जेनजी आन्दोलन शून्य उपलब्धि,सार्वजनिक सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति र हजारौंको खोसियो रोजगारी

विभिन्न मुलुकमा नेपालीको संख्या झण्डै एक करोड छ । रोजगारी र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अहिलेपनि विदेश जाने क्रम जारी नै छ । दैनिक साढे दुई हजार आफ्नो जन्मथलो छोडेर एअरपोर्टबाट बाहिरिरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय धेरै मुलुकले भीसा रोकिसकेको छ ।

कतिपय मुलुकले नेपाली लैजाँदै नलैजाने हो भने कतिपयले त्यहाँ भएकालाई पनि फिर्ता पठाउने भएको छ । नेपालीलाई विश्वले बहादुर र इमान्दारको नजरले हेर्थ्यो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीको जुन आन्दोलन भयो, त्यसले विश्वभर हलचल मच्चायो । सो आन्दोलनमा धेरै सार्वजनिक सम्पत्ति दनदनी बालिएको छ ।

त्यो दृश्य देखेर विश्व डराएको छ । आफ्नै सम्पत्ति जलाउनेले अरुको छोड्छ ? भन्ने उनीहरुमा परेको छ । युएईले नेपालीलाई भीसा दिन रोक लगाएको छ । अन्य मुलुकले पनि धमाधम सो कदम चालिरहेका छन् । सो आन्दोलनले वैदेशिक रोजगारीको बाटो त रोक्यो, साथै नेपालमै रोजगार गरिरहेकाहरु पनि बेरोजगार हुने भए ।

५० हजारभन्दा बढी कामदारको सो आन्दोलनका कारण जागिर गुम्ने भएको छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिएको छ । सामान्य भाषामा भन्दा रेमिट्यान्समै अर्थतन्त्र टिकेको छ । यहाँ रोजगारीको अवसर नहुँदा हरेक परिवारका कुनै न कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

विदेशले बाटो बन्द गरिदिएमा नेपाललाई ठूलो धक्का पुग्छ । यहाँ त बेरोजगार छँदै छन्, विदेशले पनि रोकिदिएको खण्डमा कसरी घरपरिवार पाल्ने ? के खाने ? भन्ने हुन्छ । यहाँ त झनै गरिबी बढ्छ । इतिहास पल्टाउने हो भने, व्यवस्थाको विरोध गर्दामात्रै पनि नेताहरु बारम्बार जेल पुगेका छन् ।

उनीहरुलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा सजाय गरिन्थ्यो । आगो लगाउनै पर्दैनथ्यो, विरोध गर्दैमा समातिन्थ्यो । तर, अहिले त खर्बौंको सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । सरकारी सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिमा ह्वारह्वारती आगो बालिएको छ । त्यहीँभित्र जलेर मान्छे मरेका छन् ।

ती भवन जल्दा हजारौं बेरोजगार हुने भएका छन् । अब भनौ–सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आगो लगाउनेलाई कारबाही हुने कि नहुने? विडम्बना, के कारबाही गर्थें ? त्यति नभएको भए त अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सपनामा पनि त्यो पद पाउँदैनथें । उनीहरुकै भित्री योजनामा देशमा ध्वंश मच्चाइएको देखिन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र कुलमान घिसिङले जेनजी विध्वंशमा पूर्ण समर्थन गरेका थिए । यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले पनि सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याट्स लेखेर आफू जेनजीहरुको पक्षमा रहेको बताएका थिए । उनीहरुले उचाल्दाखेरि आज देश खरानी बनेको छ ।

देश खरानी बनाएर उनीहरु पदमा पुगेका छन् । वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बालेनको कानुनी सल्लाहकार हुन् । जेनजीको आन्दोलनमा सबैले आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकेका छन् । यो योजनाबद्ध रुपमा भएको प्रष्टै देखिन्छ । जेनजी भन्छन्–तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समात्नुपर्छ ।

जनता भन्छन्–सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाउनेलाई जेल कोच्नुपर्छ । ओली र लेखकले गल्ती गरेको भेटिएमा उनीहरुले कानुनबमोजिम सजाय भोग्लान् । तर, आन्दोलनको नाममा उग्रता मच्चाउने, जनताको छोराछोरी मार्नेहरुलाई चाँहि समात्ने कि नसमात्ने ? प्रधानमन्त्री कार्की बढीमा पदमा बस्ने ६ महिना हो ।

फागुन २१ गते चुनाव गराएर उनी बाहिरिनुपर्छ । त्यसपछि अर्को सरकार बन्छ । नयाँ बन्ने सरकारले छानबिन गरेमा यिनीहरुलाई पनि अप्ठेरो पर्ने निश्चय छ । जनता भेडा होइनन् । जसले जे मनलाग्यो, त्यहीँ गर्न पाउँदैनन् । आफू पर्दाभित्र बसेर योजना बनाउने अनि मान्छे मरेपछि क्षतिपूर्ति दिने । त्योपनि जनताले तिरेको कर हो ।

त्यतिमात्र नभई यत्रा मान्छेलाई बेरोजगार बनाइएको छ । आफ्नो उद्यम गरेर खाएकाहरुलाई सडकमा पुर्याइएको छ । अनि अझैपनि जनता टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्ने ? १० वर्ष जनयुद्धको क्रममा मरेको, क्षति भएको विषयमा कुनै मुद्दा नलगाउने र आयोग गठन गरेर टुंग्याउने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच सम्झौता भयो ।

तर, सरकारले त्यो टुंगो लगाउन नसक्दा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको मुद्दा अघि बढ्ने भएको छ । अहिले अर्काको घर तोडफोड र आगजनी, लुटपाट गर्नेहरु वर्तमान सरकार रहुञ्जेल मात्र बच्ने हुन् । त्यसपछि उनीहरु पनि कानुनको कठघरामा उभिनैपर्छ । २०७२ को संविधानले प्रदेश खारेजी, प्रत्यक्ष कार्यकारी चुन्नुपरेलगायत संविधान संशोधन गर्नुपरेमा दुई तिहाई आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अनि बल्ल प्रत्यक्ष कार्यकारी आउँछन् । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी आउन निकै मुश्किल छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट पनि दुई तिहाई ल्याउन निकै गाह्रो छ । २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा काँग्रेसले ८९ सीट ल्यायो । एमालेले ७८, माओवादीले ३२, रास्वपाले २०, राप्रपाले १४, जसपाले १४, नेकपा एसले १०, जनमतले ६, लोसपाले ४ सीट ल्याएको छ ।

नाउपाले ३, जनमोर्चाले एक, नेमकिपा १ र स्वतन्त्रले पाँच सीट जितेको छ । राजनीतिक दलहरुले केही सीट हार्लान तर अब आउने चुनावमा शून्य त हुँदैनन् । राजनीतिक दलको सहमतिबिना संविधान कसरी संशोधन हुन्छ ? यत्तिकै हावादारीको भरमा उफ्रिरहेका छन् । आन्दोलनबाट केही उपलब्धि हुने देखिँदैन ।

आन्दोलन गर्नु बेकारजस्तो भएको छ । न संविधान संशोधन हुन्छ न उनीहरुको माग बमोजिम प्रत्यक्ष कार्यकारी आउँछन् । व्यर्थैमा यत्रो सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने काम मात्र भयो । यो आन्दोलनले न नयाँ संविधान लेख्ने सम्झौता गर्न सक्यो न दुई तिहाई ल्याउने पक्का छ ।

अहिलेको आन्दोलन गन्तव्यविहिनजस्तो भयो । आन्दोलनको उद्देश्य के हो ? कसरी पुरा गर्ने ? नै थाहा छैन । विगतमा भएको आन्दोलनले केही न केही परिवर्तन गरेको छ । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । १० वर्षे जनयुद्धमा राजतन्त्र हटेर लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो ।

प्रदेश बन्यो । तर, अहिलेको आन्दोलनले के परिवर्तन भयो ? संविधान पुरानै छ, व्यवस्था पुरानै छ । अनि यत्रो मान्छे मरेर के परिवर्तन भयो भन्नु? एउटै परिवर्तन भयो, जनताको रगतपसिनाले बनेको सार्वजनिक संरचनाहरु पुनः बनाउनुपर्ने भयो । जनता के बुझेर सडकमा आए ।

अहिले कार्की के गर्नलाई प्रधानमन्त्री भइन् ? यहाँ जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भयो । अहिले भएको आन्दोलनले केही परिवर्तन भएको भयो जनताले चित्त बुझाउँथे । व्यक्ति पनि गुमे, सम्पत्ति पनि गुम्यो, रोजगारी पनि । यसले त जनतालाई झनै पीडा दिने काम भएको छ ।

विदेशमा नेपालीको नराम्रो छवि बन्यो । जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ढोका बन्द भयो । आन्दोलन आलोकाचो र नेतृत्वविहिन हुँदा देश र जनताले यत्रो क्षति भोग्नुपर्यो ।