प्रधानमन्त्री र यातायातमन्त्री देश र जनताको गीत गाउने,एउटा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता समेत खोल्न नसक्ने

बुढापाकाले भन्छन्,‘उधो गएको खोला १२ वर्षमा उमो फर्किन्छ।१२ वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हुँदा साविकको यातायात अञ्चल कार्यालय, एकान्तकुनाले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रस्ताव पठाएको थियो। तत्काल पाँच हजार ट्याक्सीको आवश्यक रहेको भनि कार्यालयले २०६९ माघमा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष प्रस्ताव गर्यो।

त्यतिबेला यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी हृदय त्रिपाठीले निभाएका थिए । भट्टराई हटेपछि खिलराम रेग्मी प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बने। अनि आए केपी शर्मा ओली । ओलीपछि क्रमशः पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, ओली, देउवा, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । वर्तमान सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न फेरि ओली नै आएका छन्।

उनले हिजोमात्र शपथ ग्रहण गरे । प्रधानमन्त्री त यत्रो फेरिए भने यातायातमन्त्री कति भए होलान् ? एउटा आउने र अर्को जाने क्रम चलिरह्यो। मन्त्रालयको सचिव र विभागको महानिर्देशक पनि दर्जनौं फेरिए । भट्टराईको पालामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । १२ वर्षपछि पुनः चार महिनाका लागि भएपनि अर्थमन्त्री थिए । तर, उनको नजर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न गरिएको प्रस्तावमाथि परेन्।

प्रस्ताव थन्किएको थन्किएै भयो । त्यतिबेला त्रिपाठीले ट्याक्सीको संख्या कति छ ? जनसंख्याको तुलनामा ट्याक्सी पुग छ कि छैन् ? ट्याक्सीबाट आम सर्वसाधारणले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन कार्यालयका हाकिमलाई निर्देशन दिएका थिए । कार्यालयले तीन महिना लगाएर अध्ययन गर्यो। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको लामो समय भइसकेको थियो ।

२०५७ जेठ १७ गते बन्द भएको दर्ता खुल्न सकेको थिएन् । त्यसबखत् ट्याक्सीको संख्या सात हजार पाँच सय थियो । पाँच हजार ६५० ट्याक्सी पेट्रोलबाट चल्थ्यो, जुन सबै मारुती ७९६ सिसीको थियो । एक हजार ८५० चाँहि डिजेलबाट गुड्ने ट्याक्सी दर्ता भएको थियो । तर, डिजेलको ट्याक्सीले लामो समय सेवा दिन सकेन् । चल्न नसकेपछि ती ट्याक्सी विस्थापना नै भयो ।

२०५७ सालपछि काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको र ट्याक्सीको संख्या घटेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ७७ जिल्लाकै नागरिक यहाँ बस्ने र विदेशी पनि घुम्न आउने, उनीहरुलाई ट्याक्सीको आवश्यक पर्ने भनिएको थियो। सञ्चालित ट्याक्सी उपत्यकाबाहिर यात्रु लिएर जान र राम्रो सेवासुविधा दिन चुकेको त प्रतिवेदनमै स्पष्ट लेखिएको छ।

संख्या कम हुँदा यात्रुले चाहिएको बेला ट्याक्सी नपाएको कार्यालयले जनाएको थियो । एअरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सीमा झन् २०५० सालदेखि सिण्डिकेट छ। जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी त्यहाँ सञ्चालनमा थियो र आजपनि त्यति नै छ। यातायात कार्यालयले तत्काल पाँच हजार ‘लक्जरियस’ ट्याक्सी खोल्न माग गरेको थियो। त्यस्तै, सिण्डिकेट तोड्दै वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सी खोल्न प्रस्ताव गरिएको थियो।

२०६९ चैत १ गते भट्टराई हटे, रेग्मी आए। भट्टराई हट्नेबित्तिकै त्यो प्रस्ताव गायब पारियो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सरकारी कर्मचारी सँधै देश र जनताका लागि काम गर्ने ठोकुवा गरिरहन्छन्। उनीहरुले साँच्नै नै देश र जनताका लागि काम गरेको भए, १२ वर्षसम्म नयाँ ट्याक्सीको दर्ता किन खुलेन् ? मुखले भट्याउनु र व्यवहारमा लागू गर्नु बिल्कुलै अलग कुरा हुन्।

सर्वसाधारणलाई कुरोभन्दा काम चाहिएको छ। सात वटै प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारभित्र चल्ने ढुवानी गाडीमा ४५ वर्षदेखि सिण्डिकेट छ। त्यहाँ २५० वटा मात्र ढुवानी गाडी छ । माइक्रोबस, फो–स्ट्रक ‘मीटरजडित’ टेम्पोको दर्ता अहिलेपनि बन्द छ । उपत्यकाको जनसंख्या झण्डै करोड बराबर छ। अहिले सञ्चालित ट्याक्सी चक्रपथबाहिर जान मान्दैन्।

सरकारले मीटरजडित टेम्पोको दर्ता पनि खोल्दैन् । जसका कारण ट्याक्सी चालकको दादागिरी मौलाएको छ । यहाँ सबै धनी छैनन् । ट्याक्सी चढ्ने हैसियत सबैसँग छैन् । तर, सरकारलाई के मतलब ? जनता चुसेर सरकारमा बस्नेहरु कमाउनतिर केन्द्रीत छन् । अनि सर्वसाधारणले के–को राहत पाउनु ? ट्याक्सीको संख्या एकातिर अपुग छ, अर्कोतिर भाडा मँहगो।

फो–स्ट्रक टेम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणलाई धेरै राहत हुन्थ्यो । ट्याक्सीले छोडेको यात्रु टेम्पोले बोक्थ्यो । ट्याक्सीको तुलनामा भाडा पनि निकै कम हुन्थ्यो । मुलुकमै केही गरेर खान्छु भन्नेले पनि रोजगारी पाउँथे । टेम्पो चलाएर आफ्नो परिवार पाल्थे । तर, अहिले पनि ‘खाए खा, नखाए घिच’ को अवस्था छ । चढे ट्याक्सी चढ, नत्र हिँड । उपत्यकामा तीन वटा जिल्ला छ, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर।

रोचक कुरा त के भने उनीहरुले नै ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् । निजी प्लेटको गाडीमा किलोमिटरकै दुई हजार तिरेर यात्रा गर्न बाध्य छन्, यात्रु । यसको उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन्।

भक्तपुरको सूर्यविनायक, जगाती, सल्लाघारी, ललितपुरको गोदावरी, काठमाडौंको ढक्षिणकाली, शालीनदीमा निजी प्लेटका गाडी छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छ । उपत्यकाभित्रको यो हाल छ भने उपत्यकाबाहिर त बेहाल छ।

उपत्यकासँगै जोडिएको जिल्ला काभ्रेमा नै ट्याक्सी छैन् । त्यहाँ पनि निजी प्लेटकै गाडीले यात्रु बोक्छ । सरकारले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ भने गरिब पनि बिरामी हुन्छन्। सुत्केरी हुन्छन्।

उनीहरुलाई पनि हतार हुन्छ । दुर्भाग्यबस्, उनीहरु ट्याक्सी चढ्न पाउँदैनन् । भाडा मँहगो छ, कसरी तिर्ने ? सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर अनुसार ट्याक्सीको फ्लक डाउनबापत ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

तर, कम्पनीहरुले आफ्नै भाडा तोकेका छन् । पठाओमार्फत ट्याक्सी बुकिङ्ग गर्यो भने फ्लक डाउनबापत १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यात्रुले फोगट्टे यो पैसा तिरिरहेका छन् । किन कि न ट्याक्सी गुडेर पेट्रोल खर्च हुन्छ न यात्रुले सेवासुविधा नै पाएका हुन्छन्। ट्याक्सी चढेबापत दिनहुँ यात्रुले ६ करोड रुपैयाँ सेवाशुल्क बुझाउँछन्।

५० लाई हटाएर शून्यमा ट्याक्सी चलाउँछु, २५ रुपैयाँ प्रति किलोमिटरमा यात्रुलाई सेवा दिन्छु, राज्यलाई कर तिर्छु, देशमै केही गर्छुभन्दा पनि सरकार सुन्दैन्।
सरकारले २०४८ सालमा कम्पनीमार्फत भ्याट र भन्सार छुटमा ट्याक्सी दर्ता गर्न दियो ।

भन्सार र भ्याट तिर्दा चार लाख पर्थ्यो, ट्याक्सी। तर, त्यो छुट गरेपछि दुई लाखमा अटोशोरुमसँग गाडी खरिद गरियो, अनि ट्याक्सीमा दर्ता गरियो । आफैंले चलाएर, भाडामा लगाएर दुई लाखमा खरिद गरेको ट्याक्सीले करोडौं कमाइसकेको छ । बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खट्न सक्यो भने दिनको पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म कमाइ हुने ट्याक्सी चालकहरु बताउँछन् ।

एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अहिलेपनि २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ । ती नम्बर प्लेटमा नयाँ विद्युतीय गाडी दर्ता भइरहेको छ। सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदियो भने नम्बर प्लेट सर्वसाधारणले सित्तैमा पाउँछन्। ट्याक्सीको संख्या बढ्छ, राज्यलाई कर आउँछ, यात्रुले आवश्यक परेको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन्।

अहिले ट्याक्सीको भाडा मँहगो छ, सेवासुविधा शून्य । ३३ वर्ष त एउटैले व्यवसाय गरिसक्यो, अब फेरि ३० वर्ष गर्दैछन् । किन विद्युतीय गाडीको आयु ३० वर्ष छ । ६३ वर्ष एउटैले व्यवसाय गर्ने भए । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ, ट्याक्सीको संख्या उत्ति नै । २०४८ सालमा सरकारले जनसंख्या हेरेर ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र मात्र दियो । त्यतिबेला उपत्यकाबाहिर खासै मान्छेको बसोबास थिएन्।

अहिले त सबैतिर जनसंख्या बढेको छ । अनि परमिट किन नबढाउने ? त्यहाँ अहिलेपनि ट्याक्सी चल्दैन् । घरमा कोही बिरामी भएभने केमा अस्पतालसम्म पुर्याउनुजस्तो हुन्छ, सर्वसाधारणलाई । देशका उच्च पदस्थहरु जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने तर त्यही जनताको हितमा एउटा पनि निर्णय गर्न नसक्ने । सरकारले २०७२ जेठ २८ मा एक हजार ८५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो ।

साउन २० गते यातायात व्यवस्था विभागले फाराम बुझाउन १५ दिने सूचना जारी गर्यो । एक हजार १० रुपैयाँ राजश्व बुझाएर १५ हजार ७५१ जनाले फाराम बुझाए । तर, तोकिएको संख्याले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए, अरु हेरेको हेर्यै । २०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पले क्षति पुर्याएको १४ जिल्लाका बासिन्दालाई ट्याक्सी दिने निर्णय गरियो । चैत २१ गते सरकारले एक हजार पाँच सय ट्याक्सी दिने भन्यो ।

२०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ सम्म समयावधि तोकेर सूचना जारी भयो । रातो कार्ड भएकाले ११० रुपैया ँतिरेर फाराम भर्न सक्थे । त्यति ट्याक्सी किन्न एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम भरे, तोकिएकाले गोलाप्रथाबाट आए । अरुले पाएनन् । यहाँबाट ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न चाहने यत्रा हुँदा पनि सरकार आँखा चिम्म गरेर बसेको छ । हुन त सरकारले यातायात व्यवसायीको अगाडि घुँडा टेकिसकेको छ । उनीहरु जे भन्छन् सरकार त्यही गर्छ अनि जनताले के सुविधा पाउनु ?