सरकार चुपचाप,जनतालाई महँगीको मार

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएसँगै जनता महँगीको मारमा परेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि भएसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर सार्वजनिक यातायातको भाडासमेत बृद्धि भएको छ। गत २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचन अगाडि र हालको मूल्य हेर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर औषत ९० रुपैयाँ मूल्य बृद्धि भएको छ।  

भारी मूल्य वृद्धिबाट जनतालाई राहत दिने भनेर सरकारले भन्सार महसुल तथा पूर्वधार विकास महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयपछि पनि जनताले राहत भने पाउन सकेका छैनन्।

यता जनताले पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यलाई करिब १५ शीर्षकमा प्रतिलिटर ८० रुपैयाँसम्म कर तिर्दै आएका छन्। भन्सार महशुल, अन्तशुल्क, पूर्वाधार विकास शुल्क, कम्पेनशेसन एण्ड लस ट्याक्स, डिलर कमिशन, एनओसी अप्रेटिङ कस्ट,डिलर अप्रेटिङ कस्टलगायतका लगभग १५ शीर्षकमा जनताले कर तिर्दै आएका छन्।

यसरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारी रुपमा बृद्धि भइरहेको अवस्थामा भारतले नेपाललाई जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने साउथ एसियाका ७ ८ वटा मुलुकमा तेलको मूल्य नबढेको अर्थविद् प्रा.डा.गोपीलाल न्यौपाने बताउँछन्।

स्वयं भारतमै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढेको अवस्थामा भने नेपाल सरकारले भने जनतालाई राहत दिनुको सट्टा उल्टै महँगीको मारमा पारेको अर्थविद् डा.न्यौपानेको भनाइ छ।

सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई इन्टरफियर गर्न नसकेको र कर्मचारीतन्त्रले भनेको मान्दा जनता महँगीको मारमा पर्नुपरेको अर्थविद् डा.  न्यौपानेको बुझाइ छ।

साउथ एसियामा नेपालमा मात्रै हो तेलको मूल्य बढेको, अन्त कतै पनि बढेको छैन। भारतमा पनि तेलको मूल्य बढेको छैन। व्युरोक्रेशीको चुनावी खर्च उठाउने प्रपञ्च हो यो। सरकारले कर छुट दिने भनेको ५० प्रतिशत छुट पनि आयल निगमलाई नाफा देखाउनका लागि गरिएको हो,प्रा.डा.न्यौपानेले भने। 

महँगी नियन्त्रणका लागि तेलको मूल्य खुला हुनुपर्ने, कतिमा किने हो? सरकारले कर कति लिने हो ? व्यापारीहरुले नाफा कति खाने ? भन्ने कुरा अब रत्न पार्कमा बसेर ओपन हिसाबकिताब गर्ने दिन आएको उनले बताए। प्रा.डा.न्यौपानेले डेमोक्रेशीपछिका राजनीतिक दलहरु शोषक, सामान्त देखिएको र यिनले परल मूल्यलाई लुकाएर जनतालाई महँगीको मारले ढाड सेक्ने गरेको आरोप लगाए। 

यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर जनताको दैनिक जनजिविकामा समेत असर परिरहेको बेला सरकार भने चुपचाप रहेको छ। सरकारले महँगी नियन्त्रण र जनतालाई सहुलियत दिनेतर्फ सोच्न सकेको छैन।

दैनिक महँगीको मारमा जनता परिरहेको बेला दुई तिहाइको बहुमतले बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा यसबारेमा सामान्य छलफलसमेत चलेको छैन।