प्रतिवेदन नआउँदै आईजीपी कार्कीलाई विवादमा तान्ने प्रयास, समाचारप्रति आपत्ति ?
काठमाडौं। एक अनलाइन सञ्चार माध्यामले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की विरुद्ध ‘नसिहतसहित कारबाही सिफारिस’ गरिएको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेपछि त्यसको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाे छ।
सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नभइसकेको अवस्थामा हतार–हतार यस्ता शीर्षक बनाएर प्रहरी संगठनका प्रमुखको छवि धुमिल बनाउने प्रयास गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार ‘नसिहत’ कुनै अन्तिम सजाय होइन, बरु प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत दिइने एउटा सामान्य सचेत गराउने कदम मात्र हो।
प्रहरी प्रशासनसँग परिचित स्रोतहरूका अनुसार कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अघि नै त्यसलाई तोडमोड गरेर सनसनीपूर्ण हेडलाइन बनाउनु पत्रकारिताको व्यावसायिक आचारसंहितासँग मेल नखाने काम हो। यस्तो प्रवृत्तिले न केवल सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि असर पार्छ, बरु समग्र मिडियाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।
तथ्य बाहिर नआउँदै प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई विवादमा तान्ने प्रयासले नियोजित रूपमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य झल्काउँछ। प्रहरी संगठनजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वलाई हेडलाइनका आधारमा कमजोर पार्ने प्रयास लोकतान्त्रिक संस्थागत संरचनाका लागि समेत स्वस्थ संकेत होइन।
सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु अघि आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन दिनु आवश्यक हुन्छ। प्रमाण र तथ्यले बोल्नुअघि अनुमान र प्रचारका आधारमा व्यक्तिको छवि धुमिल पार्ने प्रवृत्ति रोक्न नसके पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य नै कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ।
उनीहरू भन्छन्, नेपाल प्रहरीजस्तो संस्थामा निर्णय र मूल्यांकन तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुन्छ—कसैको हेडलाइन वा प्रचारले होइन। त्यसैले प्रहरी संगठनको नेतृत्वमाथि अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास अन्ततः तथ्यको अगाडि टिक्न नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।