राप्रपा भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षले दुई धार प्रष्ट: कोशीको आवरणले पार्टी फुटको बाटोमा
काठमाडौं। कोशी प्रदेशमा सभामुख पद लिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष चर्किने देखिएको छ। कोशीमा सभामुख लिनु गम्भीर त्रुटी भन्ने पक्ष र चुनावमा सहभागी भएपछि त्यसका प्रक्रियामा सहभागी हुनु सामान्य भन्ने पक्षबीचको विवादले कतै राप्रपा फुटको संघारमा पुगेको त होइन? शंका बढेको छ।
राष्ट्रिय प्रजाातन्त्र पार्टी राप्रपाले राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना र संघीयता खारेजीलाई प्रमुख मुद्धा ठान्छ। पार्टी विधान तथा सार्वजनिक बहसमा राप्रपा यो एजेण्डामा सतिसालजस्तो अडिएको छ। तर व्यवहारतः राप्रपा वर्तमान व्यवस्थामै रहेर अवसर छोप्न तल्लीन देखिन्छ।
पार्टी नेतृत्वमा कमल थापा रहँदा अवसरवादीको ट्याग लाग्ने राप्रपामा अध्यक्ष परिवर्तन भएर राजेन्द्र लिङदेन आएपछि,यसको अन्त्य हुने दावी गरेका थिए।
लिङदेनकै नेतृत्वमा राप्रपाले गत निर्वाचनमा आफ्नो आकार पनि बढायो। कुल १४ सीट सहित संसदमा पाचौँ दल बनेको राप्रपालाई लिङदेनले आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा पुर्याए।
तर,राजसंस्थाको एजेण्डा बोक्ने राप्रपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा गएपछि पार्टीभित्रै भाँडभैलो मच्चिएको थियो। त्यसो त संघीयता खारेजीको माग राख्ने पार्टी प्रदेशसभा निर्वाचनमा खुलेरै सहभागी भएपछि पहिल्यैदेखि आलोचित बन्दै आएको थियो।
राप्रपा प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागी मात्र बनेन्,संघीय सरकारको भागबण्डा अनुसार बाग्मती प्रदेशमा सभामुखको भाग पायो। प्रदेशभर कुल २८ सीट जितेको राप्रपाको भागमा अहिले कोशीमा पनि सभामुख आइपरेको छ।
जटिल संसदीय अंकगणितको धारमा अड्किएको कोशीमा राप्रपाले सभामुख लिएपछि राप्रपा दुई चिरा बन्न थालेको छ। कोशीका सभामुखलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिदै आएको प्रकाशचन्द्र लोहनी–रवीन्द्र मिश्रको टिमले राप्रपामा राजावादी र संघीयताविरोधी प्रभाव जमाउदै लगेका छन्।
उसोतः राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंङ्देन नेतृत्वको पदाधिकारी बैठकले तत्काल कोशीको सभामुख नलिने निर्णय नै गरेको थियो। तर, कोशीका सांसदहरुले निर्वाचनमा भाग लिएपछि यस्ता विषय गौण रहने भन्दै अडान लिइरहेका थिए।
कोशीको विषयलाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि राप्रपा कतै फूट्ने त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। सभामुखलाई फिर्ता बोलाउने विषयको विवाद चर्किएपछि लिङ्देन पक्षधरहरुले भने स्वभाविक प्रक्रिया भन्दै यसलाई विवादीत बनाउनुपर्ने कारण नभएको बताउदै आएका छन्।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि त्यसका विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी हुनु स्वभाविक हो। पार्टीले यसबारे औपचारिक निर्णय गरेर नै कारबाही वा फिर्ता ल्याउने विषय प्रवेश गरिनसकेको बताइन्छ।
राप्रपामा राजसंस्थाको विषयमा ठूलो मतभेद सिर्जना भएको बताइन्छ। हार्ड लाइनर राजावादी र सफ्ट कर्नर राख्ने राजावादीबीचको तालमेल मिल्न नसक्दा उनीहरु निर्णयमा आफ्नो पक्ष हाबी गराउने ध्याउन्नमा देखिन्छन्।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने विषयमा समेत राप्रपामा उत्पात मच्चिएको थियो। यसरी बढिरहेको विवाद र राजसंस्थाको विषयमा चलेको मतभेद कोशी विवादको रुपमा देखा परेकाले कतै राप्रपा फुट्ने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएकाे देखिन्छ।