रास्वपा विधानमा रातारात हेरफेर: बालेनलाई नियन्त्रणमा राख्न बुँदा थपिएको भन्दै पार्टी भित्र गम्भीर मतभेत
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) काे पहिलो महाधिवेशन असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न भएकाे थियाे। र पहिलो महाधिवेशनमार्फत पारित गरिएको विधानलाई लिएर पार्टी भित्र गम्भीर विवाद र संशय पैदा भएको छ।
पार्टीले सोमबार आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको विधान महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरिएको मस्यौदाभन्दा फरक रहेको तथ्य खुलेपछि पार्टीभित्र विश्वासको संकट गहिरिन थालेको हो।
विशेष गरी, वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विधानले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई ‘सर्वशक्तिशाली’ बनाएको छ भने संसदीय दलका नेता एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ लाई नियन्त्रणमा राख्ने गरी कडा कानुनी प्रावधानहरू थपेको छ।
महाधिवेशनको हलभन्दा बाहिर रातारात विधान परिमार्जन गरी नयाँ बुँदा थपिएको दाबी गर्दै रास्वपाकै कतिपय नेताहरूले यसलाई सरकारलाई असफल बनाउने रणनीतिक खेलको प्रस्थानविन्दुका रूपमा समेत अर्थ्याउन थालेका छन्।
दफा ६८ को रहस्यस् बन्दसत्रमा नभएको बुँदा वेबसाइटमा कसरी थपियो ?
रास्वपाका नेताहरूका अनुसार, एकाएक रवि पक्षधर सांसदहरूले संसद्मा सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको केही घण्टामै सोमबार वेबसाइटमा विधान सार्वजनिक गरिएको थियो। सार्वजनिक विधानको दफा ६८ को उपदफा १ को खण्ड ‘ङ’ मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान (रिकल) सम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ।
उक्त खण्डमा भनिएको छ, “यस विधानको ११ (क) को ‘अ’ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा।” अर्थात्, सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेको खण्डमा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः समाप्त हुनेछ। तर, बन्दसत्रको हलमा पेस गरिएको मूल विधानमा यो बुँदा नरहेको र पछि नियोजित रूपमा ‘कैँची चलाएर’ थपिएको दाबी असन्तुष्ट पक्षको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति
फागुन २१ को निर्वाचनमा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को लोकप्रियताको जगमा प्रचण्ड बहुमतसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति जनाएको रास्वपाले नयाँ विधानमार्फत तिनै बालेन शाहलाई लक्षित गर्दै संसदीय दलमा कस्ने रणनीति अख्तियार गरेको प्रस्ट देखिन्छ।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा रास्वपाको संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बालेन शाहले सम्हालिरहेका छन्।
पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता फरक(फरक व्यक्ति भएको अवस्थामा संसद्मा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त र दृष्टिकोणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सभापतिले आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिने नयाँ विधानमा स्पष्ट पारिएको छ।
विधानको दफा ६८ (१-ङ) र ११ (क)को ३ बमोजिम सभापतिको निर्देशन उल्लंघन गरेमा वा संसदीय दलभित्रै प्रत्याह्वान वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि पार्टी नेतृत्वको नियन्त्रण र निगरानीलाई थप कडा बनाएको छ।
‘वरिष्ठ नेता’ को नयाँ पद र सचिवालयको संरचना
नयाँ विधानले पार्टीको नेतृत्व संरचनामा ‘वरिष्ठ नेता’ को नयाँ पद सिर्जना गर्दै आवश्यकता र योगदानका आधारमा दुई वा सोभन्दा बढी नेतालाई यो जिम्मेवारी दिन सकिने बाटो खुला गरेको छ।
यसअघि बालेन शाह रास्वपामा समायोजन हुँदा उनलाई वरिष्ठ नेताको पहिचान दिइएको भए तापनि तत्कालीन विधानमा यस्तो कुनै स्पष्ट व्यवस्था थिएन। नयाँ व्यवस्था अनुसार लामो राजनीतिक अनुभव भएका र नीति निर्माणमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले वरिष्ठ नेता मनोनीत गर्न सक्नेछ।
वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रम सभापतिपछिको दोस्रो स्थानमा रहने भए तापनि उनीहरूलाई पार्टीको दैनिक कार्यसञ्चालन र द्रुत निर्णय लिने कार्यकारी अंग ‘सचिवालय’ मा भने समावेश गरिएको छैन।
सभापतिको नेतृत्वमा गठन हुने बढीमा ३३ सदस्यीय यस सचिवालयमा उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता पदेन सदस्य रहनेछन् भने बाँकी २० सदस्य सभापतिले केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट मनोनयन गर्नेछन्।
१५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र मनोनयनको एकल अधिकार
पार्टीको सांगठनिक ढाँचातर्फ विधानले कुल १ सय ५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको परिकल्पना गरेको छ। यसमा महाधिवेशनबाट सभापति सिधै निर्वाचित हुनेछन् भने ९९ जना केन्द्रीय सदस्य पनि निर्वाचन प्रणालीबाटै आउनेछन्।
बाँकी ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने एकल अधिकार सभापति लामिछानेलाई सुम्पिएको छ भने सातै प्रदेशका प्रदेश सभापतिहरू स्वतः पदेन केन्द्रीय सदस्य बन्नेछन्।
केन्द्रीय समितिका ९९ सदस्यका लागि मिश्रित वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाइनेछ, जसमा प्रदेशगत रूपमा ३५ जना र राष्ट्रिय रूपमा ६४ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
यस निर्वाचन प्रणालीमा प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउने केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने बन्देज लगाइएको छ, जसले केन्द्रीय र प्रादेशिक नेतृत्वको सिमानालाई स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वका ६४ सिटमध्ये ३२ खुला र ३२ समन्यायिक समावेशी कोटामा विभाजन गरिएको छ, जहाँ खस आर्य, जनजाति, मधेसी, दलित, थारू र मुस्लिमसहित पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको गणितीय ग्यारेन्टी गरिएको छ।
साथै, केन्द्रीय समितिमा समग्रमा एकतिहाइ अर्थात् ३३/३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ भने प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका लागि सभापतिले मनोनयन गर्ने ५१ सिटमध्ये कम्तीमा ३ सिट सुरक्षित गरिएको छ।
पदाधिकारी चयन र सभापतिको ‘विशेषाधिकार’
पदाधिकारी चयनको सन्दर्भमा २ उपसभापति, १ महामन्त्री र ३ सहमहामन्त्री निर्वाचनबाट आउनेछन् भने १ उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री, १ कोषाध्यक्ष, २ सहकोषाध्यक्ष, १ प्रवक्ता र ३ सहप्रवक्तासहित ११ जना पदाधिकारी सभापतिले सिधै मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पार्टीभित्रको सम्पूर्ण शक्तिलाई सभापति केन्द्रित बनाउने क्रममा विधानले सभापतिलाई विशेषाधिकार समेत प्रदान गरेको छ।
केन्द्रीय समिति वा अन्य कुनै निकायले गरेको निर्णयले पार्टीको मूल सिद्धान्त वा राष्ट्रिय हितमा गम्भीर असर पार्ने देखिएमा सभापतिले त्यसलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्नेछन्।
त्यसैगरी, पार्टीको छविमा आँच पुर्याउने वा अनुशासनहीन काम गर्ने जुनसुकै तहका सदस्य वा पदाधिकारीलाई प्रारम्भिक छानबिनकै आधारमा सभापतिले तत्काल पदबाट निलम्बन गर्न सक्ने कडा व्यवस्था राखिएको छ।
महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा सभापति रवि लामिछानेले ‘पार्टी एकता नै जनताप्रति गरिएको वाचा पूरा गर्ने ताकत हो’ भन्दै भाषण गरे पनि त्यसको केही हप्तामै पार्टीभित्र सम्भावित शक्ति संघर्ष र विचलन रोक्नका लागि यो कडा, नियन्त्रणमुखी र विवादित वैधानिक बाटो रोजिएपछि रास्वपाभित्रको आन्तरिक कलह नयाँ मोडमा पुग्ने निश्चित देखिएको छ।