अन्तिम समयमा सुशीलाको छविमा ‘धब्बा’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यकालको अन्तिम चरणमा गरेका केही निर्णयहरूले विवाद निम्त्याएका छन्। निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेर व्यापक प्रशंसा कमाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीको यो कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो। यी दुवै निर्णयलाई ‘पद छोड्ने बेलाको अवसरवादी कदम’ भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

राष्ट्रिय सभाको एक रिक्त सदस्य पद (राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने)मा गृहमन्त्री अर्यालको सिफारिस भएमा उनी ६ वर्षका लागि सांसद बन्नेछन्। संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य मन्त्री हुन सक्छन्, तर प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ।

अधिवक्ता पृष्ठभूमिका अर्याल जेनजी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए । यसअघि उनी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार थिए र रुपन्देही क्षेत्र नं। ३ को उपनिर्वाचनमा पनि बालेनकै समर्थनमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा थिए।

यसैगरी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई ५ वर्षका लागि मनोनीत गरिएको छ । कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री स्वयं हुने व्यवस्थाअनुसार यो निर्णय भएको हो।

यसअघि ऐनबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त थियो। तर, श्रेष्ठ यसअघि नै आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठसहित आफन्तलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिएको विषयमा विवादमा परेका थिए। चौतर्फी विरोधपछि ती नियुक्तिहरू फिर्ता गरिएका थिए।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले विषम परिस्थितिमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर सुशासन र निष्पक्षताको सन्देश दिएको थियो । तर, निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेको बेला यस्ता व्यक्तिगत निकटता आधारित नियुक्ति र सिफारिसले प्रधानमन्त्री कार्कीको छविमा प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै नभई गृहमन्त्री अर्यालमाथि पनि ‘मौकाको फाइदा उठाएको’ आरोप लागेको छ । यी निर्णयहरूले अन्तरिम सरकारको अन्तिम दिनहरूमा नैतिकता र पारदर्शिताको मुद्दालाई फेरि चर्चामा ल्याएका छन् । नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म यस्ता विषयले थप बहस निम्त्याउने देखिन्छ ।

सुशीला कार्कीकै सरकारमा रहेका तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि सरकारको यो कदमको निरोध गरेका छन् । उनले सरकारले गरेको यो कार्य शतप्रतिशत गलत भएको बताएका थिए।