सरकारझैं नेताहरुलाई पनि आर्थिक संकट,पैसा नभएपछि नलड्ने निर्णयमा चुनाव

सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गरायो । त्यसै वर्षको मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि गरियो । त्यतिबेला उम्मेदवारी दिनेहरुले लाखदेखि करोड खर्च गरेर पार्टीबाट टिकट लिएका थिए । चुनाव जित्नका लागि वडाध्यक्षले करोड र सांसद्ले १० करोडसम्म खर्च गरेका छन् ।

कतिपयले एक भोटको पाँच हजार रुपैयाँसम्म तिरेका छन् । ठूलो खर्च गरेर चुनाव जित्ने काम भएको छ । कतिपयले त ठूलो खर्च गरेर पनि चुनाव हारे । चुनाव लड्नलाई कतिपयले आफ्नो घरखेत नै बेचेका छन् । जायजेथो बेचेर उनीहरुले चुनावमा खर्च गरे । कतिपयले चुनावकै लागि आफ्नो सेयर बेचे ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर पनि चुनाव लड्ने काम भयो । तीन वर्षअगाडि बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्सले बिना धितो ऋण दिन्थ्यो । चुनावमा अधिकांश निर्माण व्यवसायी लडेका थिए । उनीहरुका लागि त्यतिबेला सहज वातावरण थियो । सबैभन्दा बढी कमाइ गर्ने क्षेत्र निर्माण थियो ।

तर, अहिले निर्माण व्यवसायीकै बिल्लीबाठ भएको छ । सरकारले उनीहरुको ४५ अर्ब भुक्तानी रोकेर राखेको छ । जसका कारण उनीहरुलाई चुनाव लड्न समस्या छ । भुक्तानी माग्दै उनीहरु सरकारका धाइरहेका छन् तर सरकार दिनसक्ने अवस्थामा छैन । आउँदो फागुन २१ ग्ते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएको छ ।

यद्यपि, अहिले पहिलेजस्तो खर्च गर्ने स्रोत कसैसँग छैन । टिकटका लागि पार्टीलाई बुझाउने पैसा त छैन । पार्टीले टिकट दिएपनि चुनावमा खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन । चाहेर पनि पैसा निकाल्ने ठाउँ छैन । किन कि आर्थिक क्षेत्र डामाडोल बन्दै गएको छ । सहकारी डुबिहाल्यो, भागिहाल्यो।

बैंक आफैं संकटको अवस्थामा छ । बैंकले भोलिदेखि पाँच लाखभन्दा माथि रकम दिँदैन । घरजग्गा बेचौं, दाम ह्वात्तै घटेको छ । पहिले आनाकै ६० लाखदेखि १४ करोड जाने जग्गाको मूल्य नै छैन । ३२ सयको सेयर २५ सयमा झरेको छ । पैसा छैन, खर्च नगरिकन भोट पाइँदैन ।

पैसा नबाँडेसम्म, मासु र रक्सी नखुवाएसम्म जनताले भोट दिँदैनन् । हार्नलाई किन चुनाव लड्नु ? पैसा नभएकै कारण यसपटकको चुनावमा धेरै उम्मेदवारी दिनबाट पछि हट्दै छन् । चाहेर पनि चुनाव लड्न सक्ने स्थिति छैन । उम्मेदवारहरुले पार्टी र जनताको बानी बिगारे । पार्टीलाई टिकटबापत करोडौं खाने स्वाद परिसकेको छ ।

जनतालाई भोटको पैसा आउँछ भन्ने छ । यिनीहरुले नसिकाएको भए पार्टी र जनताको बानी बिग्रिदैनथ्यो । नेताहरुले ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो’ हान्ने काम गरेका छन् । पहिले संसद्मा अधिकांश ठेकेदार र निर्माण व्यवसायी हुन्थें । संसद्मा ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीले राज चलाएका थिए ।

यसपटक दृश्य केही फेरिने देखिएको छ । भुक्तानीका लागि रोइँलो गरिरहेका अधिकांश निर्माण व्यवसायी चुनाव नै नलड्ने देखिन्छ । अहिले चुनाव लडेर फाइदा छैन भन्नेपनि उनीहरुले बुझिसकेका छन् । देशको ढुकुटी टाँट पल्टिएको अवस्थामा छ । सरकारसँग पैसा छैन, राजश्व उठेको छ ।

व्यापार व्यवसाय डामाडोल अवस्थामा छ । सरकार कटौतीका लागि सरकारले आयोजनाहरु भटाभट रद्द गरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निर्माणतर्फ हो । निर्माण आयोजना नै नभएपछि कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्ने ? भ्रष्टाचार नगरिकन चुनावमा गरेको खर्च कसरी उठाउने ?
त्यसैले पनि धेरै चुनाव नलड्ने भएका हुन् । आउँदो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई सरकारले तलब खुवाउन सक्ने स्थिति छैन । देशमा ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । एउटा जनप्रतिनिधिलाई मासिक ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब दिनुपर्छ ।

सवारी साधन, स्वकीय, पत्रिका, टेलिफोन, घरभाडालगायतका सुविधाको खर्च छुट्टै छ । सरकारले यो खर्च थेग्नसक्ने अवस्था छैन । मुलुक वैदेशिक ऋणको दलदलमा फसिरहेको छ । वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब नाघिसकेको छ । सो ऋणको ब्याजमै वर्षेनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको बताउँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरुले राजनीतिलाई जागिर बनाए । राजनीतिलाई कमिशन खाने, आफ्नो मान्छे जागिर लगाउने, ठेक्कापट्टा गर्ने थलो बनाइयो । जसको असर आज मुलुकले खेपिरहेको छ।

कुनै समय राजनीति सेवा थिए । २०४६ सालअघिका जनप्रतिनिधिले तलब लिँदैनथें । बैठक बसेको दिन भत्ता र खाजा खर्चचाँहि दिइन्थ्यो । तलब, सरकारी गाडीलगायतका सुविधा हुँदैनथ्यो । तर, देशमा बहुदल आएपछि राजनीति भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने अखडा बन्दै गयो ।

सेवासुविधाका लागि नेताहरुले देश नै धितो राखेर ऋण ल्याउने काम गरे । दान भनेको के हो ? उनीहरुले राम्ररी बुझेका थिए । दान पैसामा खरिदबिक्री हुँदैन भन्ने उनीहरुलाई थाहा थियो । तर, अहिलेका नेताहरुलाई दानलाई समेत पैसामा किनबेच गरे । मतदान भनेको मत दान गर्ने हो ।

विडम्बना, मत दान पनि किनबेच हुन थाल्यो । पहिले जनताले पढेका थिएनन् तर उनीहरुमा इमान्दारिता थियो । च्यातिएको लुगा र चप्पल लाउथें तर नैतिकता बेचेका थिएनन् । अहिले मान्छे सुकिलामुकिला भए तर उनीहरुमा इमान्दारिता र नैतिकता रहेन । जनताले कहिल्यै यो कुरा बुझेनन् कि मत किन्नु आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नु हो ।

जुन जनप्रतिनिधि खर्च गरेर वा मत किनेर आएका हुन्छन्, उसले त्यो पैसा उठाउँछ । उठाउने कोसँग हो ? जनतासँग । मँहगी बढाउँछन्, ठेक्कापट्टामा कमिशन खान्छन्, काम गर्दैनन् , जनताको पीडा सुन्दैनन् । पाँच हजारका लागि जनताले पाँच वर्ष आफैंलाई दुःख दिने काम गर्छन्।

पैसामा भोट बेच्ने होइन, देश बनाउने जनप्रतिनिधि खोज्ने हो । नेता जनता र देशको भरिया हो । नेताले देश र जनताको भार बोक्नुपर्छ । देश बनाउनुपर्छ । भरियाहरु कस्ता हुन्छन् ? भरियाहरु जसरी पनि सामान गन्तव्यमा पुर्याएरै छाड्छन् । नेताहरुले देशलाई सही गन्तव्यमा पुर्याउन सकेनन् ।

जनताले नेताको अनुहार देख्ने निर्वाचनमा मात्र हो । निर्वाचनमा भोट माग्छन्, जितेपछि फर्किएर पनि हेर्दैनन् । सुरक्षाकर्मीको घेराउमा हिँड्ने, जनता नभेट्ने, जनताको समस्या नसुन्ने, देशविदेश घुम्ने, महलजस्तो घरमा बस्ने पनि कहीँ नेता हुन्छन् ? नेता भनेको छ, तीन करोडको घडी बाँध्ने।

दिनमा ७० हजारको पानी खाने । जनता भोकभोकै मरिरहेका छन्, नेता भनाउँदाहरु विलासी जीवन जिऊनमै केन्द्रित छन् । नेताहरुले राजनीतिको नाममा देश सकाए । यसमा जनता दोषी छन् । जनताले नबिकिकन सही नेतृत्वलाई भोट दिएको भए सायदै आज देशको हालत यस्तो हुन्थ्यो ।

बिहान बेलुका पेट पाल्नका लागि न छोराछोरी विदेश पठाउनुपर्थ्यो । वास्तवमा सुःखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हुन्थ्यो । अबको चुनावमा जनताले सही उम्मेदवारलाई मतदान गरौं । पाँच हजारमा बिक्ने होइन, पाँच वर्ष हेर्ने हो । काम गर्ने रोजौं, आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गरौं ।