काँग्रेस फुटको मिलन बिन्दु ‘मध्यमार्गी’ बाटो अबको निकास

नेपाली काँग्रेसका विशेष महाधिवेशन र इतर दुबै पक्षका शीर्षस्थ नेता पार्टी एकताबद्ध बनाउनुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् । तर रोचक पक्ष के देखिन्छ भने दुवै समूहले ‘एकता’को कुरा गरिरहेका छन्, तर एकताको बाटो र नेतृत्वबारे समानान्तर गतिविधिमा राखेका धारणा ठ्याक्कै विपरीत देखिन्छन् ।

साउन २९ गते सुकेधारामा भएको देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेलामा ‘देउवा नै सभापति हुन्, १५औँ महाधिवेशन देउवाकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ, ‘विशेष महाधिवेशन वैधानिक छैन’ भन्ने धारणा बलियो रूपमा प्रस्तुत भयो । अर्कोतर्फ सानेपा काङ्ग्रेसमा चलिरहेको बैठकले पार्टी नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरिसकेको र परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।

फागुन २१ गते चुनाव थियो । फागुन १३ गते नै उपचार गर्ने भनेर विदेश उडेका देउवा पाँच महिनापछि साउन २८ गते नेपाल फर्किए २९ गते विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएकाहरुको अभिभावकत्व नै लिएर भेलालाई सम्बोधन गरे। पार्टीको मुद्दा अदालतमा रहेकोले त्यसबारे केही टिप्पणी नगर्ने बरु अदालतले आफूलाई न्याय दिने विश्वास रहेको बताए । २८ गते नेताकार्यकर्ताले बाजागाजा सहित भव्य स्वागत गरेर इतरपक्षले बनाएको पार्टी कार्यलय चुनदेवीमा ल्याइपुर्‍याए।

यसैबीच देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रले नसकेको मलाई कसले के गर्नसक्छ ? भनेर मन्तव्य नै दिए । त्यो मन्तव्य पार्टी सभापति गगनकुमार थापालाई हो वा बालेन नेतृत्वको सरकारलाई हो त्यो बिस्तारै खुल्दै जानेछ।

अब ‘काँग्रेस फुट्छ कि जुट्छ ? मात्र होइन, ‘कुन आधारमा र कुन नेतृत्वको स्वीकार्यतामा काङ्ग्रेस जुट्छ ? भन्ने विषयमा बहस थाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दुई समानान्तर कार्यक्रमले काङ्ग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप प्रस्ट पारे पनि अन्तिम निकास भने राजनीतिक संवाद, न्यायिक निर्णय र सहमतिमै निर्भर देखिन्छ ।

राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रले पार्टी विभाजनलाई सधैं नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्दैनन् । किनभने लामो समयसम्म एउटै संरचनामा रहँदा ठूला सङ्गठन सिमित नेतृत्वको नियन्त्रणमा पुग्छन् र तिनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुक्दै जान्छु भन्छन्। ठ्याक्कै नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था अहिले यस्तै भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटै छानामा आज चार पुस्ताको प्रतिनिधित्व छ। नितान्त फरक पुस्ता, फरक राजनीतिक संस्कार र विरोधाभासपूर्ण चुनावी रणनीति देखिसकिएको छ।

त्यसैले पार्टीको साङ्गठनिक गतिशीलता पूर्ण रूपले अवरुद्ध भएको छ। यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षलाई आआफ्नो वैचारिक स्पष्टता र साङ्गठनिक अभ्यास गर्ने बाटो खोलेको छ भन्ने अट्कल काटिदै पनि आइएको छ। पार्टीको नियमित अधिवेशन समयमै हुँन नसकेपछि ५४ प्रतिशत भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन गरेर तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्न पुगे।

यसै विषयलाई लिएर पार्टीका नेताकार्यकर्ता दुई समूहमा विभाजित भए । आफै मिल्ने वातावरण नभएपछि निर्वाचन आयोग र अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे । निर्वाचन आयोग र अदालत दुबैबाट विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको काङ्ग्रेसलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्षले सभापतिको रूपमा थापालाई स्वीकार गरेन। यसैबीचमा चुनाव भयो काङ्ग्रेस दोस्रो दल बन्न पुगेको छ।

निर्वाचन आयोग र अदालतबाट गगन थापाको नेतृत्वलाई मान्यता दिए पनि इतरपक्षले राजनीतिक रूपमा स्वीकार गर्नै मानेनँ । पुनः अदालतमा गएपछि अदालतले पनि आफ्नै फैसला पुनरावृत्ति गर्ने अनौठो आदेश दिएर तरङ्ग पैदा गरिदियो । इतरपक्षले अदालतले निस्सा दिएको भनेर स्वागत गरेको छ भने संस्थापनले थप आधिकारिक हुने भइयो भनेर स्वागत नै गरेको छ । अदालतको आदेश दुबै पक्षले स्वागत गरेपनि आफ्नो पक्षमा अन्तिम फैसला हुने कुरामा ढुक्क हुन दुबै पक्ष सकेका छैनन् ।

साउन २९ गते सुकेधारामा देउवा समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका गगनकुमार थापाविरुद्ध गालीको वर्षा भएको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख अतिथि बनाएर आयोजना गरिएको भेलाका अधिकांश वक्ताको तारो गगन बनाएकाछन्। देउवाको प्रशंसा र गगनको विरोध भइरहेको छ यसले झन् आपसी मनमुटाव बढाउँने वातावरण पैदा भएको छ ।

काङ्ग्रेसको विवादको तत्कालीन निकासमा अदालतको निर्णयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखाउँछ। तर अदालतको निर्णयले वैधानिकताको प्रश्न टुंग्याए पनि राजनीतिक दूरी आफैँ अन्त्य हुने अवस्था छैन । यदि सर्वोच्च अदालतबाट नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता कुन पक्षले पाउने भन्ने अन्तिम फैसला आउनुअघि नै दुवै पक्षले अडानभन्दा संवाद रोजेर एकताको बाटो समाते भने त्यसले पार्टी मात्र होइन, देशकै लोकतान्त्रिक भविष्यलाई बलियो बनाउउँछ ।

विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमिति र चौधौं महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमिति बीचको विवादले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाएको छ, र अदालतमा यसको वैधानिकता सम्बन्धी प्रक्रिया चलिरहेको छ । राजनीति व्यक्तिको वरिपरि घुम्नेहरुको मतसँग होइन जनताको भावनासँग जोडिएको विषय हुनुपर्छ, अवसर अनुसार बदलिने व्यवहारको हुँनुहुँदैन।

यो कुरा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि ज्यान जोखिममा राखेका विवेकशील नेताकार्यकर्ताले ध्यान दिन आवश्यक छ । पार्टी एकता नै भेलाको मूल उद्देश्य हो भनेपछि बोल्ने अधिकांश वक्ता विधि विधान भन्दा व्यक्तिगत गाली गलौच र आरोपमा उत्रिनु काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि सुहाउँदो कुरा हुँदै होइन । यस्ता अभिव्यक्तिले एकता होइन झन् फुटलाई नै थप मलजल गर्नेछ ।

नेपाली काङ्ग्रेस कुनै सहज परिस्थितिमा लहडमा लागेर निर्माण गरिएको राजनीतिक दल होइन । क्रूर राणा शासनको दमनका विरुद्ध राणा शासनको अन्त्य गर्न, नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न, नेपाली जनतालाई मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता दिलाउन, सामाजिक तथा आर्थिक समानता कायम गर्न, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नका साथै देशको विकास र जनकल्याणलाई अघि बढाउने उद्देश्यले अनौपचारिक रूपमा २००३ औपचारिक रूपमा २००७ सालमा स्थापना भएको लोकतान्त्रिक पार्टी हो।

वि.स. २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ र २०६२र६३ का जनआन्दोलन र २०७२ को संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको इतिहास बोकेको पार्टी हो। तर विडम्बना, आज त्यही पार्टी आफ्नो आधिकारिकताको विवादमा अदालतको ढोका ढकढक्याउँन पुगेको छ। अदालतको फैसला कसको पक्षमा आउँछ भन्ने प्रतीक्षामा बस्नु कानुनी प्रक्रिया मात्र हो। तर राजनीतिक बुद्धिमत्ता भने फैसला आउनुअघि नै साझा सहमतिको ढोका खोल्नुमा हुन्छ । त्यसैले घरभित्रको झगडा अदालतसम्म पुग्दा कानुनी समाधान त आउला, तर मनको दूरी बढ्न सक्छ ।

यही कारणले अहिलेको आवश्यकता जित्ने र हार्नेको होइन सङ्गै कसरी रहने भन्ने संस्कारको हो। यदि एउटा पक्षले अदालतबाट आधिकारिकता पायो भने अर्को पक्ष अलग्गिएर नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ लाग्ने संभावनालाई नकार्न नसकिने अवस्था छ । यदि त्यसो हुन पुग्यो भने त्यसको मूल्य काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिले पनि चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

आज देशलाई सशक्त प्रतिपक्ष, बलियो लोकतान्त्रिक संस्था र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ । यदि काङ्ग्रेस जस्तो पुराना लोकतान्त्रिक पार्टी आफ्नै आन्तरिक विवादमा अल्झिरह्यो भने त्यसको फाइदा प्रतिद्वन्द्वी शक्तिले उठाउनेछन् र लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलन कमजोर बन्न पुग्नेछ । यही कारणले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नतिर नलागि एकताको हात बढाउनु समयको माग हो भन्ने कुरा ख्याल् गर्नुपर्छ । अदालतबाट पाइने आधिकारिकताको कागजभन्दा ठूलो कुरा पार्टीको आत्मा हुन्छ । अदालतले कसलाई वैधानिकता दिन्छ भन्ने एउटा निर्णय हुन सक्छ, तर इतिहासले कसलाई परिपक्व नेतृत्व मान्छ भन्ने निर्णय आजको एकताको कदमले तय गर्नेछ त्यसैले ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर समय समयमा पार्टीभित्र देखिएका गुटबन्दी, वैचारिक मतभेद र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाका कारण काङ्ग्रेसमा फुटको अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ।

यस्तो फुटले पार्टीको संगठन कमजोर बनाउने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शक्तिको प्रभाव पनि घटाउँछ। त्यसैले काङ्ग्रेस फुटको मिलन बिन्दु नै अबको निकास हो। पार्टीभित्र रहेका सबै पक्षले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा उद्देश्य, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

आपसी संवाद, विश्वास र सहमतिका आधारमा मतभेद समाधान गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सके पार्टी अझ सुदृढ बन्न सक्छ। बलियो काङ्ग्रेसले मात्र प्रभावकारी प्रतिपक्ष वा सक्षम सरकारका रूपमा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने आधार तयार हुन्छ।

फुटका कारण कार्यकर्तामा निराशा बढ्ने, जनविश्वास घट्ने र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने भएकाले अबको आवश्यकता विभाजन होइन, सहकार्य र एकता हो। पुराना अनुभवबाट सिकेर नयाँ पुस्तालाई समेट्ने, सबैलाई सम्मानजनक अवसर दिने र संगठनलाई समावेशी तथा उत्तरदायी बनाउने प्रयास नै वास्तविक मिलनको आधार बन्न सक्छ ।

त्यसैले काङ्ग्रेसभित्रको फुट अन्त्य गरी साझा लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नु नै पार्टीको भविष्य, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि सबैभन्दा उचित निकास हो ।

विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएको गगनकुमार थापाको कार्यसमिति र चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको कार्यसमिति एकताबद्ध हुनु नै अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । पार्टीभित्र अहिले चार पुस्ताको मनोभावना समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ।

त्यसैले पनि आपसी मनमुटाव, अविश्वास र गुटीय प्रतिस्पर्धालाई संवाद, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट अन्त्य गर्नुपर्नेछ । दुवै पक्षले व्यक्तिगत आग्रहभन्दा माथि उठेर पार्टीको एकता, सङ्गठनको मजबुती र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई केन्द्रमा राख्न सके नेपाली काङ्ग्रेस थप सशक्त बन्न सक्छ। अनुभवी नेतृत्वको मार्गदर्शन र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा एकै ठाउँमा जोडिनु नै पार्टीको वास्तविक शक्ति बन्ने हो।

कार्यकर्तामा देखिएको अन्योल हटाउन, जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न र आगामी राजनीतिक चुनौतीको प्रभावकारी सामना गर्न दुवै कार्यसमितिबीच समन्वय, जिम्मेवारीको सम्मानजनक बाँडफाँट र साझा कार्ययोजनामा सहमति आवश्यक छ। विभाजनको राजनीतिले पार्टीलाई कमजोर बनाउने भएकाले अबको बाटो आरोप प्रत्यारोप होइन, आपसी विश्वास, एकता र साझा उद्देश्यतर्फ अघि बढ्नु नै हुनुपर्छ।