देखिन्छन् । खाली ठाउँ भेटिनै मुस्किल पर्न थालेको छ । यहाँ घर बनाउन कसरी शुरु भयो त ? स्थानीयका अनुसार ०३२ सालमा मजदुर किसान पार्टीका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारी चौरनजिक एउटा छाप्रो हाले ।

तिनैले ०३५ सालमा ढुंगा र माटोको घर बनाए, माथि टायलको छानो हालेर । उनले घर बनाएपछि मजदुरका अन्य कार्यकर्ताले पनि घर बनाउन थालेका हुन् । त्यतिबेला मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था थियो । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । मजदुर किसान पार्टीका नेताहरु संसद् पुगे । भक्तपुरका स्थानीय तहमा उनीहरुकै रजगज चल्यो ।

अनि पञ्चायतमा आफ्ना कार्यकर्ताले कब्जा गरेको सरकारी जग्गा उनीहरुले पदीय दुरुपयोग गर्दै तिनकै नाममा गराइदिए । सल्लाघारी तीनकुने चौरअघि पहिले ढुंगेधारा रहेको भनिएको ठाउँमा अहिले ठूलो घर छ । जहाँ किराना पसलदेखि चिया, फलफूल, ब्यूट्रीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । त्यो घर विकुलाल खिउँजुको हो ।

ढुंगेधारा मासेर घर बनाएपनि उनले सम्पन्नता प्रमाणपत्र पाएका छन् । किनकि उनी नेमकिपाका कार्यकर्ता हुन् । तीनकुनेमा राजा महेन्द्रले किनेको एक सय आठ रोपनी बढी जग्गामा अहिले ६०–६५ रोपनीमात्र बाँकी छ । अरु जग्गा नेमकिपाकै कार्यकर्ताले हड्पेका छन् । भक्तपुरमै पर्ने मध्यपुर थिमी नगरपालिकास्थित राधेराधेलाई पनि नापीको क्रममा सरकारी टोलीले सिमताल भनेर ढड्डामा लेखेको थियो ।

किनकि त्यहाँ बाह्रै महिना डुबान हुन्थ्यो । स्थानीयका अनुसार एकातिर सरकारी जग्गा, अर्कोतिर वर्षभरि डुबानमा पर्ने भएकोले ०४८–०४९ सालसम्म जग्गा बिक्री नै हुदैँन्थ्यो । रोपनीको ३० हजारमा समेत जग्गा नबिक्ने उनीहरुको भनाइ छ । अहिले त्यही सिमताल वा सरकारी जग्गामा भाटभटेनीदेखि ड्राइभिङ सेन्टर, हार्डवेयर सञ्चालन हुनुका साथै ठूल्ठूला घरलगायत संरचना बनेका छन् ।

भक्तपुरका धेरैजसो सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा जानुमा नेमकिपाकै हात रहेको आरोप छ । यहाँकै स्थानीयका अनुसार नेमकिपाले आफ्नो पक्षमा लागिरहन सरकारी जग्गा बाँड्नुका साथै आफ्ना विरोधीहरुलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित गराउँदै आएको थियो । भक्तपुर–२, मा ०५१ देखि ०६४ सालसम्म र भक्तपुर–२ ०४८ सालदेखि ०७९ सालसम्म नेमकिपाले संसदीय निर्वाचन जित्यो ।

यो पटक भने नेमकिपा नराम्ररी पछारिन पुग्यो । किनकि उसका सबै कर्तुत बाहिरिए । अब रोचक कुरा चाँहि यही सरकारी जग्गा कब्जा गरेर नेमकिपाका कार्यकर्ताले बनाएका घरलाई मासिक लाखौं भाडा तिरेर सरकारी कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । त्यो पनि दश मिनेटको दुरीमा। बागमती प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको दुई वटा यातायात कार्यालय भक्तपुरमा सञ्चालित छ ।

एउटा सल्लाघारी तीनकुने चौरअगाडि छ, अर्को राधेराधेमा । दुवै कार्यालय घर भाडामा लिएर सञ्चालन भएका छन् । एउटै कार्यालयले मासिक तीन लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरेको छ । जबकी यो क्षेत्रमा घर ५० हजार भाडासमेत जाँदैन । त्यसमाथि घर बनेको जमिन सरकारी हो । सरकारी जमिनमै सरकारी कार्यालय यत्रो महँगो भाडा तिरेर बसिरहेको अवस्था छ । योभन्दा लज्जास्पद र हास्यास्पद कुरा के होला ?

त्यसैले, अब बन्ने बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यस्ता कार्यालय गाभ्न आवश्यक छ । जुन ठाउँमा सरकारी कार्यालय आवश्यक छ, त्यहाँ सञ्चालन गरिनुपर्छ । सँगै जालझेल गरेर, राजनीतिक आड वा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा लगिएका सरकारी जग्गा खोजतलास गरेर राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । अहिले शहरी भेगमा दुई मिनेटको दुरीमा एउटै प्रकृतिका सरकारी कार्यालय सञ्चालन भइरहँदा दुर्गममा एउटै छैनन् ।

दुर्गम जिल्लाका जनता अहिलेपनि उपचारका निम्ति काठमाडौं धाउनुपर्छ । सवारी लाइसेन्सको लागि पनि राजधानी नै आउनुपर्छ । अनि के फाइदा भयो स्थानीय तह र प्रदेशको ? हरेक कामको निम्ति राजधानी वा सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने हो भने किन गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाएको ? पुराना दलहरुले केही गरेनन् भनेर जनताले यो पटक रास्वपालाई बहुमत दिएका छन् । त्यसैले, अब बन्ने बालेन सरकारले जनअपेक्षा पूरा नगर्ने हो भने पुरानाको भन्दा नराम्रो हालत हुनेछ ।

देशभरका सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल राजपरिवार, तालतलैया, पोखरी, मठमन्दिर, खोलानदीको जग्गा कब्जा गरिएको छ । काठमाडौंको नक्सालस्थित बाल मन्दिरको हजारौं रोपनी जग्गा कब्जा भएको छ । ०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो वा सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । तर, अहिले यहाँ खोला बग्दैन । बग्ने ठाउँमा घरैघर बनेको छ ।

त्यसकारण बालेन सरकारले हड्पिएका सबै सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनुपर्छ र त्यस्तो अपराधमा संलनलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ । बालेनले मेयर रहँदा त धेरै वाहावाही बटुले तर प्रधानमन्त्री भएपछि सिंहदरबारमा फोटोमात्र टाँस्ने काम गर्छन् कि देश र जनताका निम्ति ? जनता पर्खिरहेका छन् । बालेनले प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि काम थालिहाल्नुपर्छ ।

किनकि समय फर्केर आउँदैन । अहिले पुराना राजनीतिक दलहरु पछुताइरहेका छन् । त्यसरी बालेन पछुताउनु नपरोस् । बालेनमाथि जनताले धेरै विश्वास देखाएका छन् । त्यो विश्वासको उनले कदर गरुन् र देश र जनताका निम्ति काम गरुन । नभए अब जनताले कोहीमाथि विश्वास गर्नेछैनन्, देशको मुहार पनि कहिल्यै फेरिँदैन ।