कर तिर्ने जनताका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित,कर खाने कर्मचारीका सन्तति महँगा बोर्डिङ स्कुलमा

कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तति सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ ।’ तर, यो कानून केबल कागजमै सीमित बनेको छ । कर्मचारी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई एकदमै महँगो निजी विद्यालयमा पढाइरहेको अवस्था छ ।

मासिक ४० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म शुल्क रहेको विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँछन् । कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, पोशाक लगाउँछन्, गाडी चढ्छन् तर छोराछोरी चाँहि बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछन् । कर तिर्ने जनताका छोराछोरी भने सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका छन् ।

यसरी कानूनको धज्जी उडाउँदै कर्मचारीहरुले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउँदा सरकार भने मौन छ । केही पनि गर्दैन । हुन त यहाँ सरकारलाई टेरिँदैन । एउटै विद्यार्थीसँग बारम्बार भर्ना शुल्क नलिन सरकारले दिएको निर्देशन निजी विद्यालयहरुले उल्लंघन गरिसके । अझ सरकारलाई नै उल्लु बनाइदिएका छन् ।

भर्ना शुल्कको साटो अभिभावक सहायता भन्दै रकम उठाइरहेको अवस्था छ । यता, मन्टेश्वरीहरुको पनि लुटधन्दा चलेको छ । बालबालिका पढाउने नाममा अभिभावकलाई ठगिन्छ । टोलैपिच्छे, घरैपिच्छे निजी स्कुल र मन्टेश्वरी सञ्चालन भएका छन् । तर, प्रायजसो विद्यालय मापदण्डविपरीत छन् । घर भाडामा लिएर स्कुल सञ्चालन गरिएको छ ।

कक्षाकोठा एकदमै साना हुन्छन् । खेल्न खुल्ला चौर हुँदैन । न त अन्य सेवासुविधा । पढाउने नाममा विद्यार्थीलाई घोकाइन्छमात्र । अनि फेल भएमा कुटपिट गरिन्छ । आफ्नो स्कुलमा पढेका विद्यार्थीको सर्वोकृष्ट नतिजा आउँछ भन्ने देखाउने विद्यार्थीलाई मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरिएको छ । यद्यपि, यसमार्फत सरकारको ध्यान गएको देखिन्न ।

निजी विद्यालयले अभिभावक ठगेपनि, विद्यार्थी कुटेपनि सरकारलाई मतलब छैन । अर्कोतर्फ, निजी स्कुलहरुले आफैं बस सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । स्कुलबाट घर र घरबाट स्कुल लगेको मासिक शुल्क एउटै विद्यार्थीसँग पाँचदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुलिन्छ । जबकी सार्वजनिक यातायात चढेमा त्यही रुटमा मासिक पन्ध्र सयदेखि बढीमा दुई हजार भए पुग्छ ।

विद्यार्थीले स्कुल बस चढ्न नचाहेपनि जबरजस्ती गरिन्छ । बस नचढेपनि शुल्क तिर्नुपर्छ भनिन्छ । त्यसपछि बाध्य भएर उनीहरु बस चढ्छन् । एउटै निजी स्कुलमा दर्जनौं बस हुन्छन् । तर, ती बसले राज्यलाई कर तिर्दैनन् । विद्यार्थीसँग भने यत्रो शुल्क असुल्छन् । अर्कोतर्फ, यत्रो शुल्क तिरेपनि विद्यार्थीले उठेर यात्रा गर्नुपर्छ । बस पनि थोत्रा, पुराना हुन्छन् । र, स्कुल बस चलाउने अधिकांश चालकले मापसे, लापसे गर्ने गर्छन् ।

उनीहरु लापरबाहीपूर्वक गाडी चलाउँछन् । जसले विद्यार्थीको ज्यान त जोखिममा पर्छ नै अन्यलाई समेत क्षति पुग्ने ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ थपघट घट्दा यातायात व्यवस्था विभाग तथा मन्त्रालयले सार्वजनिक गाडीको भाडा निर्धारण गर्छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुले विभाग वा ट्राफिकले अनुगमन गरी कारबाही गर्छ ।

तर, निजी विद्यालयहरुले आफूखुशी बस भाडा तोक्ने गरेका छन् । अनि बस भाडाका नाममा मनलाग्दी शुल्क असुलिन्छ । यद्यपि, सरोकारवाला निकाय न निजी स्कुल बसको भाडा तोक्छन् न बढी भाडा लिएमा कारबाही गर्छन् । जसका कारण उनीहरुको मनोबल बढेको छ। आफ्ना छोराछोरीको उज्जवल भविष्यका निम्ति निजी स्कुलमा पढाउन हालेका अभिभावक नराम्ररी लुटिन्छन् ।

उनीहरुलाई कंगाल बनाएर छोडिन्छ । निजी स्कुलहरुले विद्यार्थी भर्नापछि पोशाक, किताब कपीलगायत सम्पूर्ण स्टेश्नरी सामग्री विद्यालयबाटै किन्न लगाउँछन् । नकिनेमा कारबाहीको चेतावनी दिइन्छ । बाहिर एक सय पर्ने सामान विद्यालयमा अढाई सय पर्छ । ड्रेसको पनि मनलाग्दी शुल्क असुलिन्छ । अनि चाँडै च्यातियोस् वा अर्को सिलाओस् भनि विद्यार्थीको शरीरमा फिट नै नहुनेगरी सिलाइन्छ ।

अथवा विद्यार्थी मोटो भएमा सानो र पातलो भएमा एकदमै ठुलो हुनेगरी ड्रेस सिलाइन्छ । पोशाकको गुणस्तर पनि निकै न्यूनको हुन्छ । एक महिनामै कपडाबाट धागो निस्कने वा मकिने गर्छ । अनि बाध्य भएर फेरि अर्को ड्रेस सिलाउनुपर्छ । सरकारले २०७१ भदौ १९ गते २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउने निर्णय गर्यो । फागुन १८ गते सो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरियो ।

तर, निजी प्लेट वा हरियो प्लेटका २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने निर्णय अहिलेसम्म गरिएको छैन । स्कुल बसहरु निजी प्लेटमा दर्ता हुन्छन् । अहिले अधिकांश स्कुल बस २० वर्षमाथिका छन् । यस्ता थोत्रा बसका कारण दुर्घटना बढिरहेको छ । अर्को रोचक कुरा कालो प्लेटको गाडी हटाउने बेलामा निजी बनाइन्छ । अथवा १९ वर्ष ११ महिनासम्म कालो प्लेट राखी गाडी बोकिन्छ । त्यसपछि रातो प्लेटमा दर्ता गरिन्छ ।

यस्तो गाडी स्कुल बसका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । पहिल्यै २० वर्ष चलिसकेको गाडीको अवस्था कस्तो हुन्छ ? बाहिर रंगरोगन, भित्र सिट सफा गरेरमात्र गाडी नयाँ हुन्छ ? ट्राफिक प्रहरी पनि अनुगमन गर्दैनन् । कुन गाडीको कस्तो अवस्था छ ? सरोकारवालाले अनुगमनमा बेवास्ता गर्दा निर्दोषहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

यता, सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकशिक्षिका राजनीतिक दलको झोला बोक्छन् । स्कुलमा पढाउनुको साटो दलको कार्यक्रममा हिँड्छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई त राम्रा बोर्डिङ स्कुलमा हालिहाल्छन् । जनताका छोराछोरीले पढेपनि नपढेपनि उनीहरुलाई केही मतलब हुँदैन । सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । तर, सरकारी विद्यालयमा पढ्न पनि भर्ना गर्नुपर्छ ।

भर्ना शुल्क तिर्न नसक्ने गरिबका छोराछोरी शिक्षाबाटै वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । यतिमात्र होइन, भर्ना गरिएपनि पोशाक र किताबकपी पनि चाहियो । ड्रेस नलगाए स्कुलमै छिर्न दिइँदैन । किताबकपी नभए कक्षामा बस्न दिइँदैन । अनि शिक्षा कसरी निःशुल्क भयो ? यदि निःशुल्क भएको भए किन भर्ना, ड्रेस, किताबकपी, परीक्षा शुल्क तिर्न नसकेकै कारण गरिबका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ?

सरकारी स्कुललाई राज्यले अनुदान दिन्छ । विभिन्न संघसंस्थाले किताबकपीलगायत सामग्री निःशल्क दिन्छन् । तर, भवन निर्माणका निम्ति आएको बजेट तथा अनुदान भ्रष्टाचार गरिन्छ भने विद्यार्थीका निम्ति दिइएको सामग्री शिक्षकहरुको मिलेमतोमा बेचिन्छ । विद्यार्थीको खाजामा समेत अनियमितता गरिन्छ । स्कुलको सामान किन्दा कमिशन खाइन्छ । जसका कारण विद्यार्थीहरु भने आफ्नो हकअधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्।

वालेन सरकारले न आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुल पढाउने कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको छ न विद्यार्थी पढाउन छोडेर दलको कार्यक्रममा लाग्ने शिक्षकलाई । अर्कोतर्फ, सरकारी विद्यालयमा पढन्ेले भर्ना, ड्रेस, किताबकपी, परीक्षा शुल्क तिर्न नपर्ने निर्णय पनि गरिएको छैन ।