मेयर रहँदा ठूल्ठूला स्टाटस लेख्ने बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि छिमेकले कब्जा गरेका भूभाग र सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउँलान् त ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित बालेन्द्र साह (बालेन) ले यही चैत १३ गते शपथ खाँदैछन्। प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएपछि उनले देश र जनताका निम्ति निर्णय गर्न पाउँछन् । उनको पहिलो निर्णय छिमेक भारत र चीनद्धारा कब्जा गरिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने होस् भनेर जनता अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

भारत र चीनले थुप्रा नेपाली भूभाग हड्पेका छन् । दार्जिलिङ, सिक्किम, हाजीपुर, बाघघाम, कागडा टिष्टा, गोरखपुर, तिब्बत, गंगा नदीसम्म त लगियो नै अहिले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक पनि कब्जा गर्ने कोशिस भइरहेको छ । हाम्रो सीमाना मिच्ने क्रम पनि जारी छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा बालेन छिमेकीले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने पक्षमा देखिन्थे । उनले आफ्नो कार्यकक्षमा चुच्चे नक्सासमेत राखेका थिए ।

त्यसबाट उनले देश–विदेशमा चर्चा कमाए । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु भारत र चीन भ्रमणमा जाँदा कब्जा गरिएको नेपाली भूभाग फिर्तीका निम्ति बोल्न पनि उनले पटकपटक फेसबुकमा लेखे । अब बालेन सोही पदमा पुगेका छन् । उनले छिमेकले कब्जा गरेका सबै नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्न सक्छन् । हाम्रो चुच्चे नक्सा विश्वमै कार्यान्वयका निम्ति कोशिस गर्न सक्छन् । तर, उनी पनि पुरानाझैं मुख त फेर्दैनन् ? आशंका पनि छ ।

जनताले धेरै विश्वास गरेर रास्वपालाई भोट दिएका हुन् । बालेनमा राष्ट्रियताको भाव देखेपछि जनताले उनलाई सर्वाधिक मतले जिताए । अब उनको परीक्षा शुरु हुँदैछ । यो परीक्षामा उनी खडा भए नेपालीमात्र होइन विदेशीले समेत उनलाई मान्ने छन् र खडा नभए केपी शर्मा ओलीभन्दा नराम्ररी भगाउनेछन् । अर्कोकुरा, मेयर रहँदा बालेनले काठमाडौंका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएर जनतामा वाहवाही बटुल्ले ।

अब उनको काँधमा देशभरका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी आएको छ । दलाल, भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेतालगायतको मिलेमतोमा मुलुकभरिका लाखौं रोपनी सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, तालतलैया, पोखरी, टुकुचा, राजकुलो, कुँवा, इनार, खोलानाला, राजपरिवार, मठमन्दिरलगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको छ । ती जग्गा खोजतलास गरेर पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने मौका बालेनले पाएका छन् ।

२०२१ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले भूमि ऐन ल्याए । त्यसपछि जनताका जग्गा जनतालाई नै दिने व्यवस्था गरियो । त्यसका निम्ति सरकारले ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा देशभर जग्गा नापजग्गा गर्यो र लालपूर्जा बाँड्यो । त्यतिखेरै बाठाटाठाहरुले सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाएर हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराए ।

कतिपयले चाँहि आफ्नो जग्गा नापी गर्न छुटेको भन्दै सरकारी जग्गाको लालपूर्जा लिए । यसरी देशभरिका लाखौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गयो । ती जग्गाको मूल्य अहिले आनाकै २५ लाखदेखि १४ करोडसम्म छ । सरकारले कहिले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा चासो देखाएन । हुन त राज्यमा बसेकाहरुकै मिलीभगतमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा गएको हो । न्यायका मूर्ति मानिएकाहरु पनि राज्यको सम्पत्ति दोहनमा लागेका छन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयम्माथि सरकारी जग्गा कब्जा गरेको आरोप छ । टोखास्थित घर बनाएकी उनले तीन आना बढी सरकारी जग्गा हड्पेको आरोप लागेको छ । यतिमात्र होइन, उनले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश हुँदा धरानको ‘सर्दु जलाधार’ चार हजार पाँच सय २४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका दिने निर्णय फैसला गरेकी थिइन् । यो त एउटामात्र निर्णय हुन्, यस्ता कति निर्णय उनले गरिन् होला ?

न्यायालयबाटै धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको अवस्था छ । त्यसबारे फेरि विचार वा फैसला हुन आवश्यक छ । सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा लगिएको मात्र छैन, कौडीको भाउमा भाडामा लगाएर रजगज क्रम पनि बढ्दो छ । यसको एक उदाहरण हो, पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखाना । यो कारखाना ०४९ कात्र्तिक ५ गते १७ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्झौता गोल्छा अर्गनाइजेशनको लगानी रहेको हिमाली पाइपेले सरकारसँग गरेको थियो ।

तर, सम्झौताको दशकौंसम्म सरकारलाई पूरा रकम भुक्तानी गरिएको छैन । १२ करोड बढी रकम राज्यले अझै पाएको छैन । एकातिर कौडीको भाउमा कारखाना किनियो, अर्कोतिर त्यही रकम पनि दिन आलटाल गरिआएको छ । यसैगरी, ०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा, बौद्धस्थित हाल हायत होटल सञ्चालित जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउने निर्णय क्याबिनेटमार्फत गराए ।

सँगै सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिए । जसले त्यहाँको सबै सरकारी जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा गयो । कालिस्थानमुनि बाँसघारी, कालिस्थान पिपलबोटअगाडि, पुतलीसडक, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, रातोभाले, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, माइतीघर दायाँबायाँ, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण हस्पिटल सञ्चालित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको बताइन्छ । मैत्रीदेवीमा सञ्चालित पेट्रोल पम्प र आसपास घरलगायत संरचना बनेका जग्गा पनि सरकारी नै भएको स्थानीयको दाबी छ ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गौशालाको भण्डारखाल सिफलचौरमुनि कालोपुल र रातोपुलको बीचमा, माइती नेपाल आसपास, विजयचोक र संगमचोक, धुम्बाराहीस्थित पहिले एमाले पार्टी कार्यालय रहेको र आसपास घर बनेका जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेका थिए । यतिमात्र होइन, विद्यार्थी संगठन, एनजिओ, आश्रम, पार्टीहरुलाई पनि सरकारी जग्गा बाँड्ने निर्णय उनले गरेका थिए ।

०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय क्याबिनेटमार्फत गराए । ०६० सालमा सूर्यबहादुर थापाले सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ०७८ वैशाख ७ र १३ गतेको क्याबिनेटले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दियो । ०६६ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा माधव नेपालले ललिता निवास, काभ्रेको साँगास्थित ८१७ रोपनी, धुलिखेलमा ८८ रोपनी, काठमाडौंको कालोपुलस्थित १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरे ।

उनको पालामा हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । यसैगरी, बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री रहँदा ललिता निवास र थानकोटस्थित मातातीर्थको हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरे । झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री हुँदा हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा गुम्बा बनाउने नाममा बाँडे । यतिमात्र होइन, सञ्चारमन्त्री हुँदा सपृ पाल्ने नाममा करोडौं झवाम पारे ।

यता, भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हजारौं रोपनी सरकारी वा राजपरिवारको जग्गा आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा पास गरेको छ । भक्तपुरमा दुई क्षेत्रकै सरकारी जग्गा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्ँछे, पूर्वसांसद प्रेम सुवाल, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिलगायतले आफ्ना कार्यकताृलाई बाँडेका छन् ।

उदाहरणका रुपमा भक्तपुर नगरपालिका–१, आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशस्थान, खरिपार्टी जाने बाटो दायाँबायाँ, दुवाकोट जाने ट्याम्पोपार्क, सिर्जनानगर, राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन १५ तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टरहरु, राजेश हार्डवेयर सञ्चालित जग्गा उनीहरुकै मिलीभगतमा व्यक्तिका नाममा लगिएको आरोप छ ।

सल्लाघारी तीनकुनेमा ०२४ सालमा राजा महेन्द्रले एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । यो जग्गा अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनीमात्र बाँकी छ । अरु जग्गा नेमकिपाका कार्यकर्ताले कब्जा गरेका छन् । तीनकुने चौरनजिककै ठूलो जग्गा छ, जुन विकुलाल खिउँजुको ।

फलफूलदेखि किराना, चिया, ब्यूट्रीपार्लरसम्म सञ्चालित सो घर उनले तीन वटा ढुंगेधारा मासेर बनाएको आरोप छ । यी त केही उदाहरणमात्रै हुन् । देशभरिका लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । यी जग्गा अब बालेनले फिर्ता ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? जनता पखाईमा छन् ।