सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध रिट

काठमाडौं। सङ्घीय संसद्का सांसदले निजी स्वकीयसचिव (पिए) राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेका रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना प्रतिकूल रहने उल्लेख छ।

यही साउन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदलाई पनि स्वकीयसचिवको सुविधा दिनेगरी अनुसूची हेरफेर गरिएको थियो।