सर्वोच्चको आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम पूर्णरूपमा रोकियो

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ को सबै काम–कारबाही तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेशको अपव्याख्या गर्दै आयोगले असार २९ गते सूचना निकालेपछि अदालतले हिजो पुनः आदेश जारी गरेको हो ।

हिजो न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको पछिल्लो सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै आजदेखि सबै काम रोकिएको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीसहित कसैको पनि सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिन नगर्न आदेश दिएको थियो । तर आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेकका हकमा छानबिन जारी रहने सूचना निकालेपछि अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

अदालतको आदेशअनुसार विवरण सङ्कलन, फाइल अध्ययन र सिफारिशका सबै काम रोकिएको आयोगले जनाएको छ।

संविधानले पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सैनिकको हकमा अख्तियारलाई समेत छानबिनको अधिकार नदिएको अवस्थामा आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ ।