असारभित्रै स्थानीय तहमा कर्मचारी

सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षासहित स्थानीयस्तरका दुई दर्जन सरकारी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहमै समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । ती कार्यालयका चल–अचल सम्पत्ति, कर्मचारीलगायत स्थानीय तहमै समायोजन गर्न लागिएको हो ।

स्थानीय तहमा तत्काल काम सुचारु गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव तहका कार्यकारी अधिकृत चुनावअघि नै पठाइसकिएको छ । उनीहरू मातहत रही काम गर्ने गरी थप कर्मचारी खटाइने तयारीसमेत भइरहेको छ । त्यसका लागि ‘स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश’ लाई मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई स्वीकृत गरेपछि कार्यालय र कर्मचारी समायोजन दुवै काम हुनेछ । उक्त आदेश स्वीकृत भएपछि यही असार मसान्तभित्र स्वास्थ्य, शिक्षासहित स्थानीयस्तरका दुई दर्जन सरकारी कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहमा कुनै पनि काम नरोकियोस् भनी अन्तरिम व्यवस्थापन गरिएको हो,’ सापकोटाले भने ।

कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र र उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद औषधालय, शिक्षा केन्द्र र उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ । त्यस्तै, विभिन्न योजना र कार्यक्रमबाट सम्पन्न खानेपानी, सिँचाइ, महिला विकास, वन, भूसंरक्षण, भवन तथा सहरी विकास, नगर विकास समितिलगायत विकास निर्माण संरचनाका चल/अचल सम्पत्ति, बजेट, कार्यक्रम र कर्मचारीसमेत सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।

प्रस्तावित आदेशमा विभिन्न आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम, समिति, प्रतिष्ठान, आयोग, कोष, बोर्ड, परिषद्को हस्तान्तरणको व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्ने उल्लेख छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सामान्यको सहमतिमा स्थानीय तहमै खटाउनेछ । यस्ता कर्मचारीको तलबभत्ता स्थानीय तहमा निकासा भएकोमा सोही तहबाट, नभएकोमा जुन कार्यालयबाट खाइपाई आएको हो, त्यही तलब भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट तीन प्रदेशका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरसहित २ सय ८२ स्थानीय तह (भरतपुरबाहेक) मा चुनाव भई जनप्रतिनिधि चुनिइसकेका छन् । बाँकी ४ सय ६१ तहमा दोस्रो चरण असार १४ मा चुनाव हुँदैछ । आवश्यक कर्मचारी र कार्य सञ्चालन विधि तय नहुँदा निर्वाचित प्रतिनिधि र खटिएका कर्मचारी स्वयं अलमलमा छन् ।

नयाँ बनाइएका स्थानीय तहमा यस्तो अन्योल बढी छ । हालै चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट समेत काम गर्न नपाएको गुनासो आएपछि सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको तयारी गरेका हुन् । यी दुई आदेश जारी भएपछि कम्तीमा प्रदेश तहको चुनाव नहुन्जेल काममा समस्या नपर्ने सरकारी बुझाइ छ ।

कर्मचारी समायोजन स्थानीयस्तरमै गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत रहने गरी समिति बनाइने व्यवस्था प्रस्तावित छ । तत्काल केन्द्रबाट पठाउने या नयाँ पदपूर्ति गर्ने सम्भावना भने छैन । जिल्लास्थित समितिलाई कर्मचारी र भौतिक व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरी केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ ।