आशै-आशमा रास्वपालाई भोट दिएका जनता फेरि पछुताउनुपर्ने त होइन ?

मध्यपूर्वमा तनावसँगै एसियाली मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको हाहाकार भएको छ । नेपालमा पनि अभाव सिर्जना भएपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको मूल्य बढाएको छ । ग्याँस प्रति सिलिण्डरमा २१६ रुपैयाँले बढेको छ । त्यसैगरी, पेट्रोलमा प्रति लिटर १५ र डिजेलमा १० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै गाडी भाडा बढाउने तयारी शुरु भइसकेको छ । गाडी भाडा नबढ्दै सामानमा एक सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । गाडी भाडा बढेपछि सामानको मूल्य ह्वात्तै आकासिन्छ । जनताले किनेर खानै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । गत फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन भयो ।

सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिटमा जित निकालेको छ । रास्वपालाई जनताले आँखा चिम्लेर मतदान गर्नुको कारण–महँगी नियन्त्रण, कालोबजारीमा रोक, तलबभत्ता र पेन्सनमा वृद्धि, सहकारीमा फसेको बचतकर्ताको रकम फिर्ता, रोजगारीलगायत छ ।

तर, रास्वपाले जित्नेबित्तिकै जनताले उपहार पाइसकेका छन् । जनताले देशमा कायापलट हुन्छ भनेर मतदान गरेका छन् । तर, त्यो सम्भव छैन। किन कि, नेपाल हरेक वस्तुमा अन्य देशमा आत्मनिर्भर छैन । नेपालीको आफ्नो पहिचान भनेको ढाकाटोपी र नागरिकता मात्र हो ।

उद्योग, कलकारखाना नेपालमा छैन । घर र बाटो मात्रै छ । देशको आर्थिक अवस्थाबारे सबै जानकार छन् । राजश्व उठ्नलाई उद्योग, कलकारखाना छैन । रास्वपाले जति सजिलो गरेर भनेको छ, काम गर्न त्यति सजिलो छैन । सडकमा सबै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी गुड्छ।

पेट्रोलियम पदार्थ पाएन भने ती गाडी घरमा थन्किन्छ । हरेक नेपालीले ग्याँसमा भात पकाउँछन् । गाउँ–गाउँमा समेत ग्याँसको प्रयोग बढेको छ। ग्याँस आएन भने नेपाली भोकभोकै हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, छिमेकीले एक महिना मात्र पनि नाकाबन्दी लगाइदियो भने यहाँ चामल र अन्य खाद्यान्न वस्तुसमेत पाइँदैन ।

पहिले जनता आफ्नै बारीमा उब्जिएको खान्थें । दाउरामा पकाउथें । ग्याँस र खाद्यान्न नआएपनि समस्या थिएन । आफ्नै खेतबारीमा कमाउने भएकाले रोजगारी खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता थिएन । अहिले त्यस्तो छैन । खेतबारी सबै बाँझो छ । दाउरामा पकाउन छोडिएको छ ।

चामलसमेत अर्काको देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । पहिले जनता लामो बाटो पनि हिँडेर पुग्थें । अहिले आधा किलोमिटर पनि गाडी चढ्छन् । पेट्रोल र डिजेल भएन भने गाडी सबै थन्किन्छ । विदेशी मुलुकले नेपाललाई आफ्नो चंगुलमा फसाइसकेको छ । त्योबाट न रवि लामिछानेले उम्काउन सक्छन् न बालेन्द्र साहले ।

जनताले आशैआश बाँडेर चुनाव जितेको छ । त्यो आश पुरा भएन भने रास्वपाकै कार्यकर्ता सडकमा आउँछन् । अन्य पार्टीले दुःख गर्नै पर्दैन । अब देशमा महँगी ह्वात्तै बढ्छ । तलबभत्ता बढाउन सकिँदैन । विदेशमा फसेकालाई नेपाल फर्काउन सकिँदैन । ग्याँस र पेट्रोल पाइँदैन ।

सहकारीको बचत फिर्ता गर्न सकिन्न । घरजग्गा, सेयर र गाडीको मूल्य बढ्दैन । ती काम नगर्नेबित्तिकै घण्टीलाई भोट हाल्नेहरु सडकमा आइहाल्छन् । रास्वपालाई सरकार टोक्नु न बोक्नु हुने प्रष्ट छ । जनताले मतदान गरेर दुईतिहाई नजिक पुर्याएका छन् । काम गर्न सकेन भने हिजो मतदान गरेर जिताउने जनताबाट लखेटिनुपर्ने स्थिति आउँछ ।

रास्वपाले सरकार गठन गर्नेबित्तिकै सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्छ भन्ने आश जनतामा छ । छानबिनचाँहि रास्वपाबाटै गर्नुपर्छ । रास्वपाको १८२ जनामध्ये कोही सध्ये छैनन् । कुनैमाथि सिंहदरबार जलाउन गएको आरोप छ । कुनैमाथि सहकारी ठगी, हत्या, कालोसूची, भ्रष्टाचार, मानव तस्करीलगायतको आरोप रास्वपाका सांसदमाथि लागेको छ ।

आफैं फोहोर बोकेर हिँडिरहेकाले देश सफा गर्छन् ? जनताले फागुन २१ गते हालेको मत खेर जाने देखिइसकेको छ । चुनाव गर्दा भएको २० अर्ब रुपैयाँ पनि खेर जान्छ । उपलब्धि केही हुनेवाला छैन । ८० देखि ८५ जना सांसद छन् । अन्य रवि र डिपी अर्यालको पक्षमा छन् ।

रास्वपामा मन्त्रीको भागबण्डामै विवाद हुने देखिएको छ । बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भइसकेको छ । बालेनले आफ्ना पक्षलाई मन्त्री बनाउन खोजिरहेका छन् । यसले नै रास्वपा फ्याक हुने देखिएको छ । २०६४ चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी, मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल, बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्दलगायत एक जुट भएर चुनावमा गएका थिए ।

माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर २४० सिटमा जित निकालेको थियो । त्यतिबेला दुईतिहाई पुर्याउन ३०१ चाहिन्थ्यो । ६१ नपुगेपछि दुईतिहाई पुर्याउन सकेन । धेरै ठाउँमा माओवादी थोरै भोटले हारेको थियो । एमालेलाई साथमा लिएर पुष्पकमल दाहाल पहिलो प्रधानमन्त्री बने।

झलनाथ खनालले पशुपति मन्दिरका पुजारी र सेनाका रुक्मानंद कटुवाललाई हटाउन भने । तर, एमालेले बोली फेर्यो । जसका कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । अहिले आइपुग्दा माओवादी टुक्राटुक्रा भएको छ । सरकार बनाउने बेलैमा रास्वपाको किचलो देखिइसकेको छ ।

पुराना राजनीतिक दलले ३५ वर्षसम्म सिन्को नभाँचेको आरोप लगाएर रास्वपाले भोट माग्यो । जनताले पनि होला भन्ठाने । तर, यिनीहरुको पनि काम गर्ने लक्ष्य देखिएको छैन । चुनाव सम्पन्न भएको दुई साता कटिसकेको छ । तर, बालेनलाई अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता बनाइएको छैन ।

जसका कारण जनतालाई अझैपनि बालेनलाई प्रधानमन्त्री नहुने होकि भन्ने शंका छ । बालेनको मुख हेरेर जनताले मतदान गरेका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री दिएनन् वा उनले भनेको मानेनन् भने यहाँ अर्को विद्रोह हुन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

प्रतिवेदनमा एक लाख ७१ ह्जारलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा रास्वपाका सांसदहरुसमेत कारबाहीमा पर्छन् । सरकारी सम्पत्ति आगो लगाउनेमा धेरै रास्वपा र बालेनका कार्यकर्ता छन् । उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउँछन् । रास्वपाले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएको छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी छैनन् । रास्वपाको सरकार बनेपछि त्यो प्रतिवेदन लुकाइन्छ । आफ्ना पार्टीका सांसदलाई बचाउनु जो पर्यो । कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए, जनताले सत्यतथ्य थाहा पाउँथे । तर, कार्कीले गरिनन् । विषम परिस्थितिमा चुनाव गराएर वाहवाही बटुलेकी कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर विवादमा तानिएकी छिन् ।

ज्नता सँधै आशैआशमा मतदान गर्छन् । यसले गर्छ कि उसले भनेर जनताले मत हाल्छन् । तर, यहाँ कहिल्यै प्रगति भएन । किन कि यहाँ सबै दल विदेशीबाट सञ्चालन भएको छ । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म आठचोटि चुनाव भयो । तर, कुनै दलले पाँच वर्ष निरन्तर काम गरेनन् ।
रास्वपाको हालत पनि हात्ती आयो, आयो फुस्साजस्तो हुने बेर छैन ।