सबैतिर पीडित बन्दै जनता,प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत स्वार्थमै छैन् केही चिन्ता

भोक सबैलाई लाग्छ। धनी होस् या गरिब खानु सबैले पर्छ। पछिल्लो समय खाद्यान्न वस्तुमा मँहगी ह्वात्तै बढेको छ। जसले गर्दा थोरै आम्दानी हुनेहरु मर्कामा परेका छन्। खाद्यान्नको मूल्य सबैलाई बराबरी छ। तर, तलबको हकमा भने आकाशपातालको फरक छ। निजी संस्थामा काम गर्नेहरुको तलब निकै न्यून छ।

धेरै मासिक आठ–१० हजारमा काम गर्न बाध्य छन्। त्यो पनि महिना मर्नेबित्तिकै पाए कति राहत हुन्थ्यो । कतिपयले महिनौंदेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। उनीहरुले के खाने ? कोठा बहाल कसरी तिर्ने ? गाडी चढ्नुपर्यो। सरकारले जे भएपनि सरकारी कर्मचारीलाई महिना मर्नेबित्तिकै तलब दिन्छ।

अहिले तल्लो तहको निजामती कर्मचारीको तलब पनि ३० हजार नाघिसकेको छ । उनीहरुले के चिन्ता ? निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पछिल्लो समय निकै समस्या छ । तर, सरकार उनीहरुको मर्का बुझ्दैन् । उनीहरु चाँहि जनता होइनन्जस्तो व्यवहार गरिन्छ । बजार छिरेपछि सबैलाई गर्ने भाउ एउटै हो।

यद्यपि, तलबमा यत्रो भिन्नता किन ? सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकको विषयमा चुइक्क पनि बोलेको पाइँदैन् । यो मात्र होइन्, घरायसी काम गरेर गुजारा गर्नेको समस्या सरकारले देखेको छ ? होटल, रेष्टुरेण्टमा काम गर्नेको पीड सरकारलाई थाहा छ ? यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

दुईदेखि पाँच हजारमा महिनाभर काम गरिरहेका छन्। यति पैसाले के गर्ने ? सबैभन्दा सस्तो खालको एक बोरा चामलको २५ सय रुपैयाँ पर्न थालिसक्यो । अन्य खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले श्रमजीवी वर्गहरुको ढाड सेकिएको छ । कोठा बहाल सुनेर मान्छे तर्सिने बेला भइसक्यो।

एउटा सानो, दिँउसै बत्ती बाल्ने कोठाको ठाउँ हेरेर पाँचदेखि १० हजारसम्म लिन्छन् । बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा पनि घरधनीले उनीहरुसँगै असुल्छन् । सार्वजनिक यातायात चढ्ने बित्तिकै २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सरकारले श्रमजीवीको न्यूनतम तलब १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोकेको छ।

तर, कसले दिएको छ ? सरकार मुखले भट्याउँछ, कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन् । जसको फाइदा शोषकीहरुले उठाइरहेका छन्। कामदारहरुले पनि दशैं पेस्की र उपचार खर्च पाउनुपर्छ। यद्यपि, शोषकीहरुले दिँदैनन्। बैंकमार्फत तलब दिनुपर्ने सरकारको नियम छ। अहिलेपनि हातमै दिने प्रथा कायम छ।

सार्वजनिक बिदाको दिन कामदारहरुले बिदा पाउनुपर्छ । यो नियमै छ । तर, दिएको पाइँदैन् । बिहान १० देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइन्छ । त्यसबाहेक काम लगाएमा ओभरटाइम दिनुपर्छ । यो पनि लागू भएको छैन् । न्यून तलबमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म काम लगाइन्छ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन् । हिजो गरिबको नाममा यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने उनलाई अहिले शोषकीहरुकै चाकडी गरेर भ्याइनभ्याइ छ। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा उनलाई गरिबको विषयमा सोच्ने फुर्सद छैन्। उद्योग व्यवसायीको कुरा सुन्ने, उनीहरुबाट ज्ञापनपत्र बुझ्ने, उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नेमै प्रचण्ड व्यस्त छन्।

खसीको टाउको देखाएर बोकाको मासु बेच्ने यो सदनले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन्’ भनेर २०५२ फागुन १ गते जनयुद्धको शुरुवात गरे। गरिबका छोराछोरी, पिछडिएका र विभेदमा परेकाहरुले उनलाई समर्थन गरे । उनीहरु लडाइँमा उत्रिए । शोषकीहरु विरुद्ध उनीहरुले आन्दोलन गरे।

जनताको बलमा आज प्रचण्ड यो हैसियतमा पुगेका छन्। १७ हजार नेपालीले जनयुद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। हजारौं अंगभंग भए। आफ्नो ज्यानको माया नगरी जनताले यो व्यवस्था ल्याएका हुन्। विडम्बना, नेताहरुले जनताको बलिदानको सम्मान गर्न सकेनन्। प्रचण्डले जनयुद्ध किन गरेको ? भन्ने बिर्सिएका छन्।

माओवादीको जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता म थिए भन्ने पनि उनलाई हेक्का गर्छ। उनले आश्वासन दिएका थिए, जनताले साथ दिए । तर, उनले नै यो कुरा बिर्सिए। विभेद हटाउँछु, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउँछु, भ्रष्टाचार र विदेशी हस्तक्षेपमुक्त मुलुक बनाउँछु, पिछडिएका जनतालाई अगाडि बढाउँछु भनेर जनतासँग वाचा गरेको कुरा पनि उनलाई स्मरण् छैन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट ल्याइएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते बजेट सदनमा पेश गरे। बजेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी स्वर्गीय श्रीमती सीता दाहालको नाममा अस्पताल र कलेज खोल्ने उल्लेख छ। १७ हजार शहिदको योगदानको नाममा अस्पताल वा कलेज खोल्ने भनेको भएपनि तिनका परिवार खुशी हुन्थे होला।

शहिद हुनेहरुको पनि सपना पूरा हुन्थ्यो । तर, उनले श्रीमतीको नाममा अस्पताल खोल्न चाहे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था त्यति सजिलो आएको छैन् । १७ हजार नेपालीको आफ्नो ज्यान दिएका छन् । अनि अस्पताल र कलेजचाँहि श्रीमतीको नाममा खोल्ने ?

सरकारमा छु भन्दैमा जे मनलाग्यो, त्यही गर्ने ? आफ्नी श्रीमतीको नाममा अस्पताल खोलिरहँदा ती रगत बगाउने जनताको विषयमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन् ? जनयुद्धको बेलामा प्रचण्डले परिवार वियोग सहनुपरेन् । उनले आफ्नो आफन्तमध्येबाट एक जना पनि गुमाउनुपरेन् ।

सबै जनताको छोराछोरी मरेका छन् । शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि कालगतिले उनले छोरा, छोरी र श्रीमती बितेका हुन् । कालगतिले मर्नु र खाऊखाऊ, लाऊलाऊको उमेरमा युद्धमा लागेर ज्यान गुमाउनुमा आकाशपातालको फरक छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा अहिले प्रचण्डकै भाइ छन्।

स्वकीय सचिवमा छोरी राखेका छन्। अर्की छोरी भरतपुरकी मेयर छिन् । कुनै बेला ज्वाइँ र बुहारी मन्त्री बनाए । उनको नियत के रहेछ ? भन्ने त छर्लङ्ग भइसकेको छ। आफ्नो सन्तानलाई माथि पुर्याउनका लागि उनले जनयुद्धको थालनी गरेझैं देखिएको छ । जनयुद्धमा जसको धेरै योगदान छ, उसले टिकट पाएन्।

स्थानीय तहको चुनाव होस् या संसदीय, उनीहरुले केही पाएनन्। मर्ने मरिहाले, बाँच्ने तिनका परिवारले पनि कतै अवसर पाएनन्। जनयुद्धमा आफन्त गुमाएका परिवारलाई न कतै जागिर नै लगाइदिए। अंगभंग भएकाहरु उपचार नपाएर आज पनि छट्पटिरहेका छन्। जनयुद्धको बेला प्रचण्ड भारत गएर लुके।

आफ्ना छोराछोरी पढाए, ठाउँमा पुर्याए । योगदान दिनेको परिवारलाई कसले हेरिदिन्छ ? बजारमा के भइरहेको छ ? मँहगी कति छ ? गरिबहरु कसरी बाँचिरहेका छन् ? प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन्। उनी यो हेर्न पनि चाहँदैनन्। जनता जाऊँन् भाडमा जस्तो व्यवहार उनले देखाइरहेका छन्।

हुन त यो जनताले विश्वास गरेको पार्टी पनि होइन् । यो पार्टीले काम गर्न सक्दैन्, यस पार्टीमा संलग्न नेताहरु दलाली र भ्रष्टाचार हुन् भन्ने थाहा भएकैले जनताले पत्याएनन् । ३२ सीटमा खुम्चिएको पार्टी यता नाँच्ने र उता नाँच्ने गरेर देशको ड्राइभिङ सीटमा पुगेको छ।

अरुको प्रगति नभएपनि प्रचण्डको प्रगति छ । बुढेस्कालमा प्रचण्ड झन् झर्झराउँदो देखिएका छन्। जनतालाई चुसेपछि मोटाउनु त स्वाभाविकै हो । जनता खान नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । भोकभोकै हिँडेका छन् । उनी जनताको आवाज सुन्नै चाहँदैनन् । यो घटना केही दिनअघि पोखरामा देखियो ।

आफ्नो पैसा सहकारीले खाइदिएको पीडा सुनाउन आएकालाई उनले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरे । पक्राउ गर्न लगाए । यस्ता पनि प्रधानमन्त्री ! प्रधानमन्त्री त्यो हो जसले समग्र जनताको अभिभावकत्व लिन सक्छ । नाकि उनीहरुलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर कुटाउँछ । जनताले कालो झण्डा देखाउँदा उनलाई नराम्रो लाग्यो भने जनताको मन कति पोलेको होला ?

देशको सकाउँदासमेत यिनीहरुलाई लाज लाग्दैन् । अहिले प्रचण्डकै सरकारमा सहकारी ठग छन्। तिनलाई कारबाही गर्ने कि पीडितलाई ?

यति छुट्याउने दिमाग उनीसँग छैन् ? उनीहरुले ट्वाइलेट सफा गरेर राखेको पैसा हो। भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको होइन्। उनीसँग काम गर्ने क्षमता नहुँदा देश र जनता बर्बाद भए।