संघ र प्रदेश संवाद

काठमाडाै भदाै २६। आइतबारका लागि आह्वान गरिएको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालयले अचानक स्थगित गरेपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अविश्वास र असहयोगको वातावरण बनेको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

 

वर्तमान संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको गठन उही समयमा भएको थियो । पहिलोपटक संघीय ढाँचामा गठित प्रदेश सरकार बन्नुअघि प्रदेशस्तरका संरचना निर्माण, प्रदेश सरकारको भूमिका प्रस्ट पार्ने र काम गर्ने आधार तय गर्ने कानुन निर्माणसमेत भएको थिएन ।

 

यसले गर्दा प्रदेश सरकार लामो समयसम्म स्वागत, सम्मान मात्र खाने पाहुना बने र आफ्नो काम र जिम्मेवारी के हो भन्ने पत्ता लगाउनमै समय लगाए । यता प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था र कानुनी आधार तयार गरिदिनुपर्ने संघीय सरकार भने कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारमातहत पठाउन तयार नहुने, पठाएका कर्मचारीको सरुवा आफैँ गर्ने, प्रदेशलाई पहिलेका जिल्ला विकास समितिजत्तिको पनि काम गर्न नसक्ने गरी अलमल्याउने, सुरक्षाका सबै संयन्त्र आफैँ मातहत राखिरहने, वित्त आयोग पनि नबनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारका अधिकार यो या त्यो रूपले नियन्त्रण गर्ने आशयले चलेकोजस्तो देखिन थाल्यो ।

 

यस सम्बन्धमा पहिले पनि प्रदेश सरकारले आवाज उठाइरहेका भए पनि अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा भने सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग ठोस कार्यसूचीसहित संवाद गर्ने तयारीमा लागे । गतसाता पोखरामा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको भेला गरी उनीहरूले संघीय सरकारले तत्काल पूरा गरिदिनुपर्ने केही कामका सूची तयार पारे । यही कार्यसूची लिएर बैठकका लागि काठमाडौं आइसकेका मुख्यमन्त्रीलाई अचानक बैठक स्थगित भएको जानकारी गराइयो । यो घटना सामान्य होइन ।

 

संवैधानिक रूपमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केन्द्र र प्रदेशबीच प्रत्यक्ष संवाद गरेर भएका समस्या समाधान गर्न अत्यावश्यक बैठक स्थगित गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेरि पनि आफू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन र सोही आधारमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने वातावरण बनाउन चुकेको देखिन्छ ।

 

यसअघि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले नै नरुचाएको सन्देश दिएका थिए, प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच अन्तरविरोध छ भन्ने अभिव्यक्तिमार्फत । जब कि प्रदेश नं। २ मा सामेल भएको राजपाबाहेक सबै ठाउँमा सत्तारुढ गठबन्धनका मन्त्री छन् ।

 

दुई नम्बरबाहेकका सबै प्रदेशका सरकार र संसद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको दल नेकपाको सहज बहुमत छ । भर्खर संघीयताको अभ्यास गरिरहेको देशको स्वच्छ र गतिशील राजनीतिक विकासका लागि यो अवस्था अवश्य पनि राम्रो होइन ।

 

अहिलेको संविधानले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारका मुख्य कामको सूची नै तयार पारेको छ । त्यसलाई मिचेर पहिलेको ढाँचामा संघीय सरकार हिँड्न थाल्यो भने अहिलेको सरकारले, खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पनि साकार हुनेछैन । एकप्रकारको राजनीतिक गतिहीनता सिर्जना हुने र काममा अवरोध तथा निराशा आउन सक्छ ।

 

प्रधानमन्त्रीले यसमा तत्काल हस्तक्षेप गरी प्रदेश सरकारलाई विश्वासमा लिएर संविधान क्रियाशील गराउनेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ । यदि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले साथ नदिएको होइन भने अहिलेको बैठक रोक्नुले प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रीसँग बदलाको भावनाले अघि बढेको सन्देश जानेछ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य र देशको राजनीतिक स्वास्थ्य दुवैका लागि यो अवस्था चिन्ताजनक हो ।नयाँ पत्रिकाबाट।