बैंक तथा वित्तिय संस्थाको अगाडि सरकार मौन, बढ्दैछ बेतिथि झनझन्

नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ,‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको।जोसुकै भएपनि सीधासाधीलाई ‘मुर्गा’ बनाउने मात्रै हुन्। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं एकताका जनताको विषयमा ठूल्ठूला भाषण गर्थें। जनताले पनि उनले बोलेका कुरा पत्याए। उनले बैंक,फाइनेन्स,लघुवित्तबाट लिएको २० लाखमूनि ऋण मिनाहा गराउने घोषणा गरे।

काठमाडौं केन्द्रीत ठूलो आन्दोलन भयो। मुलुकबाट बैंक तथा वित्तिय संस्था पीडितहरु काठमाडौं ओइरिए। जिल्ला–जिल्लाको सदरमुकाममा पनि आन्दोलन भयो। काठमाडौंमा निकै ठूलो आन्दोलन चर्कियो। तर, अहिले सबै सामसुम भएको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पीडित बनेकाहरुले न न्याय पाए न उनले भनेजसरी ऋण नै मिनाहा भयो।

उनीहरुको दुःख त खेर गयो। त्यत्रो दुःख गरेर काठमाडौं आए, सडकमा उत्रिए तर के पाए ? अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धमाधम उनीहरुको नाममा ऋण तिर्ने सूचना निकालिरहेको छ। तर, प्रसाईं चुइक्क बोल्दैनन्। न उनी बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विरोधमा बोल्छन् न धितो लिलाम गर्न पाइँदैन् नै भन्छन्।

उनले आफैंले बोलेका कुनै शब्द पूरा गर्न सकेनन् । राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा उनी जोडतोडका साथ लागेका थिए । न राजा फर्किए न ऋण नै मिनाहा भयो । भयो त सीधासाधी जनतालाई झुक्काउने काम । तर, उनी आफ्नो एउटा योजनामा चाँहि सफल भए ।

उनको अस्पताललाई सम्बोधन दिन अदालतले आदेश दिएपछि सम्बोधन पाइसकेका छन् । उनले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरे । सर्वसाधारणलाई पनि भेडा बनाए, सञ्चारकर्मीलाई पनि । अभियन्ता भन्ने अनि राजनीति खुड्किलो बनाउने । अभियन्ता भन्दै पैसा असुल्ने काम त लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।

विद्यार्थी नेताको नाममा राजनीति गर्नेहरु आज कहाँ पुगे । टन्न पैसा कमाए । जनताको नाम लिने, राजनीति गर्ने अनि आफू माथि जाने काम मात्र भयो । वास्तवमा भन्दा हिजो पनि यहाँ सबै ‘फटाहा’ थिए, आज पनि ‘फटाहा’ नै छन् । त्यस सूचीमा प्रसाईं पनि थपिए । बैंक तथा वित्तिय संस्था जनताको पैसाबाट चलेको छ ।

बचतकर्ताले आफूले जागिर खाएर कमाएको, पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेको, व्यापार–व्यवसायबाट जोडेको पैसा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगेर राखेका थिए । सरकारको लापरवाहीले बचतकर्ताहरु आज ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारीसँगै करोडौंके पैसा डुब्यो ।

एकपछि अर्को गर्दै सहकारी ध्वस्त बनेको छ । धेरै त बन्द नै भइहाल्यो, सञ्चालनमा रहेकाले पनि बचत फिर्ता दिन सकिरहेको छैन् । आफूले खाईनखाई राखेको बचत डुब्दा बचतकर्ताको ‘रातको निद्रा र दिनको भोक’ हराएको छ । उनीहरु तनावमा छन् । सहकारीले पैसा खाइदिएको पीडा सहन नसकेरै कतिपयको ज्यान गयो ।

लघुवित्तले पनि सर्वसाधारणलाई त्यस्तै हालमा पुर्याएको छ । लघुवित्तको आतंकका कारण दिँउसै घरबाट भाग्नुपर्ने अवस्था बनेको खबर पनि आए । लघुवित्त पीडित पनि न्याय माग्दै केही समयअघि काठमाडौं ओइरिएको थियो । बैंकले त बचतकर्ता र ऋणी दुवैलाई ठग्दै आएको छ ।

सहकारीको नियमन गर्न सहकारी विभाग छ । बैंक तथा लघुवित्तका लागि राष्ट्र बैंक । सहकारीको लगानी कहाँ छ ? कुन व्यक्तिलाई सहकारीले कति ऋण दिएको छ? कति धितो राखेर ? सहकारी विभागले कहिले अनुगमन गरे । जसका कारण सहकारी सञ्चालकहरुको मोजमस्ती चल्यो।

सहकारी सञ्चालकको उद्देश्यविपरीत उनीहरुले ऋण लगानी गरे । सहकारीमा भएको पैसाले अस्पताल, कलेजदेखि लिएर निजी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरे । जसका कारण सहकारीमा आज यो अवस्था आयो । सरकारले बेलैमा नियमन गरिदिएको भए आज करोडौं बचतकर्ता डुब्नबाट जोगिन्थें ।

बैंक तथा लघुवित्तको पनि त्यस्तै छ । अनुगमनकारी निकाय नै निदाएर बसेपछि कसलाई बाल ? जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भयो । बैंकहरुको कर्जा लगानी पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमै छ । जहाँ रातारात नाफा कमाउन पाइन्छ, त्यतै कर्जा लगानी गरिएको पाइन्छ । साधारण भाषामा भन्दा घरजग्गा, सेयर र गाडी ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त कर्जा दिएकै पाइँदैन् । अनि बैंक तथा वित्तिय संस्था संकटमा देखिनु त स्वाभाविकै हो । तर, महत्वपूर्ण कुरा के भने बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि कालो बादल मडारिनु जनताको पैसा डुब्नु हो । किन कि जति पनि पैसा कर्जाको रुपमा लगानी भएको छ, त्यो सबै जनताको पैसा हो ।

देशमा कानुन छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई एउटा कडिकडाउमा बाँधिराख्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले कानुन बनाएको छ । तर, कार्यान्वयन खोइ ? ठूल्ठूला व्यापारिक समूहले बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । भोलि तिर्न सकेनन् भने कसले जिम्मा लिन्छ ?

उनीहरुले ऋण तिर्न सकेनन् र धितो बेच्दा त्यति पैसा उठेन् भने सरकारले के गर्ने ? अहिले सहकारीमा त्यही भएको होइन् ? सरकार बचतकर्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्यो । घुस खानका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्था जे पनि गर्ने अनि सरकार चाँहि टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्ने ? कानुन बनाएर मात्र हुँदैन्, कार्यान्वयन पनि चाहियो।

एउटै व्यक्तिलाई अर्बौं रुपैयाँ ऋण दिन मिल्छ कि मिल्दैन् ? राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारिदिनुपर्यो । भोलि ती व्यक्तिले ऋण तिरेर भने बचतकर्ताको पैसा कसले तिर्ने ? यो पनि बताइदिनुपर्यो । चौधरी ग्रुप, भाटभटेनी, प्रसाईंलगायतका अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । उनीहरुले घरजग्गा, सेयर र गाडी राखेर ऋण लिएको बुझिन्छ।

सर्वसाधारणले पनि त्यही तीन चीज धितो राखेर ऋण लिएका छन् । यो क्षेत्रमा पूरै मन्दी आएको छ । अब बैंकले कसरी कर्जा असुली गर्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी, राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, सहकारी विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरे यस विषयमा मौन छ ।

कर्जा उठाउन पहल गर भनेर उनीहरुले निर्देशन दिएका छैनन् । बजारको अवस्था के छ ? तिनलाई थाहा छैन्जस्तो छ। उनीहरु डुबेपनि जनता डुब्ने त हुन् भनेर रमिता हेरेर बस्याझैं देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले अब मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । अटो शोरुम व्यवसायी, घरजग्गा दलाली, सेयर व्यवसायीहरु मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

उनीहरुको पोलेसी नै बैंक तथा वित्तिय संस्था डुबाउने देखिएको छ। मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन लगाउने, लगानी गर्न सबै पैसा बैंकबाट लिने यिनीहरुको दाउ हो। यता, केही राजनीतिक दलका झोलेहरुले पनि मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । बिग्रेकोलाई झन बिग्रार्ने कि सुधार्ने ? राष्ट्र बैंकको हातमा छ।

देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ । तर, उनीहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विषयमा मौन छन्। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कसरी ऋण लगानी गरेको छ ? धितो के राखेको छ ? अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले चासो दिनुपर्ने हो।

भोलि सबै चार्लमचुलुम्म डुबेपछि चासो राखेर के काम ? मन्दीका कारण धितोको मूल्य दिनहुँ घटिरहेको छ, बैंकको ऋण बढिरहेको छ। ऋण त रातदिन गरेर बढिरहेको हुन्छ। व्यापारिक घरानाहरुले लिएको ऋणको धितो मूल्याङ्कन गर्ने हो एक हिस्सा पनि पुग्दैन। भोलि के अवस्था हुन्छ ?

यो विषयमा सरकार गम्भीर देखिँदैन्। सरकार बैंक तथा वित्तिय संस्था खोल्न लाइसेन्स दिन्छ, सर्वसाधारणले विश्वास गरेर पैसा लगेर राख्छन्। सरकारले नियमन नगरेपछि लगेर डुबाइदिन्छन्।