अदालतले निर्वाचनअघि संसद् पुनःस्थापनाबारे फैसला गरोस्: केपी ओली
काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनःस्थापना वा निर्वाचनसम्बन्धी फैसला अविलम्ब गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका छन्।
नेकपा एमाले ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केन्द्रित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले राजनीतिक दल र संसदका अधिकांश सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक कार्यविरुद्ध निवेदन दिएको सन्दर्भ जोड्दै अदालत मौन बस्न नमिल्ने बताए।
उनले भदौ २३ र २४ गते भएको उत्पातलाई लिएर देशलाई भयानक संकटमा पारिएको, राज्य संयन्त्र कमजोर बनाइएको तथा असंवैधानिक ढंगले सरकार गठन गरी संसद् विघटन र चुनावको मिति तोकिएको आरोप लगाए। अदालतको मौनताले संवैधानिक संस्थामाथि प्रश्न उठ्ने बताए।
उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ गते जानीजानीकन उत्पात मच्चाइयो। देशलाई भयानक संकटमा पारियो राज्यलाई कमजोर पारियो। अराजक स्थिति बन्यो। त्यसबाट असंवैधानिक ढंगले एउटा सरकार बन्यो।
अत्यधिक सांसदहरुले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अवैधानिक क्रियालाप भयो, संविधानअनुसार गरी पाउँ भनेर निवेदन दिए। यस्तोमा सर्वोच्च अदालत चुपचाप लागेर कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन। फैसला दिनुपर्छ।
अध्यक्ष ओलीले अदालत मौन बस्न नपाउने र कुनै पनि बहानामा ब्युरोक्रेटिक अर्डर वा मौनता अपनाउन नहुने स्पष्ट पारे। सरकारले निश्चित व्यक्तिलाई जिताउनेतर्फ लागे त्यस्तो निर्वाचन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। त्यसले देशमा ठूलो अनिष्ट पैदा गर्ने बताए। सरकारले जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने सोचे देशका लागि नै अनिष्ट हुने चेतावनी दिए।