जनमोर्चाको निश्कर्षः ओबीओर देउवा सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन

मोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी बन्ने देउवा सरकारले कार्यान्वयन गर्ला भनी कमै विश्वास गर्न सकिने जनाएका छन् । ओबीओआर तथा केरुङ–लुम्बिनी रेल लाइनको निर्माण लगायतका विषय महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै जनमोर्चाले अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनमोर्चाको भनाइ छ ।

काठमाडौं – राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अब बन्ने सरकारले चीनसँगको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओर) को नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी बन्ने देउवा सरकारले कार्यान्वयन गर्ला भनी कमै विश्वास गर्न सकिने जनाएका छन् । ओबीओआर तथा केरुङ–लुम्बिनी रेल लाइनको निर्माण लगायतका विषय महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै जनमोर्चाले अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनमोर्चाको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा दुई छिमेकी मुलुकसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने भनिए पनि माओवादी र काँग्रेस गठबन्धनको सरकारले त्यो नीतिअनुसार काम गर्ने विषयमा पनि विश्वास गर्ने आधार नभएको जनमोर्चाको ठहर छ ।

भारतले नेपालका श्रोत साधन, ऐन कानुन अर्थात नीति निर्माण र कार्यान्वयनसम्मका सुक्ष्म कुराहरुमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको उल्लेख गर्दै काँग्रेस, माओवादीले त्यसको विरुद्धमा कुनै कुरा बोल्न नसक्ने जनमोर्चाको ठहर छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन र बजेट आउँदैमा संघीयताको पुष्टि हुँदैन

राष्ट्रिय जनमोर्चाले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैमा र बजेट प्रस्तुत हुँदैमा संघीयताको पुष्टी नहुने जनाएको छ ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट पुरानै बजेटको निरन्तरता भएको पनि जनमोर्चाको आरोप छ । गुणात्मक र कार्यक्रमका हिसाबले बजेट कुनै भिन्न नरहेको उसको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा यसलाई प्रभावित गर्ने गरी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिएको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको पनि जनमोर्चाको आरोप छ ।

स्थानीय तहलाई छुट्याइएको बजेटको अंश कम कम भएको उल्लेख गर्दै जनमोर्चाले त्यसबाट शिक्षक, कर्मचारीको तलब, भत्ता र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा नै बढी खर्च हुने भएकाले विकास, निर्माण, जनसेवा वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मद्दत नपुग्ने जनाएको छ ।

स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणको प्रक्रिया चलिरहेको, प्रदेशको निर्वाचन गर्ने, स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजिन गर्ने र विनियोजित भएको रकम पूर्णरुपमा स्थानीय तहले नै खर्च गर्ने, भाद्र महिनासम्म योजनाहरु बनाउनु पर्ने र असोज महिनासम्म रकम निकासा गर्ने, चीनसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने इत्यादि कुराहरु सकारात्मक र राम्रा भएको जनमोर्चाको भनाइ छ ।