२६ वर्षपछि सेनालाई तीन महिने जिम्मेवारी

काठमाडौं । सरकारले सेनालाई २६ वर्षपछि निर्वाचन सुरक्षाका लागि तीन महिने सुरक्षा जिम्मेवारी दिएको छ । २०५६ सालपछि नेपाली सेनालाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर निर्वाचनका लागि भन्दै तीन महिना अघिबाटै जिम्मेवारी दिएको हो ।

प्रहरीको सुरक्षामाथि भरोसा गर्न नसक्दा मंसिरको अन्तिम हप्ताबाटै सेना परिचालनका लागि अनुमति दिएको हो। आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सेनालाई बाहिर निकालिएको छ।

सरकारले मंसिर २१ गतेदेखि नै नेपाली सेना परिचालन गर्न लागेको स्रोतको दावी छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसका लागि सरकारलाई स्वीकृति दिइसकेका छन्।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी हुँदा हुँदै सरकारले मंसिरबाट किन सेनालाई बाहिर निकाल्दै छ भन्ने बारेमा केही बताएको छैन । ‘मंसिरको अन्तिम हप्तासम्ममा सेनालाई बाहिर गस्तीमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो ‘राष्ट्रपतिले स्वीकृति प्रदान गरिसकेका कारण अब ढिलाई हुँदैन ।’

परिस्थिति बिग्रिएमा यसले गम्भीर सुरक्षा र संवैधानिक जोखिम निम्त्याउने विश्लेषकहरूको आँकलन छ । ‘शुरुमा सेना परिचालनको विषय आयो यसले भोलीका दिनमा जोखिम ल्याउने खतरा छदैछ,स्रोतको दावी छ।

अत्यधिक अस्थिरता वा देशव्यापी सुरक्षा संकटको अवस्थामा मात्र यसरी चुनावको धेरै अगाडि नै सेना परिचालन गर्नु उचित हुने भएपनि अहिले परिस्थिति सामान्य भएको बेला सरकारले किन यो निर्णय गर्र्दै छ भन्नेमा कुनै आँकलन गर्न सकिएको छैन् ।

अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ कि छैन, र कुन क्षेत्रमा मात्र सेना आवश्यक छ, भन्ने गहन अध्ययनपछि मात्र यस्तो निर्णय हुनुपर्छ’, एक सुरक्षा विज्ञले दृष्टिसँग भने ।

गत बिहीबार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले निर्वाचनमा सेना परिचालनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको स्वीकृति दिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।

यो पटक सुरक्षा संवेदनशील ताका कारण निर्वाचनभन्दा तीन महिना अगाडि नै सेना परिचालन हुने देखिन्छ, जबकि २०७९ मंसिरमा भएको अघिल्लो निर्वाचनमा एक महिना अगाडि मात्र सेना परिचालित भएको थियो।

निर्वाचन अवधिभर समग्र शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनाले लिने तयारी छ । अहिले सेनाले समग्र सुरक्षाको अवस्थालाई हेर्ने जिम्मेवारी पाउँदै छ।

यसरी धेरै अगाडि नै सेना परिचालन गरिएको अवस्थामा यदि फागुन २१ मा निर्वाचन नै भएन भने के हुन्छ, भन्ने विषयलाई विश्लेषकहरूले गम्भीर रूपमा लिइरहेका छन् । ‘फागुन २१ मा निर्वाचन भएमा सेनाले सहयोग गर्ला । तर निर्वाचन नहुने अवस्था आयो भने त्यस बेला के हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ’, ती सुरक्षा विज्ञको भनाई छ।

उनका अनुसार, फागुन २१ गते चुनाव नभएको खण्डमा, सेनाको फिर्ता बोलाउनु पर्दछ। तर यदि सरकारले सुरक्षाको अवस्था देखाइ फिर्ता गर्न आदेश दिएन वा सेनाले मानेन भने त्यो नेपालको लोकतन्त्रको लागि गम्भीर संकट हुनेछ। तर, यसको विपरीत, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको सक्रियताले चुनावी वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बलियो भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको पक्षमा रहेको एमालेले र यथास्थितिविरुद्ध रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतले पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन्, जसले गर्दा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित देखिन्छ।

राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमतिबाट मात्र होस् वा जसरी पनि, फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। सेनालाई लम्बिएर रहन नदिनु, र संवैधानिक संकटको सृष्टि नगर्नु नै राष्ट्र हितको लागि अत्यावश्यक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सेना परिचालन निर्वाचन सुरक्षाको एउटा उपाय हो, तर यो मात्र उपाय वा सबैभन्दा उत्तम उपाय होइन। हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा मतपत्र बोक्न, सामग्री पु¥याउन र सुरक्षा कार्यसम्पादन गर्न सेनाको क्षमता अद्वितीय छ।

सेनालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ संस्था मानिन्छ । यसले गर्दा विवादित क्षेत्रमा पनि विश्वसनीयता कायम रहन सक्छ। समय अघि नै सेना परिचालनले लोकतान्त्रिक वातावरणलाई सैन्यकृत बनाउँछ कि आशंकालाई बल पुगेको सुरक्षा विज्ञनै दावी गरेका छन्।