सरकार,जेल कोचेर जनताको जिन्दगी बर्बाद नपार,क्षमताअनुसार काममा लगाऊ,विदेशी कैदीबन्दीलाई तिनकै देश पठाऊ

नेपाल पर्यटकीय मुलुक हो । नेपालको सुन्दरता, संस्कृति हेर्ने वर्षेनि लाखौंको संख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रिरहेका हुन्छन् । नेपाल घुम्न आएका धेरै पर्यटक अहिले जेलमा छन् । यहाँको ऐनकानुन नबुझ्दा, बिचौलियाको जञ्जालमा फस्दा उनीहरु कारागारमा पुगेका छन् । नेपालको कारागारमा विभिन्न देशका हजारौं कैदीबन्दी छन् ।

कोही ओभरस्टे त कोही लागुऔषधको कसुरमा जेलमा छन् । ओभरस्टेमा जरिवाना तिर्न नसकेर उनीहरु वर्षौंदेखि जेलमा बसिरहेका छन् । जरिवाना तिर्न नसकेर जेलमा पुगेकाहरु आफ्नो मुलुक फर्किन सक्छन् ? विदेशीहरु बिसौं वर्षका लागि जेल पुगेका छन् । न उनीहरुसँग मुद्दा लड्न वकिल राख्ने पैसा छ न जरिवाना तिर्ने ।

उनीहरु जेलमा भएकोबारे परिवारलाई पनि जानकारी छैन । विभिन्न कारणले जेल परेका उनीहरुलाई सरकारले आफ्नै देश फिर्ता पठाएर नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । उनीहरुलाई बिहान बेलुका भात खुवाएर राज्यलाई केही फाइदा छैन । उनीहरुलाई फिर्ता पठायो भने कारागारमा व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ ।

उनीहरु आफ्नै देशमा जान्छन्, जे गर्ने हो त्यहीको सरकारले गरोस् । यहाँको कारागारमा थुनेर उनीहरुको जिन्दगी किन बर्बाद पार्ने ? घरपरिवार खोजेको खोज्यै, उनीहरु भने जेलमा । जेलमा थुनेर राख्नु मात्र समस्याको समाधान होइन । सरकारले जेलमा थुन्छ, भात खुवाएर राख्छ । यसले राज्यकोषमा भार मात्र भइरहेको छ ।

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले यसमा विचार गरोस् । विदेशमा कानुन नबुझ्दा हजारौं नेपाली अहिले विदेशी कारागारमा छन् । उनीहरु बेकारमा सजाय काटिरहेका छन् । सरकारले यहाँ भएका विदेशी कैदीबन्दीलाई उनीहरुको देश फिर्ता पठाओस्, विदेशको कारागारमा भएका कैदीबन्दीलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन पहल गरोस् ।

अहिले देशभरको कारागारमा हजारौंको संख्यामा नेपाली नागरिक छन् । त्यसमध्ये कतिपय पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्न नसकेका पनि छन् । मान्छे अपराधमा फस्नुको प्रमुख कारण अशिक्षा र गरिबी हो । गरिबीले मान्छेलाई जे पनि गर्न लगाउँछ । अपराध गरेपछि अदालतले तिनलाई जेल पठाउँछ ।

जेल गएपछि राज्यले पाल्नुपर्छ । बिहान बेलुका खुवाउनुपर्छ, उपचार गराउनुपर्छ । दैनिक ८० रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्छ । उनीहरुलाई थुनेर राज्यलाई के फाइदा भएको छ ? चौबिसै घण्टा थुन्दा कैदीबन्दी मानसिक रोगी बनिरहेका छन् । उनीहरुको घरपरिवारको कन्तबिजोग भइरहेको छ ।

छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन् । सरकारले जेलमा बस्नेहरुलाई सीपअनुसारको काम लगाऔं । निर्माणमा खटाऔं, अन्य काममा खटाऔं । त्यसबापत पारिश्रमिक दिऔं । सरकारी ठेक्कापट्टाको काम तिनैलाई दिऔं । सुरक्षाकर्मी खटाऔं, कैदीबन्दीलाई काममा लगाऔं । उनीहरुले कमाएको ६० प्रतिशत परिवारलाई दिऔं, ४० प्रतिशत धरौटीमा घटाउँदै जाऔं ।

यसरी तिनको परिवारले खान र छोराछोरीले पढ्न पाउँछन् । जेलमा बसेकाहरु मानसिक रोगी त बनेका छन् नै साथै आर्थिक रुपमा कंगाल बनिरहेका छन् । भर्खरका युवाहरु जेलमा छन् । उनीहरुलाई जेलमा राखेर राज्यले बुढो बनाइरहेको छ । जेलबाट निस्किदाँ उनीहरुसँग न सीप हुन्छ न पैसा ।

त्यसपछि फेरि अपराध कर्ममा लाग्छन् । कुनै व्यक्तिले उधारो तिर्न सकेन भने काममा लगाएर कटाइन्छ । राज्यले पनि यही विधि अपनाउनुपर्यो। उनीहरुसँग भएको सीप, उमेरको सदुपयोग गरौं । सरकारी कामकाजमा तिनलाई लगाउने हो भने विकास पनि छिटोछरितो हुन्छ ।

लागत पनि कम लाग्छ । ठेकेदारहरुले बिसौं वर्ष लगाउने काम तिनले वर्षदिनमा सकाउँछन् । जेलमा बसेका पनि जनता नै हुन् । अरु नागरिकसरह पाउने अधिकार तिनले पनि पाउँछन् । जनता भेडाबाख्रा होइनन् । यो कुरा सरकारले विचार गरोस् । राति जेलमा राखौं, दिउँसो काममा लगाऔं ।

यसरी जेलमा बस्नेहरु पनि मानसिक रोगी बन्दैनन् । आर्थिक रुपमा पनि उनीहरु बलियो बन्दै जान्छन् । तिनको परिवारले खान–लाउन पाउँछन्। जेलमा हुँदा काम सिके भने जेलबाट निस्किएपछि काम लाग्छ । यहाँ त प्रहरीलाई शंका लाग्यो भने झ्याप्पझुप समात्छ, नगरेको कसुरमा मुद्दा चलाउँछ।

अदालतले यति वर्ष पुर्पक्ष वा सजाय भनेर जेल पठाइदिन्छ। प्रहरी, अदालत र सरकारले नागरिकको जीवन बर्बाद पारिरहेको छ । काम गर्न सक्ने जनशक्ति जेलमा छन् । अनि कसरी देशमा विकास हुन्छ ? बालेन सरकारले कैदीबन्दीको विषयमा सोचोस् । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको २१ प्रतिशत तलब बढाइदियो ।

महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ यथावत् राख्यो । त्यो महँगी भत्ता कटाएर राज्यले ससाना धरौटी रकम भएकाको तिरिदिएको भए हुन्थ्यो । केही वर्षअघि दुई सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर जेल गएको समाचार पनि प्रकाशित भएको थियो । नागरिकको अवस्था यस्तो छ अनि राज्यको आँखा कर्मचारीमाथि मात्र जान्छ ।

जेलमा बस्नेको पीडा कसले सुनिदिने ? उनीहरुले कहाँको सरकारलाई गएर आफ्नो पीडा सुनाउने ? पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्न नसक्दा जेल पठाएर नागरिकको जिन्दगी बर्बाद गरिनु राज्यद्धारा भइरहेको अपराध हो । त्यसबापत काम लगाऔं किन जेलमा लगेर कोच्ने ? नेपालको जेलहरु एकदमै अव्यवस्थित छ ।

पाँच जना अट्ने कोठामा सयौं जना कोचेर राखिएको छ । पानी चुहिने, भत्किएको जीर्ण भवनमा उनीहरुलाई राखिएको छ । जानेर–नजानेर अपराध गरेतापनि उनीहरु जनता हुन् । राज्यले जेपनि गर्न सक्छ तर जनता जन्माउन सक्दैन । भोलि त्यही भवनले किचेर मरे भने कसले जिम्मा लिन्छ ?

राज्यले तिनको ज्यान फिर्ता ल्याउन सक्छ ? जेलमा नाबालक बच्चाहरु पनि छन् । आमा–बुवाले गल्ती गरेकोमा नाबालकहरु पनि जेलमै सजाय काटिरहेका छन् । ती नाबालकको भविष्य के हुन्छ ? सरकारले जेलमा बस्ने पनि नागरिक हो भनेर सोचोस् । जेलमा पनि ठूलाबडालाई गरिने व्यवहार फरक छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कारागारमा भिन्दै कोठा दिइएको थियो । तैपनि उनको गुनासो कहिल्यै सकिएन । कहिले यो त कहिले त्यो । अहिले त तिनैको सरकार बनेको छ । जेलमा नागरिकको अवस्था के छ ? कसरी बसिरहेका छन् ? तिनले त देखे होलान् ।

तर, उनी कैदीबन्दीको विषयमा चुइक्क बोल्दैन । हुन त आफूले हिरासतमा बसेदेखि नै भिआईपी सुविधा पाएको भएर होला, उनले अन्य कैदीबन्दी सरहको अवस्था भोग्नुपरेन । कुशासन, दमनकारी, शोषकीविरुद्ध देशमा पटकपटक आन्दोलन भयो । नागरिकको अवस्था र व्यवस्था फेरिन्छ कि भनेर गरिबहरुले आन्दोलन गरे ।

आन्दोलनमा नागरिकले ज्यान गुमाए । व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन । व्यवस्था फेरेर रवि लामिछाने जस्तालाई फाइदा भयो । हिरासतमा बस्दादेखि जेलमा पुग्दासम्म भिन्दै कोठा पाए । नागरिकको त अहिलेपनि बिजोग छ । कोल्टे फेर्ने नमिल्ने ठाउँमा सुतिरहेका छन् । सजायको नाममा मानसिक रोगी बनिरहेका छन् ।बालेन सरकारको यसमा ध्यान जाओस् । थुनेर राख्ने सिस्टम गलत छ । सबैलाई काममा लगाऔं ।