कर्मचारी र राजस्व ठगहरुलाई झनै पोस्ने सरकारको बजेट,देश चलाउन विदेशी ऋणमा भर

कानूनमा स्पष्ट भनिएको छ–वार्षिक ५० लाख बराबरको कारोबार गर्ने प्यान र सोभन्दा बढीको कारोबार गर्नेहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ । तर, यहाँ मासिक ५० लाख बराबर वा सोभन्दा बढीको कारोबार गरिरहँदापनि कहिकतै दर्ता भएको अवस्था छैन । व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले दैनिक २५ हजारदेखि ३५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गर्छन् ।

साना किराना पसलहरुकै दैनिक पाँचदेखि ५० हजारसम्मको व्यापार हुने गर्छ भने ठूला व्यापारीहरु त लाखौं–करोडौंको कारोबार दिनमै गर्छन् । दिनमै यत्रो कारोबार गर्ने व्यापारी–व्यवसायीहरु न प्यानमा दर्ता भएका हुन्छन् न भ्याटमा । किनकि भ्याटमा दर्ता भएपछि वार्षिक कारोबारको १३ प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ ।

अर्थात् एक वर्षमा एक करोडको करोड गरिएमा १३ लाख राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको रुपमा जानेछ । यस्तै, प्यानमा दर्ता हुनेले दश लाखसम्मको एक प्रतिशतमात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको छ । जबकी चालु आवको बजेटमा पाँच लाखसम्मको एक प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाले व्यापारीहरुलाई झनै फाइदा पुग्ने भएको छ । किनकि पहिल्यै व्यापारी–व्यवसायीहरुले घाटा देखाएर कर छल्दै आएका थिए । यो व्यवस्थापछि सो प्रवृत्तिलाई झनै मलजल पुगेको छ । अर्कोकुरा, छिमेक भारत र चीनसहितबाट नेपाली व्यापारी–व्यवसायीले लत्ताकपडा, सवारीसाधन, हार्डवेयरलगायत सरसामान ल्याउने गरेका छन् ।

उनीहरुले एक सय वटा सामान ल्याउँदा २० वटामात्र ल्याएको देखाएर ८० वटाको भन्सार छल्छन् । गाडीको पनि सिसि कम देखाई भन्सार छलिन्छ । अर्थात् दुई सय सिसिको गाडी ५० सिसिको भनी कर छलिन्छ । यसरी राज्यलाई कर छलेपछि शुरु हुन्छ जनता ठग्ने धन्दा । सस्तोमा भन्सार छलेर ल्याइएको एक सयको सामान उपभोक्तालाई एकदेखि पाँच हजारसम्ममा बेचिन्छ । गाडीमा त लाखौं–करोडौं नाफा खाइन्छ ।

सामानमा न मूल्य लेखिएको हुन्छ न उपभोक्तालाई खरिद गरिएको बिल दिइन्छ । तर, सरकार कारबाही गर्दैन । सरकारले नदेखेको हो भने व्यापारीलाई ठग्न प्रोत्साहन गरेको ? व्यापारी–व्यवसायीले कर छल्न व्यक्तिगत क्युआर वा इसेवामार्फत कारोबार गर्ने गरेका छन् । जबकी कानूनमा व्यापारी तथा व्यवसायीले संस्थाको नाममा भएको क्यूआर कोड, इसेवा वा बैंक खातामार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी कानूनको धज्जी उडाइँदै जनता ठग्ने र राजस्व छल्ने क्रम जारी छ । यसतर्फ सरकोरवाला निकायको न हिजो ध्यान गएको थियो, न आज वा भोलि नै जाने देखिन्छ । व्यापारी–व्यवसायीले मात्र नभई घरधनीहरुले पनि यसरी नै राज्यलाई राजस्व छलिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा पाइलैपिच्छे व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् ।

पाइलैपिच्छे घर छन्, त्यो पनि एकदेखि १८ तलासम्मको । एउटै कोठाको मासिक सातदेखि ३० हजार, एक फ्ल्याटको २५ देखि तीन लाख र एउटा सटरको २० देखि २२ लाखसम्म भाडा असुलिन्छ । खाली सटर २० देखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको मनलाग्दी शुल्क उठाइन्छ । घरधनीहरु राज्यलाई विद्युतको प्रतियुनिट ९.४४ पैसा तिर्छन्, डेराबहालसँग चाँहि १६ देखि ३० रुपैयाँसम्म लिन्छन्।

एउटा घरको फोहोरको मासिक शुल्क तीन सय रुपैयाँ तोकिएको छ, तर घरधनीहरु एउटै कोठाबाट तीन सय रुपैयाँ असुल्छन् । यतिमात्र होइन, पानीको मासिक दुईदेखि पाँच सय तिर्छन्, डेराबहालसँग चाँहि एक हजारसम्म असुल्छन् । इन्टरनेटको पनि एक हजार रुपैयाँ लिइन्छ । सवारी पार्किङको समेत शुल्क उठाइन्छ । पाङ्ग्राअनुसार सवारीसाधन पार्किङको मासिक दुईदेखि पाँच हजारसम्म असुलिन्छ ।

डेराबहालसँग मासिक यत्रो शुल्क असुल्ने घरधनीहरु राज्यलाई दश प्रतिशत घरबहाल कर भने तिर्दैनन् । कर तिर्ने बेला विविध बहाना बनाउँछन् । घर खाली रहेको, एकदमै सस्तो मूल्यमा भाडमाा लगाइएको, सितैमा आफन्त, साथीभाइ बसेकोजस्ता बहाना बनाइन्छ । अनुगमन नहुने हुँदा घरधनीलाई फाइदैफाइदा । घरधनीहरुले आफूले कर तिर्नुपर्छ भनेर आफ्नो घरमा सञ्चालित व्यापार व्यवसायसमेत दर्ता हुन दिँदैनन्।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित व्यापार व्यवसायमध्ये ९५ प्रतिशतको दर्ता छैन, कारण हो–घरधनी । व्यापार व्यवसाय दर्ता भएपछि घरधनीले पनि बहाल कर तिर्नुपर्छ । यसैले उनीहरु दर्ता हुनै दिँदैनन् । दर्ता गरिएमा सटर खाली गर्न चेतावनी दिन्छन् । कतिपय बाठाटाठा घरधनी चाँहि डेराबहालसँगै वडा जान्छन्, अनि व्यापार व्यवसाय दर्ता गराउँछन् ।

तर, मासिक २२ लाख रुपैयाँ भाडामा लगाइएको सटरबाट दुईदेखि पाँच हजार रुपैयाँ भाडा असुलिरहेको दाबी गर्दै सोहीअनुरुप कर तिर्छन् । घर भाडाबाटै वार्षिक करोडौं आम्दानी गर्छन्, घरधनीहरु । राज्यको ढुकुटीमा भने सुको जाँदैन । किनकि घरधनीहरु नगदमा कारोबार गर्छन् । कोही व्यक्तिगत खातामार्फत भाडा लिन्छन् । यसले गर्दा राज्यले केही पनि नपाएको अवस्था छ ।

यता, यातायात व्यवसायीहरुले दैनिक पाँचदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनसँग ३२ वटा शीर्षकमा सरकारले तिर्नुपर्ने कर ३५ वर्षदेखि बढेको छैन । यातायात क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि सिण्डिकेट छ । कालो प्लेट, हरियो प्लेट, ढुवानी गाडी, फो स्टक ढुवानीलगायतको नयाँ दर्ता दशकौंदेखि बन्द छ ।

जसकारण २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलगायत भाडाका गाडीको नम्बरप्लेट १५ लाखमा किनबेच भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीमा भने जम्मा पाँच सय रुपैयाँ राजस्व जान्छ । सरकारले बजेटमार्फत न यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोड्यो न भाडाका गाडीको कर नै बढायो । सुन, चाँदीलगायत गरगहनामा पनि कर लगाइएन । न त यसमा गरिएको लगानीको स्रोत खोज्ने व्यवस्था गरियो । बरु उल्टै शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाइयो । सरकारले कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । महँगी भत्ता यथावत् राखिएको छ ।

पेन्सनमा कर लगाइएन । एकातिर कर घटाउने, अर्कोतिर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब बढाउने । यो बजेटले नेपाल चाँडै विदेशीको जिम्मामा जाने संकेत देखिँदैछ । किनकि सरकारले यसपालि पनि वैदेशिक ऋणमै निर्भर रहेर बजेट ल्याएको छ । पहिल्यैकै ऋण ३२ अर्ब छ ।

वालेन सरकार गठनको दुई महिनामै तीन खर्ब ऋण लिइसक्यो । अब त झन् ऋणैऋण लिइँदैछ । यसले खतराको घण्टी बजिसक्यो । वालेन सरकारले राजस्व उठाउन सक्दैन, देश चलाउन सक्दैन भन्ने कुरा देखिसक्यो ।