नेताको घर जलेपछि थर्कमान जनप्रतिनिधि,सरकारी कर्मचारी,व्यापारी र भूमाफिया,धमाधम गर्दैछन् घरको बीमा

वडाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सांसद्लगायत जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि हुन् भने सरकारी कर्मचारी जनताका लागि नियुक्त भएका हुन् । उनीहरुको प्रमुख काम जनतालाई सेवासुविधा दिनु र जनताको समस्या सम्बोधन गर्नु हो । तर, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरु व्यक्तिगत फाइदातिर बढी केन्द्रित भए ।

एकचोटि निर्वाचित हुनेबित्तिकै उनीहरुले उपत्यकाभित्र वा जिल्लाको सदरमुकाममा घर बनाए । त्यसै सूचीमा कर्मचारी पनि पर्छन् । जागिर खाएको पाँच–१० वर्षमै उनीहरुले जग्गा किनेर घर बनाए । राजश्व छलेर पनि धेरै व्यापारीले घर ठड्याएका छन् । आम्दानी केही नभएका व्यक्तिहरुले पनि सरकारी, गुठी, तालपोखरी, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दर्ता गरेर अंकुत सम्पत्ति जोडे ।

उनीहरुले पनि राजधानीमा घर बनाएका छन् । हाल सबैजना घर बीमा गर्नतर्फ लागेका छन् । भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वंशमा नेताको घर टार्गेटमा पर्यो । भ्रष्टाचार गरेर जोडेको भन्दै आन्दोलनकारीले नेताहरुको घरमा आगो लगाइदिए । त्यसपछि भूपू तथा वर्तमान जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीहरु डराएको अवस्था छ ।

जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको घर नागरिकले देखेका छन् । चार आनादेखि रोपनीमा निर्माण भएको घर, त्यसमा पार्किङ्ग गरेको गाडी, उनीहरुको लुवाईखुवाई सर्वसाधारणले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । उपत्यकामा एक आना जग्गाको २५ लाखदेखि करोडसम्म पर्छ ।

एक कार्यकाल जनप्रतिनिधि भएकाले कसरी सदरमुकाम र उपत्यकामा जग्गा किनेर घर बनाउन सक्छन् ? कर्मचारीले जागिर खाएको पाँच–१० वर्षमा घर बनाउन सम्भव हुन्छ ? जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक काम गर्छौं, तलब लिन्न भनेर जनताबाट भोट बटुलेका हुन् । पदमा पुगेपछि उनीहरुले तलबसँगै घुस पनि खान्छन् ।

अहिले ३५ हजारदेखि लाखसम्म तलब खाने कर्मचारी छन् । उनीहरुको पनि परिवार छ । घरभाडा तिर्नुपर्छ । अन्य खर्चहरु हुन्छन् । अहिलेको मँहगीमा त्यति तलब खान लाउन र छोराछोरी पढाउनमै ठिक्क हुन्छ । यस्तोमा उनीहरुले घर कसरी बनाए ? जवाफ सहज छ, भ्रष्टाचार गरेर ।

एउटा पसलमा लाखदेखि करोडसम्मको व्यापार हुन्छ । उनीहरुले अडिट गर्दा घाटा देखाउँछन् र राज्यलाई राजश्व छल्छन् । पसल निरन्तर घाटामा गइरहँदा कसरी घरजग्गा जोड्न सफल भयो ? प्रश्न उठेको छ । एकातिर राज्यलाई राजश्व छल्ने, अर्कोतिर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने ।

भूमाफिया, कानुन व्यवसायी, दलालीहरुले जंगल, आर्यघाट, तालपोखरी, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा दर्ता गरेर बेचे । त्यसबाट आएको रकमले दरबारजस्तो घर बनाए । सार्वजनिक काम गर्ने नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था ऐन, २०१८, २०३४ र २०४९ मा संस्था दर्ता गरे ।

यो ऐनमा संस्था दर्ता गर्दा राज्यलाई सुको कर तिर्नुपर्दैन । यो ऐनमा संस्था दर्ता गरे, गरिबहरुको फोटो र नाम बेचे, विदेशीबाट डलर ल्याएर खाए तर राज्यलाई सुको कर तिरेनन् । यही संस्थामा दर्ता भएको यातायात समितिले गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैया असुल्यो।

उनीहरुले कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्ट्रक टेम्पो र कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीमा सिण्डिकेट लगाएर रोड कब्जा गरे । जनता ठगे। ३५ वर्षदेखि ३२ वटा चीजमा उनीहरुले राजश्व बढ्न दिएका छैनन् । राजश्व छलेर, रोड बेचेर र जनता ठगेर उनीहरुले अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन् ।

२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्यसपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार ह्वात्तै मौलायो । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले आँखा चिम्लेर भ्रष्टाचार गर्न थाले । सरकारी सम्पत्ति सबै कब्जा भयो । राजश्व छलीको बिगबिगी हुँदै गयो । नागरिक जुन जिल्लामा जन्मियो, त्यहीँको जन्मदर्ता र नागरिकता हुन्छ ।

पैसा कमाएर घर बनाएपछि बसाइँसराइँ गर्छन् । उनीहरुको घरपरिवारको अवस्था कस्तो थियो ? स्थानीय पालिकालाई थाहा हुन्छ । गाउँमा खान लाउन धौं धौं परेकाहरुले काठमाडौंमा आएर महल जोड्नलाई के गर्यो ? उसले कसरी सम्पत्ति जोड्यो ? के काम गर्यो ? सरकारले खोज्ने हो भने दूधको दूध र पानीको पानी भइहाल्छ ।

देशमा भ्रष्टाचार र बेतिथि मौलाएपछि भदौ २३ र २४ गते जेनजीहरुले प्रदर्शन गरे । झण्डै ८० जनाको सो आन्दोलनमा मृत्यु भएको छ । सरकारी र निजी सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको एक महिना भयो ।

तर, उनले सिन्कोपनि भाँचेकी छैनन् । उनी नेतृत्वको सरकारबाट पनि कुनै उपलब्धि हुने देखिँदैन । सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालमा जग्गा नापी गर्यो । जनताको जग्गाको लालपूर्जा जनतालाई नै दिइयो । त्यसैगरी, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, हदबन्दीभन्दा बढीलगायतको जग्गा पनि त्यतिबेलै छुट्याइयो ।

भूमाफिया, कानुन व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीले मिलेर सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लगे । सरकारले तीन पटक नापी गरेकोबाहेक त्यसपछि दर्ता भएका जग्गाहरुको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसो गरेमा सरकारको सम्पत्ति सरकारकै मातहतमा आउँछ । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर यहाँ धेरै मालामाल भएका छन् ।

सरकारले अब धमाधम भ्रष्टाचारी र राजश्व छलीहरुको सम्पत्ति खोज्नुपर्छ । कसको कति सम्पत्ति छ ? सरकारले खोज्नेबित्तिकै आइहाल्छ । घरजग्गा, गाडी, सेयर, बैंकमा भएको रकमको प्रमाण सजिलै भेट्न सकिन्छ । तर, सुनको हकमा भने राज्यले खोज्न सक्दैन । किन कि, सुनको प्रमाण कतैपनि छैन ।

कोसँग कति किलो सुन छ ? सरकारलाई थाहा छैन । कार्कीसँग अल्मलिएर बस्ने समय छैन । उनी पनि पुरानो सरकारकै कर्मचारी सरुवा, बढुवा र राजदूत बोलाउने र नियुक्त गर्नेमा केन्द्रित भएकी छिन् । सरकार कसलाई कहाँ पठाउने भन्दापनि कसरी देशमा सुशासन कायम गर्ने? भ्रष्टाचारी र राजश्व छलीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुने हो ।

सरकारले अहिले नै भ्रष्टाचारी, राजश्व छली, सिण्डिकेटधारीहरुलाई अहिले नै कानुनको दायरामा नल्याउने हो भने कहिले पनि ल्याउन सकिन्न । किन कि, फागुन २१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक दल नै आउने देखिन्छ । राजनीतिक दलले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही नै गर्दैनन् ।

वर्तमान सरकारको मन्त्रीहरु पनि खासै काम गर्ने खालका देखिन्नन् । उनीहरु फोटो खिचाउनमै केन्द्रित छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार त्यत्तिकै ढलेको छैन । ८० जनाको ज्यान गएको छ, हजारौं घाइते भएका छन् । त्यसैले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अहिलेको परिवर्तनलाई ख्यालख्यालमा लिनुहुँदैन ।

देश र जनताको भलो गर्ने काम गर्न सकेमा ्त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि केही हुने छैन । उपत्यकाभित्र वा बाहिर लाखौं रोपनी सरकार जग्गा व्यक्तिको नाममा गएका छन् । कतिपय सरकारले नै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर दियो । कतिपय भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी र कानुन व्यवसायीले लगे ।

यहाँ सरकार कंगाल छ, व्यक्तिहरु मालामाल छन् । वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ । राज्यप्रति कोहीपनि जिम्मेवार छैनन् । जोपनि कर छल्ने, व्यक्तिगत रुपमा धनी हुनेतिर केन्द्रित भए । सरकार अब दिन कटाउने, माना पचाउनेतिर होइन, काम गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

नत्र राजनीतिक दलभन्दा नराम्रो हालत यो सरकारको हुनेछ । काम नगर्दा यसअघिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुलाई जनताले लखेटे । वर्तमान सरकारले पुरानो सरकारबाट पाठ सिकोस् ।