सशस्त्र प्रहरीमा डिआइजीको दरवन्दी थप, नेपाल प्रहरीमा डिआइजी कटौती

काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई एक डिआइजीको दरवन्दी थप गरिरहँदा नेपाल प्रहरीले भने ३ एसएसपीमा चित्त बुझाउनु परेको छ। सशस्त्र प्रहरीको कानुन तहलाई डिआइजी दरवन्दी दिने सरकारले नेपाल प्रहरीलाई भने डिआइजीको दरवबन्दी नदिई एसएसपीको मात्रै दरवन्दी थप गरेको हो। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकोमा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ।

नेपाल प्रहरीले मानव स्रोत विकास विभाग र सञ्चार निर्देशनालयमा डीआईजीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गरी सहमतिका लाथि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, अर्थबाट फाइल आउँदा डीआईजीको दरबन्दी काटिएर आएको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको दावी छ। अर्थले तीन एसएसपीको तीन दरबन्दी थप्न भने स्वीकृती दिएको छ। तर डिआइजीको दरवन्दीलाई भने अस्वीकार गरेको हो।

प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानुन महाशाखा र सिआइबीको आर्थिक तथा वित्तिय अनुसन्धान महाशाखामा एसएसपीको दरबन्दी थप हुने निश्चित भएको छ । यो थप दरवन्दीसँगै अब एसपीबाट एसएसपीको बढुवा पनि हुने भएको छ । तल्लो तहका केही अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी माथिल्लो पदमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी मिलान हुन लागेको हो ।

आर्थिक भार नपर्ने गरी दरबन्दी मिलानको प्रस्तावमा पनि अर्थ मन्त्रालयले कैची लगाएपछि प्रहरी प्रधानकार्यालयले अर्थ असन्तुष्टि जनाएको छ । जबकी १४ जनाको दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरीको कानून महाशाखामा भने डीआईजीको दरबन्दी राख्न अर्थले स्वीकृत दिएको थियो । अहिले नेपाल प्रहरीमा विमानस्थल र लागुऔषध नियन्त्रण व्यूरोमा पनि डिआइजको दरवन्दी आवश्यक भएको छ ।

त्यसैगरी ट्राफिक महाशाखा पनि खाली रहेको छ । प्रहरीलाई कम्तीमा३ र बढीमा ५ डिआइजीको दरवन्दी आवश्यक भएपनि सरकारले दरवन्दी दिन सकेको छैन ।

विमानस्थल, लागुऔषध र ट्राफिक महाशाखाका अधिकारीहरुले सरोकारवाला बैठकमा सहभागी हुँदा आफ्नो ‘प्रोटोकल’नमिलेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । तर पनि सरकारले सुनिरहेको छैन । २०७८ सालमा सरकारले नेपाल प्रहरीको माथिल्लो पदमा भारी कटौति गरेको थियो । हाल ७९ हजारको संख्यामा रहेको प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी महानीरिक्षक एक प्रशासनिक एआइजी ८ र प्राविधिक एआइजी १ र प्रशासनिक डिआइजी २१ र प्राविधिक डिआइजीको दरवन्दी ७ रहेको छ ।

अहिले एआइजीको संख्या अपुगक रहेको छ । निजामति प्रशासनको सचिव सरह आइजीपी, एआइजी, सहसचिव सरह डिआइजी भएपनि सरकारले नेपाल प्रहरीको उच्च तहको दरवन्दी भारी कटौति गर्दै लान थालेपछि आकर्षणको नै घट्ने बताउन थालिएको छ । यद्यपि सरकारले दरवन्दी थप गर्ने र प्रहरीमा आकर्षण ल्याउने कुनै योजना बनाएको छैन ।

सरकारले आर्थिक भार पर्ने कारण देखाएर नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको दरवन्दी कटौति गरेको हो । उता सशस्त्र प्रहरीमा एक एआइजीको दरवन्दी मागेको दुई वर्षसम्म पनि सरकारले दिएको छैन । एआइजीको दरबन्दी कम हुँदा सशस्त्र प्रहरीका काविल अफिसर्सहरु सेवा अवधिको २३ वर्षमै घर जाने गरेका छन् । सेवा अवधि २६ वर्ष पुग्दा नपुग्दै डिआइजीहरु कमल गिरी, शम्भु सुवेदी , कुलप्रसाद नेम्वाङ विदा भएका छन्।