समाजकल्याण परिषद्को भ्रष्टाचार प्रकरण : न्यायाधीशबीच नै बाझियो राय
काठमाडाै २०। समाज कल्याण परिषद्को भ्रष्टाचार प्रकरणमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाबीच फरक मत देखिएको छ । अब उक्त मुद्दाको फैसला पूर्ण इजलासमा जाने भएको छ । संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशबीच निर्णय हुन नसकेमा पूर्ण इजलासबाट आदेश जारी गर्नुपर्नेछ ।
परिषद्मा अनियमितता गरेको भन्दै मन्त्रालय तानिएका सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई निलम्बन गरी छानबिन रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो । सर्वोच्चले यसअघि भट्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न २९ साउनमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश सच्चाउन माग गर्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट (निर्णय सच्चाउन) निवेदन दिएका थिए ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसहितको छानबिन समिति गठन भएको अवस्थामा सर्वोच्चले आदेश जारी गरी भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न बाधा पुगेको भन्दै सरकारी वकिलमार्फत ५ भदौमा सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन दायर गरिएको थियो । गाडी खरिद र विभिन्न गैरसरकारी निकायलाई मनोमानी रूपमा बजेट स्वीकृत गरेको भन्दै मन्त्री थापाले सदस्यसचिव भट्टलाई कारबाहीस्वरूप निलम्बन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी थिइन् ।
प्रस्तावबमोजिम भट्ट निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश लिएर भट्ट समाज कल्याण परिषद् फर्केका थिए । उनी फर्केलगत्तै मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद् सर्वोच्च पुगेको थियो ।
कोषका उपाध्यक्ष थापाले दिए राजीनामा
काठमाडौं/ गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष यामबहादुर थापाले राजीनामा दिएका छन् । कोषको करिब ३१ अर्ब रुपैयाँको हिसाबकिताबको अभिलेख रहेको सफ्टवेयर नष्ट भएपछि विवादमा आएका उपाध्यक्ष थापाले कोषका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् ।
थापाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरेमार्फत इमेलबाट राजीनामा दिएको स्रोतले बतायो । राजीनामा पत्रमा घरायसी कारणले कोषमा काम गर्न नसक्ने उल्लेख छ । राजीनामा पत्रमा भदौ २० को मिति उल्लेख रहेको छ भने थापाले राजीनामाका लागि कोषको लेटरप्याड प्रयोग गरेका छैनन् ।नयाँ पत्रिकाबाट।