सरकारलाई झझट्का,देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्त अहिलेको वर्तमान सरकारले पदमुक्त गर्न नमिल्ने
काठमाडौं साउन २। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सरकारी पदाधिकारीलाई वर्तमान सरकारले पदमुक्त गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले देउवा सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुमतिमा प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्ति गरेकाले हटाउन नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
इजलासले मिश्रको नियुक्ति निर्वाचन आयोगको सहमतिमा गरेको देखिएकाले पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश दियाे । ‘निवेदक विष्णुबाबु मिश्रलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७४/०६/२७ को निर्णयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को दफा ४९ बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको देखियो’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘ निजलाई नियुक्त गर्नु अगाडि अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७४/०६/०२ को पत्रबाट निर्वाचन आयोगको सहमति माग गरिएको र निर्वाचन आयोगले मिति २०७४/०६/०३ मा सहमति प्रदान गरेको देखियो ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अवधि ४ वर्ष हुने, उनलाई पदबाट हटाउन कुनै अभियोग नलगाइएको र स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिएकाले पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा मिश्रलाई गम्भीर क्षति पुग्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले देउवा सरकारको पालामा २०७४ भदौ १६ पछि गरेका सबै नियुक्ति निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको भन्दै बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अदालत गएका मिश्रको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असार २० गते उनलाई पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । दुबै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।