सहकारीका फरार सञ्चालकहरु धमाधम ऋण उठाउँदै,धितो बेच्दै

सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीहरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दैनन्, तर ऋण उठाउन ऋणीको घरमै पुग्छन्, अहिले बजारमा अधिंकाशले यस्तो भन्छन्। सहकारीमा समस्या आएको सबैलाई थाहै छ । सहकारीमा समस्या देखिएको झण्डै तीन वर्ष भइसक्यो । यो अवधिमा अधिंकाश सहकारी रातारात भागेका छन् वा बन्द भएका छन्।

खुलेका सहकारीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । तीन वर्षदेखि सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरुले बचतकर्तालाई आज र भोलि भन्दै आएका छन् । विचरा बचतकर्ताहरु पनि कतै पैसा फिर्ता दिइहाल्छ कि भनेर विश्वासमै परिरहेका छन् । तर, सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरु अझै पनि बचतकर्तालाई उल्लु बनाइरहेका छन् ।

यता, ऋणीबाट ऋण असुलिरहेका छन् तर बचतकर्ताको भने रकम फिर्ता गर्दैनन् । हुँदाहुँदै अहिले यीनीहरुले आफ्नो नाममा भएको सम्पत्ति समेत आफन्तको नाममा राख्न थालिसके । भोलि केही गरी पक्राउ परेमा पनि त्यो सम्पत्ति भने जोगाउन अधिंकाशको दाउ छ । सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय तहहरुले पनि सहकारीमा बचत नगर्नुस् र ऋण पनि नतिर्नुस् भनेर सचेत गराएका छैनन् ।

सहकारीका सञ्चालकहरु ऋणीबाट ऋण त उठाइरहेका छन् । तर, उनीहरुलाई ऋण चुक्ता गरिएको कुनै प्रमाण दिइएको छैन । यसले पछि फेरि ऋणीले ऋणतिर्नुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ । अर्कोतर्फ, अहिले सञ्चालकहरु संस्थाको नाममा रहेको घरजग्गा, गाडी र सेयर पनि बेच्न खोजिरहेका छन् वा बेचिरहेका छन् । यस्तो घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्दा मानिस चुलुम्मै डुब्न सक्नेछन्।

त्यसैले, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायले सहकारी संस्थाको नाममा रहेको घरजग्गा, गाडी र सेयर नकिन्न पनि सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउनुपर्नेछ। केही महिनाअघि मात्र पशुपति र कान्तिपुर सेभिङ एण्व के्रडिटका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामा (सीबी) पक्राउ परे । उनलाई चितवनबाट प्रहरीले समातेको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा उनले संस्थाको नाममा राख्नुपर्ने घरजग्गा नियमविपरीत आफ्नो वा आफन्तको नाममा राखेको र बेच्न खोजेको पाइयो । सहकारी ऐनअनुसार धितो संस्थाकै नाममा राख्नुपर्छ । किनकि भोलि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकिएमा त्यँही धितो बेचेर भएपनि सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छ ।

तर, यहाँ त अधिंकाश सहकारीका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरुले नियमविपरीत आफ्नो वा आफन्तको नाममा धितो राखेका छन् । यसले बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता नआउने देखिन्छ । किनकि सहकारीका सञ्चालकहरु भागिसके । अनि त्यहँी धितो बेचेर उनीहरु मोजमस्ती गरिरहेका छन् । सहकारी संस्था दर्ता गर्दा नै सरकारले सहकारीको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको हुन्छ ।

यति क्षेत्रबाट पैसा उठाउन पाइने र यो क्षेत्रका घरजग्गा मात्र धितो राख्न पाइने भनेर तोकिदिइएको हुन्छ । तर, सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरुले देशभरका घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । देशभरबाट पैसा उठाएका छन् । सहकारीले बैंकजसरी शाखा खोल्यो । बैंकझैं आर्थिक कारोबार गर्यो । सबै सहकारीले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरे ।

घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाउने पनि यीनै सहकारी सञ्चालक हुन् । रोपनीको एक लाख नपर्ने खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखौंमा बेचे । गाडी र सेयरमा पनि यस्तै भयो । एक लाख नपर्ने सवारीसाधन ३० लाखमा बेचबिखन गरियो । बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर पाँच हजारसम्म पुर्याइयो ।

केही वर्षयता घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पूरै मन्दी आएको छ । बजारमा यी वस्तुहरु बेच्न चाहने थुप्रै भेटिन्छन् तर किन्ने कोही छैन । घरजग्गाा, गाडी र सेयरमा मन्दी आउनासाथ सहकारी डुबेको हो । अहिले त लघुवित्त, फाइनान्स र बैंक पनि यी क्षेत्रमा लगानी गर्दा डुबेका छन् । बजारमा झन् झन् मन्दी छाएको छ।

मानिसहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्न छोडिसकेका छन्। सँगै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा समेत सर्वसाधारण बचत गर्दैनन्। सहकारीका बचतकर्ताहरुको रुवाबासी छ । उनीहरु मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन्। खाईनखाई राखेको रकम सहकारीमा डुब्दा कतिपयले त सहन नसकेर आत्महत्या समेत गरेका छन्।

अहिले बैंकका बचतकर्ताहरुमा पनि त्रास बढ्दै गएको छ। सहकारीजस्तै त हालत हुने होइन भन्ने अधिंकाशमा चिन्ता छ। देशभरका सहकारी डुबेका छन्। कसैले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। सरकार न सबै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ न त बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता गराउन पहल गर्छ।

अहिले बचतकर्ताहरु धमाधम सहकारीविरुद्ध उजुरी दिइरहेका छन्। तर, सम्बन्धित निकाय ती सहकारीलाई समसयाग्रस्त घोषित गर्न चासो देखाइरहेका छैनन्। अहिले सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताहरुको रकम डुबिसक्यो भनेर प्रष्ट भइसकेको छ । यद्यपि, सरकार चाँहि मौन छ । जनता र जनताको सम्पत्तिको सरंक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो। सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन।

सत्तामा बसेकाहरु जनताप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन्। हुन त कतिपय मन्त्रीहरुमाथि नै सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ । अनि कसरी बढोस् सहकारीको अनुसन्धान प्रक्रिया ? कसरी पीडितहरुले न्याय पाउनु ? सहकारी त आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो। न जनताको धनमालको संरक्षण गर्न सक्यो न सर्वसाधारणलाई सतर्क नै गरायो ।

अहिले जनता नै जनताको संरक्षक बनेका छन् । आमनागरिकहरु अब सहकारीमा बचत गर्नुहुन्न भनेर सतर्क गराउँदै हिडेको पनि देखिन्छ । यता, सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीहरु नचिनिने गरी कर्जा उठाउन गइरहेका छन् । उनीहरुले सबैतिरबाट कर्जा उठाइसके । धितो पनि आफन्त, साथीभाइको नाममा पास गरिसकेका छन्।

यसरी अध्यक्ष, सञ्चालकहरुले सबै सम्पत्ति अरुको नाममा पास गरिसकेपछि भोलि तिनीहरुलाई पक्राउ गरिएपनि पीडित बचतकर्ताहरुको रकम कसरी फिर्ता गर्ने ? उनीहरु पक्राउ परेपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुँदैन । सरकार तिनीहरुलाई समात्छ अनि थुनामा राख्छ । यतिमै कारबाही सकिन्छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता आउँदैन।

त्यसैले, अब सरकारले सहकारी संस्थाको नाममा भएको धितो पनि नकिन्नु र ऋण पनि तत्काल नतिर्नु भनेर सचेत गराउनुपर्छ। यसो नगरे सञ्चालक, अध्यक्षहरुले सबै पचाइसक्छन् अनि बचतकर्ता रित्तो हुनेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि १८ महिना हुन लागिसकेको छ।

लाखौं बचतकर्ताको अर्बौ रकम हिनामिना गर्ने जीबी राईलाई उनको सरकारले समात्न सकेको छैन। यसैबाट उनको सरकार कति फितलो छ भनेर प्रष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको पनि तीन महिना भइसक्यो। गृहमन्त्री हुनासाथ उनले जीबी राई आकाशमाथि वा पातलमुनि भएपनि समातेर ल्याउने बताएका थिए।

यद्यपि, उनी गृहमन्त्री बनेको तीन महिना भइसक्दा समेत जीबी राई पक्राउ परेका छैनन्। अनि अझै पनि सरकारमा बसेकाहरु ठुल्ठुला कुरा गरिरहेका छन्। काम केही नगर्ने तर झुट्टा आश्वासन बाँड्ने ! यस्तो कहिलेसम्म ?