आमरण अनशन बस्ने इन्टर्न चिकित्सकको चेतावनी, प्रधानमन्त्रीलाई पाँच बुँदे अल्टिमेटम
काठमाडौं । एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफ्ना पाँच बुँदे माग १८ साउनभित्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरी तोकिएको समय-सीमाभित्र माग सम्बोधन नभए साउन १९ गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा इन्टर्न चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि समान कामको समान पारिश्रमिक र मासिक निर्वाह भत्ता सुनिश्चितताका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
पटक(पटक सम्बन्धित निकायसँग संवाद र आग्रह गर्दा पनि ठोस निर्णय हुन नसकेपछि बाध्य भएर आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने निर्णय गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले ३० जेठ २०८३ मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवा आठौं तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर मासिक निर्वाह भत्ता सबै सरकारी तथा निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको थियो।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आवश्यक नीति तथा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै आयोगको पूर्ण बैठकबाट तत्काल निर्णय गरी उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।
साथै, ऐनको दफा ७ अनुसार आफ्नो अभियानबाट कम्तीमा एक जना आधिकारिक प्रतिनिधिलाई आयोगको बैठकमा सहभागी गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।
इन्टर्न चिकित्सकका पाँच प्रमुख माग
इन्टर्न चिकित्सकहरूले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन्। पहिलो, कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सबै सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य सेवा आठौं तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर मासिक निर्वाह भत्ता लागु गर्नुपर्ने।
दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा अभियानको आधिकारिक प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइनु पर्ने।
तेस्रो, श्रम ऐन, २०७४ अनुसार इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको कार्यघण्टासम्बन्धी व्यवस्था सबै शिक्षण संस्थामा समान रूपमा लागु गरिनु पर्ने।
चौथो, मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा असुलेको अतिरिक्त शुल्कको छानबिन गरी फिर्ता गराइनु पर्ने र स्वीकृत शुल्क मात्र लिन सक्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्ने। पाँचौं, एमबीबीएस तथा बीडीएस विद्यार्थीका लागि छात्रावास बसाइलाई अनिवार्य नभई वैकल्पिक बनाइनु पर्ने।