बालेन सरकार गठनको दुई महिना, सिन्को पनि नभाँच्दा जनतामा बढ्दै निराशा

गत चैत १३ गते दिँउसो बालेन्द्र साहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए । त्यसको २४ घण्टा नबित्दै भोलिपल्ट बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिइयो । तर, जेनजी प्रदर्शनको नाममा भदौ २३ र २४ गते सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, अदालत, प्रहरी कार्यालयलगायतका सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउने एक जनालाई पनि समातिएको छैन ।

सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा बालेन सरकारलाई प्रदर्शनको नाममा राज्य र व्यक्तिको सम्पत्ति जलाउनेलाई नसमात्नुको कारण हो ? प्रश्न उठेको छ । कारण हो–आफ्नै सांसदहरु कानुनको फन्दामा पर्ने । देश जलाउनेहरु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव जितेर सदनमा आएका छन् । ३५ देखि ४५ जना देश खरानी बनाएरै सांसद बनेका हुन् भन्दापनि खासै फरक पदैन ।

दुई दिने घटनामा ७७ जनाको ज्यान गएकोमा ४५ जनालाई मात्र शहिद घोषणा गरियो । १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइयो । त्यसो त ३२ जनालाई कसले मार्यो ? सरकारले खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? तिनको परिवारले न क्षतिपूर्ति पाए न उनीहरु शहिद नै घोषित भयो । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सरकारी सम्पत्तितर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ ।

निजीतर्फ २७ खर्बबराबरको क्षति भएको छ । यी संरचना पुनःर्निर्माण गर्न दोब्बर खर्च लाग्छ । त्यो पैसा कहाँबाट जुटाउने ? यता, हजारौं घाइते भएकोमा उपचारको क्रममा अर्बौं रुपैयाँ जनताले तिरेको कर खर्च भएको छ । सरकारले ती घाइतेको वर्गीकरण गरेको छ । उनीहरुले मासिक ९ हजारदेखि १८ हजार भत्ता पाउँछन् । त्यसको भार पनि जनताले नै भोग्नुपर्ने भएको छ ।

बालेन सरकारको दुई महिना भयो, तर काम के के भयो ? भारत र चीनले कब्जा गरेको कति भूभाग बालेन सरकारले फिर्ता ल्यायो ? देशभर लाखौं रोपनी सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, गुठी, राजपरिवार, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । सरकारले कति फिर्ता ल्याउन सक्यो ? कति भ्रष्टाचारी समातिए ? तीबाट राज्यले कति राजश्व उठायो ? कति भ्रष्टाचारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पेश भयो ?

कालोबजारी गर्ने, सिण्डिकेट लगाउने कति जना समातिए ? पाँच दशकदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्ट्रक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट अहिले १५ लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोल्न सक्यो ? न २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको लगतकट्टा गर्ने र त्यसमा सट्टापट्टा नदिने निर्णय नै गर्न सक्यो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर, घरधनीले ठाउँ हेरेर एउटा कोठाको सात हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँ भाडा लिइरहेका छन् । एउटा सटरको २२ हजारदेखि २० लाख रुपैयाँ भाडा असुलिरहेका छन् । एक फ्ल्याटको १५ हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँ भाडा लिने क्रम चलिरहेको छ। खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गरिरहेका छन् । घरधनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एक युनिट बत्तीको ९ रुपैयाँ ४४ पैसा शुल्क तिर्छन् ।

तर भाडामा बस्नेसँग १६ देखि ३० रुपैयाँ प्रतियुनिट लिन्छन् । १० युनिट उठ्यो भने २० युनिट भन्छन् । पानी तानेको मेसिन पनि भाडा बस्नेकहाँ जोडिदिन्छन् । घरधनीले फोहोर उठाएबापत मासिक तीन सयदेखि साढे तीन सय तिर्छन । एउटा घरमा फ्ल्याटमै कम्तीमा चार वटा कोठा हुन्छ। कोठैपिच्छे तीन सय रुपैयाँ असुल्छन् । यता, पानीको पैसा दुई सयदेखि चार सय रुपैयाँ तिर्छन् ।

कोठामा बस्नेसँग तीन सयदेखि चार सय रुपैयाँ लिन्छन् । इन्टरनेटको पैसा घरधनीले मासिक १५ सय तिर्छन् । तर, डेरावाललाई नेट चलाउन दिएबापत मासिक पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँ लिन्छन्, त्योपनि कोठैपिच्छे । भाडामा बस्नेको सवारी पार्क गरेबापत छुट्टै पैसा तिर्नुपर्छ । प्रति दुई पाङ्रगेको तीन हजार र चार पाङ्ग्रेको ६ हजार । तर, बालेन सरकार घरधनीहरुलाई थितिमा ल्याउन नाकाम देखिएको छ ।

अर्कोतिर, पुरानो सरकारले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा बेचेको छ । उद्योगहरु सञ्चालन नहुँदा जीर्ण बनेको बसेको छ । ती उद्योगको जग्गा फिर्ता आयो ? कति उद्योग सञ्चालनमा ल्याइयो ? सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले सरकारी जग्गा कब्जा गरेका छन् । उनीहरुमध्ये कतिलाई कारबाही भयो ? रास्वपाले पाँच वर्षमा १२ लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ ।

सरकार बनेको दुई महिना भयो । रास्वपाको प्रतिबद्धताअनुसार दुई महिनामा पाँच लाखले रोजगारी पाउनुपर्ने हो । रोजगारी पाउने त त्यस्तै हो, ७० हजार जनाचाँहि यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति गएका छन् । बालेन सरकारले दुई महिनामा तीन खर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिइसक्यो । जनताले तिरेको कर सहकारी पीडितलाई बाँड्न थालिएको छ । त्यसका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

जनताले तिरेको कर बाँड्न पाइन्छ ? खाने एउटा अनि तिरिदिनुपर्ने जनताले । जसले खाएको हो, उसैबाट उठाएर सहकारी पीडितलाई उनीहरुको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । सहकारी ठगहरुचाँहि बाहिर घुमिफिरी मोजमस्ती गर्दै हिँड्ने अनि जनताले चाँहि भार बोक्ने ? रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दामा सफाइ पाइसकेका छन् ।

बालेन सरकारको उद्देश्य के रहेछ ? अहिले आएर छर्लङग भएको छ । जनताले तिरेको कर बाँड्ने, मुद्दा फिर्ता लिने र आफ्नो सभापति जोगाउने । जिबी राई फरार भएको लामो समय भइसक्यो । खोइ त सरकारले उनलाई ल्याउन सकेको ? अन्य सहकारीका सञ्चालकहरुलाई पनि पक्राउ गर्न छोडिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन काठमाडौंको भएपनि उनको स्थायी थलो मधेश हो ।

उपसभामुखदेखि लिएर मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश सबैतिर मधेशका लाई प्राथमिकता दिइएको छ । अनि सुशासन कायम भयो त ? बालेन र रविले कसरी नेपाली जनतालाई घुमाए ? अहिले आएर जनताले बुझ्दै छन् । रास्वपा र बालेन देश बनाउन आएको होइन । नत्र अहिलेसम्म के कायापलट भयो ? सरकार गठन भएको २४ घण्टामै केपी र रमेशलाई पक्राउ गर्ने सरकारले दुई महिनासम्म के गर्यो ?

सरकारले जनतालाई कामहरुको विवरण दिनुपर्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा बालेनले बोल्न दे सरकार भन्थें । अहिले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई बोलेकै भरमा लगेर थुनियो। खरानी धसेर आएकाहरुले केही गर्छन् भन्नेमा जनतालाई विश्वास छैन । जनतालाई धेरै आशा थियो तर दुई महिनामै निराशामा बदलियो । बालेन सरकार आएपछि कतिले निःशुल्क उपचार पाए, कति गरिबका छोराछोरीले निःशुल्क पढ्न पाए ?

देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र यत्तिकै आएको छैन । १० वर्ष जनयुद्ध हुँदा १७ हजारको ज्यान गएको छ । हजारौं अंगभंग र घाइते भएका छन् । लोकतन्त्र गणतन्त्रबाट आएको राष्ट्रपति पौडेलले २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम भन्दै गर्दा सुन्न नसकेर उठेर हिँड्नेले जनताको हितमा काम गर्छ ? यस्तो व्यक्तिले लोकतन्त्र गणतन्त्र मान्छ ? संविधान मान्छ ? बालेन र रवि कस्ता व्यक्ति हुन् ? जनताले बेलैमा बुझौं।