बालेनले फिर्ता ल्याउँलान् त कब्जा गरिएका नेपाली भूभाग र सार्वजनिक सम्पत्ति ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बहुमत सरकार बन्ने यकिन भएको छ । चुनावअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र साह –बालेन) बीच एक सम्झौता भएको थियो । जसमा उल्लेख छ, बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने । सोही सम्झौताका कारण बालेन रास्वपामा प्रवेश गरेर वरिष्ठ नेता बने ।

उनकै अनुहारका कारण धेरै घण्टीमा भोट हाले । रविले सम्झौता नतोडेमा रास्वपाको बहुमत सरकारमा बालेन प्रधानमन्त्री हुनेछन् । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा रहँदा उनले गरेका काम जनताले देखेका छन् । सार्वजनिक रुपमा भन्दा पनि फेसबुकमा बढी प्रस्तुत हुने बालेन मेयर रहँदा कहिले छिमेक भारत र चीनलाई गाली गर्थे त कहिले पुराना राजनीतिक दलहरुलाई ।

अब उनी आफैं देशको नेतृत्व गर्ने कुर्सीमा पुग्दैछन् । बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनेको हेर्न चाहनेको जनलहर छ । उनीसँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । ती अपेक्षा पूरा गर्न सक्लान् कि उनी पनि पुरानै दलको बाटोमा हिँड्लान् ? सरकार गठनको केही महिनामै थाहा हुनेछ ।

चुनावअघि रास्वपाले आफ्नो सरकार गठन हुनेबित्तिकै मुलुकमा परिवर्तनको बाढी आउने दाबी गथ्र्यो । त्यो वाचा पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? जनता कुरिरहेका छन् ।

बालेन प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै परिवर्तन भइहाल्ने पक्का पनि हुँदैन । तर, उनीमाथि चूनौतीको चाङ छ । विगतमा मेयर हुँदा उनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपाल (चुच्चो नक्सा) को नक्सा झुण्डाएका थिए । र, तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरुलाई प्रश्न पनि गर्थे कि चुच्चो नक्सा कहिले कार्यान्वयनमा ल्याउने ? हाम्रो भूभाग कहिले फिर्ता ल्याउने ? अहिले उनी त्यो ठाउँमा पुग्दैछन् । मेयर हुँदाजति सजिलो प्रश्न गर्न, प्रधानमन्त्री भएपछि उत्तिकै गाह्रो छ काम गर्न ?

अहिले जनता बालेनलाई प्रश्न गर्छन्–‘प्रधानमन्त्री बनेपछि तपाईंले ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ? भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनुहुन्छ ?’ छिमेक भारत र चीनले हाम्रो थुप्रै भूभाग हड्पेका छन् । कहिले सन्धिको नाममा त कहिले सीमानाकाको बहानामा । सन्धिको नाममा दार्जिलिङ, सिक्किम, तिब्बत, बाघघाम, हाजीपुर, गोरखपुर, टिष्टा कागडा, पटना र मुगेर गंगा नदीसम्मको नेपाली भूभाग लगियो ।

अहिले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकजस्ता हाम्रो भूमि पनि सीमानाकाको बहानामा कब्जा गर्ने क्रम जारी छ । बालेनले प्रधानमनत्री भएपछि हाम्रो भूभागमाथिको कब्जा हटाउँलान् ? हड्पिएका भूभाग फिर्ता ल्याउँलान् ? आम सर्वसाधारणमा चासोको विषय बनेको छ । अर्कोकुरा, मेयर हुँदा बालेनले महानगरभित्र व्यक्ति तथा संघसंस्थाले कब्जा गरेका हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएको दाबी गरेका थिए ।

काठमाडौंमात्र होइन, देशभर लाखौं रोपनी सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, पार्टीपौवा, मठमन्दिर, तालतलैया, पोखरी, कुँवा, राजकुलो, टुकुचा, राजपरिवारलगायतको जग्गा व्यक्ति तथा निजी संघसंस्थाको नाममा गएको छ । ती जग्गाको मूल्य आनाकै २५ लाखदेखि करोडौं छ । पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोटमा गोल्छा अर्गनाइजेशनले ०४९ कात्तिक ५ गते ७८० रोपनी सरकारी जग्गा १७ करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

त्यतिबेला अर्थमन्त्री महेश आचार्य र हितेश गोल्छा गरे । तर, सम्झौताको साढे तीन दशक हुँदासमेत गोल्छा अर्गनाइनेशनले ६ करोडमात्र दिएको छ । १२ करोड ७ लाख ४८ हजार रकम अर्गनाइजेशनले अझै सरकारलाई तिरेको छैन भने त्यो जग्गा धितो राखेर विभिन्न बैंकबाट अर्बौ ऋण लिएका छन् । यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । देशभरिका सरकारी सम्पत्ति सरकारमै बसेकासहित कर्मचारी, भूमाफिया, दलाललगायतको मिलेमतोमा यसरी नै व्यक्ति तथा संघसंस्थाका नाममा लगिएको छ ।

सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा बेच्नुका साथै भाडामा दिएको र व्यक्तिका नाममा पासै गरिदिएकोसमेत भेटिन्छ । त्यसैले, मेयर रहँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रतिबद्ध देखिएका बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि देशभर कब्जा गरिएका यस्ता सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउँलान् त ? जनता पखाईमा छन् । ०४८ सालमा प्रधानमन्त्री रहँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नक्सालस्थित बालमन्दिरको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गरिदिनुका साथै एकदमै सस्तो भाडामा लिजमा दिने निर्णय गरे ।

यतिमात्र होइन, उनले राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन, निजी संघसंस्था, एनजिओ सञ्चालन गर्न पनि सरकारी जग्गा दिए । ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । उनले झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गरिदिने निर्णय गरे । ०६० सालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ०७८ वैशाख ७ र १३ गतेको क्याबिनेटले पनिसोही निर्णयलाई निरन्तरता दियो ।

०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । काभ्रेपलाञ्चोकको साँगास्थित आठ सय १७ रोपनी, धुलिखेलको ८८ रोपनी, चावहिल कालोपुलको १४ रोपनीसहित देशभरका विभिन्न स्थानका हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा निजी संस्थालाई दिने निर्णय गरेका थिए ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिलाई दिने निर्णय उनैको थियो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री रहँदा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा गुम्बा बनाउने नाममा व्यक्तिलाई दिए । सर्प पाल्ने नाममा राज्यको ५० करोड झवामसमेत पारे ।

यस्तै, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवाससहित थानकोट मातातीर्थको हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गरिदिए। ०४७ सालमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बने, कृष्णप्रसाद भट्टराई । उनले शुरुमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेका थिए । सँगै बौद्ध चुचेपार्टीस्थित हाल हायत होटल सञ्चालित सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरे । ०७५–०७६ सालमा तत्कालिन नेकपाको पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा थियो । त्यो जग्गा पनि सरकारी हो ।

तर, भट्टराईले त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय गरेका थिए । उनकै पालामा सिंहदरबारपछाडिको बाटो खुलेको थियो । जसका कारण सिंहदरबार आँगनकै जग्गासमेत कब्जा भएको छ । सिंहदरबारपछाडि कालिस्थान बाँसबारी, पुतलीसडक, कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, रातो भाले, सिडिओ कार्यालय र माइतीघर छेउछाउ र रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण हस्पिटल सञ्चालित सरकारी जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा गयो ।

सँगै धोवीखोला, मैत्रीदेवीमा सञ्चालित पेट्रोल पम्प र आसपास संरचना, गौशालास्थित भण्डारखाल, सिफलचौरमुनि कालोपुल र रातोपुलको बीचमा, माइती नेपालको कार्यालय रहेको संगम र विजय चोकको दायाँबायाँ, पिंगलथानलगायतको सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा गयो । ०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो वा सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् ।

यता, भक्तपुरमा मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्ँछे, पूर्वसांसद प्रेम सुवाल र भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिसहितको मिलीभगत्मा सबै सरकारी जग्गा आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा पास गराइएको छ । भक्तपुरका दुवै क्षेत्रमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, इनार, पार्टीपौवा, आर्यघाट, तालपोखरी, कुँवा, राजपरिवारलगायतको जग्गा यिनीहरुकै मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा लगिएको पाइन्छ ।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, नगरकोट र खरिपार्टी जाने बाटो आसपास संरचना बनेका, दुवाकोट जाने ट्याम्पोपार्क, सिर्जनानगर, चंगा गणेशथान, राधेराधेमा भाटभटेनी सञ्चालितसहित अलपत्र पन्ध्र तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टर, राजेश हार्डवेयरलगायत चलिरहेका जग्गा पनि सरकारी, गुठी, ऐलानी र आर्यघाटको भएको स्थानीयको दाबी छ ।

सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा ०२४ सालमा राजा महेन्द्रले प्रतिरोपनी एक हजारमा स्थानीयसँग किनेका थिए । यो जग्गा पनि नेमकिपाका कार्यकर्ताले कब्जा गरिसकेका छन् । अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनी जग्गा बाँकी छ । तीनकुने चौरनजिकै यातायात कार्यालय छ, त्यसैअगाडि ठूलो घर छ । जहाँ किराना पसलदेखि चिया, फलफूल, ब्यूट्रीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ ।

बिकुलाल खिउँजुको रहेको सो घर तीन वटा ढुंगेधारा मासेर बनाइएको आरोप छ । यी त केहीमात्र उदाहरण हो । सरकारले ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा देशभर जग्गा नापी गरेको थियो । त्यसक्रममा छुटेको भन्दै पछि धेरैले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरे । त्यसेले, अब बन्ने सरकारले ०३२ सालपछि दर्ता भएका सबै जग्गाको दर्ता खारेज हुनुपर्छ । साथै, सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीलाई बाँडिएको जग्गा पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।