कर्मचारीतन्त्रभित्र बढ्दो युनियनको दवाव

सरकार फेरिएसंगै सरकारी कर्मचारीको व्यवस्थापनमा हुने परिवर्तनले नेपालको कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त वनेको छ । अहिले कर्मचारीको सरुवा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा माग्ने कर्मचारी र सरुवा दिलाइदिने विचौलियाको घुईचो लाग्न थालेको छ । कर्मचारीको नियुत्ति, सरुवा तथा वढुवाको लागि सरकार पक्षधर दल निकट कर्मचारी र ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीले दवाव दिने गरेका कारण सरकार परिवर्तन संगै कार्यालय फेर्नुपर्ने वाध्यतामा कार्यालय सहयोगी देखि सचिव सम्मका कर्मचारी पर्छन । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले मन्त्रालयका सचिव, विभागीय र आयोजना प्रमुखहरू अनि कार्यालय प्रमुखलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाई सरुवा बढुवा लगायतका काममा कार्य सम्पादनलाई आधार बनाउने वताएको दुई दिन वित्न नपाउद दिनमै टे«ड युनियनको दवाव र राजनैनिक चलखेलको आधारमा हचुवाको भरमा सचिवको सरुवा गरेको प्रशासनविद्हरु वताउँछन् । विभिन्न दल समातेर सिमित कर्मचारीको स्वार्थ र हकहितको लागि आफ्नो कर्तव्य, विधि र मर्यादा नाघेर सिंगो प्रशासन माथि पकड जमाएका कर्मचारीले हरुले एउटा दलको निर्देशनमा परिचालित भएका छन् । अधिकारिक संगठन भएपछि धेरै कर्मचारी संगठनको उदण्डता माथि अंकुश त लाग्ला तर कर्मचारीतन्त्र भित्रको संस्थागत राजनीतिले निष्पक्ष, तटस्थ र जनमुखी प्रशाशनको विकास हुन सग्दैन । आफ्नो हकहित सुनिश्चित गर्न संगठित हुने सामुहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकका कर्मचारीलाई हुन्छ । निश्चित सीमामा रही नीतिसंगत तवरले संगठित हुने अधिकार नेपालका निजामती कर्मचारीलाई पनि छ । तर, अधिकारको नाममा कर्तव्य र मर्यादा मिचेर दलिय राजनीति गरी प्रशासनलाई दूषित बनाउने छूट कर्मचारीलाई हुनु हुदैन । दलको छाँयाँबाट परै रहेर विशुद्ध पेशागत हिको लागि मात्र संगठित हुनुपर्छ ।
सरकारले कर्मचारीका लागि पर्याप्त सेवा सुविधा र अधिकार दिएकै छ । उनीहरुका हरेक माग सम्वोधन गरेकै छ । कर्मचारीले राजनीतिक दललाई नै समातेर सिमित कर्मचारीको स्वार्थपूर्ति गर्न कानुनी बाटो तय हुनुले समग्र कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षता र तटस्थतामा असर पर्ने छ । प्रशासनविदले पनि दलीय आधारमा गरिएको चुनावले निजामती सेवाबाट दलगत राजनीति संस्थागत हुने र यसले सुशासनलाई टेवा नपुर्याउने तर्क गरेका छन् ।
सिद्धान्ततः प्रशासन र राजनीति राज्य भित्रका छुट्टाछुट्टै प्रणाली हुन् । राज्यको शासन प्रणालीमा राजनीतिक संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्र दुवै अभिन्न अंग हुन् । राजनीति र प्रशासन राज्य संयन्त्ररुपी रथका दुई चक्र हुन र एकको मात्र अभाबमा पनि रथ गुड्न सक्दैन । यि दुई विच परस्पर संवाद सहकार्य र सहअस्तित्वको सम्वन्ध छ । तर अहिले कर्मचारीतन्त्र भित्रै अर्को राजनीतिक संयन्त्र हावी भएको छ । एक अर्को संयन्त्रविच हुने विवाद, र हस्ताक्षपकै कारण नेपालमा निष्पक्ष, जनमुखी, प्रभावकारी र नतिजामुखी प्रशासनको विकास हुन नसकोको हो ।
नेपालको इतिहासमा २०४६ सालको आन्दोलनपछि कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीति छिरेको हो। त्यसअघि कर्मचारीले राजनीति गर्न पाउँदैनथे । पञ्चायती व्यवस्थाले राजनीति गरेको थाहा पाए जागिरबाट निकालिदिन्थ्यो । २०४६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भवनमा निजामती कर्मचारीको भेला हुँदा दल फरक भए पनि एउटैमात्र संगठन बनाउनुपर्छ भन्ने परिकल्पना थियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेशागत हकहितको लागि टे«ड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि कर्मचारीहरूबीचमै विभाजन आएर दलगत आधारमा कर्मचारी संगठन गठन सुरू भएका हुन् ।
अहिले राजनीति गर्ने कर्मचारीहरू कामबाट उन्मुक्ति लिएर बस्छन् । केन्द्रीय संगठनमा बस्नेले कामै गर्दैनन् । आफ्ना मान्छेको सरुवा बढुवाको दवाव दिने काममै व्यस्त रहन्छन् सरकारको तलब–भत्ता खाएबापत जनताको काम गर्दैनन्, दलको भक्त बनेका कर्मचारीको हितकालागि मात्र तल्लिन रहन्छन् । कर्मचारीहरुले पेशागत हकहितको लागि भन्दै हरेक मन्त्रालयमा आ आफ्ना शाखा खोलेका थिए । संगठनमा आवद्ध कर्मचारी हरेक दिन कामकाज नै ठप्प पारेर आफैले भनेको ठाउमा सरुवा गराउन र अन्य सुविधा लिन कर्मचारीहरु दिनहु मन्त्रीकहाँ धाउने, सचिवमाथि हातपात गर्ने जस्ता अराजक गतिविधि गर्दै आएका थिए । जनताको सेवा गर्ने सपथ खाएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको यस्तो प्रवृतिले जनताले प्रभावकारी सेवा र सुशासनको प्रत्याभूति पाएकै थिएनन् ।
कर्मचारीतन्त्र भित्रको राजनीतिकरण रोक्न प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले निजामती कर्मचारीले नीति निर्माणमा नेपाल सरकारलाई सघाउने कर्मचारीहरु कर्तव्य पालनको सिलसिलामा दलगत राजनीति देखि तटस्थ रहनुपर्ने, राजनीतिले पनि तथ्यमा आधारित सल्लाहलाई स्वीकार गर्ने, एक अर्कालाई दवाव नदिने, लगायतका सुझाव दिएको थियो । तर कर्मचारी संगठनका वेथितिमा अंकुश लागेन ।
कर्मचारीको प्रमुख कर्तव्य तथा जिम्मेवारी सेवाग्राहीलाई चुस्त र प्रभावकारी रुपले सेवा दिनु हो । कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पालना गरे नगरेको र नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाए नपाएको बारेमा निरिक्षण गरी जनताको आवस्यकता परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर राज्यका सेवा सुविधा जन समक्ष प्रवाह गराउन सरकारी सेवामा प्रवेस गरेका कर्मचारीले इमान्दार र जिम्मेवार भएर काम गरेको पाइदैन । जसको कारण सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिन सरकारी कार्यालयमा पुग्दा विभिन्न प्रकारका हैरानी खेप्नुपरेको छ । कर्मचारीले नागरिकका आवश्यकता अनुरुपका सेवा स सम्मान दिन त परै जाओस् सेवाग्राही संग नम्रता र शिष्टतापूर्वक वोल्न र उनीहरुका कुरामा ध्यान दिएर सुन्न पनि चाहदैनन् ।
संगठित भई अधिकार खोज्ने नाममा भएका सेवाप्रवाहमै असर पर्ने गविविधि तत्काल बन्द गर्नु जरुरी छ । कर्मचारी संगठनको यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण र सेवाग्रहीलाई हैरानी दिने काममा सरकारको ध्यान नपुग्नु आपत्तिजनक छ । राज्यले त अभिभावकको रुपमा समाजमा कानुन र अनुशासन कायम गराउनु पर्ने हो । सरकारले गरिव जनताको गाँस काटेर तिनै जनतालाई राज्यको सेवा पुर्याउलान् भनेर पालेका कर्मचारीले वास्तवमा के गरेका छन् भनेर सरकारले चासो दिएको पाईदैन । सकारको सहयोगी र जनताको सेवकको रुपमा काम गर्नुपने कर्मचारी न त सेवक भएका छन् न त सहयोगी । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले नै यसरी आफ्नो हित मात्र सेचे पछि देश र जनताको उन्नति कहिले होलारु कर्मचारी र सरकार दुवै पक्षले यस सम्वन्धमा गम्भिर र जिम्मेवार भएर लाग्नु जरुरी छ ।