सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न संसदलाई पत्र
काठमाडौं। सरकारले कानुन विपरीतका सबै सेवा सुविधा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ । सरकारको अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय अनुसार यस्तो पत्र लेखेको हो।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधा फिर्ता गर्न भनेर अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको हो।
प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका बमोजिमबाहेक सेवा सुविधा उपब्ध गराइएको भए त्यस्ता सावरी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न भनिएको छ।
सरकारको यस्तो निर्णयलगत्तै राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, पूर्वसभामुखद्धय ओनसरी घर्तीमगर र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालगायतले गाडीसहितका सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन्।
बाँकीका हकमा समेत फिर्ता गराउनका लागि बाटो खुलेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको नेतृत्वको सचिवालयमा रहेका सहसचिवस्तरका व्यक्तिले समेत गाडी सुविधा लिइरहेका छन्।