अवकाश मिति बढाएर पराजुलीको पेन्सनपट्टा, प्रधानन्यायाधीशले मिचे फैसला
काठमाडौं कार्तिक ८। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग बाझिने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टाका लागि न्यायपरिषद् अध्यक्षका हैसियतमा सिफारिस गरिदिएका छन् । सर्वोच्चले पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साउन २१ गते कायम गरेकामा मिश्रले २०७४ फागुन ३० गते कायम हुने गरी सिफारिस गरेका हुन् ।
न्यायपरिषद् अध्यक्षका हैसियतले प्रधानन्यायाधीश मिश्रले २०७४ फागुन ३० गते अवकाश मिति कायम हुने गरी निर्णय गरेको परिषदका प्रवक्ता रामेश्वर रेग्मीले बताए। ‘राजीनामा मितिका आधारमा सम्माननीय अध्यक्षज्यू ९प्रधानन्यायाधीश० ले निर्णय गर्नुभएको हो,’ रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसकै आधारमा निजामती किताबखानामा पत्र गएको छ। मैले सुनेअनुसार पेन्सनपट्टासमेत बनिसक्यो।’
न्यायपरिषदको पछिल्लो निर्णयले पराजुलीले कागजात लुकाएर लिएको ६ महिना १० दिनको बढी सुविधासमेत फिर्ता गर्नु नपर्ने भएको छ। परिषदको पत्रपछि निजामती किताबखानाले पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइसकेको छ। किताबखानाले २०७४ साउन २१ गते अवकाश हुनुपर्ने व्यक्ति २०७४ फागुन ३० गतेसम्म पदमा रहेर सुविधा लिएकाले त्यो फिर्ता नहुन्जेल पेन्सनपट्टा बनाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। न्यायपरिषदको पत्रपछि किताबखानाका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले अघिल्ला महानिर्देशकको निर्णय उल्टाएर पेन्सनपट्टा बनाइदिएका हुन्।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शपथसम्बन्धी विवादको मुद्दा व्याख्याका क्रममा पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साउन २१ गते कायम हुने ठहर गरेको थियो। अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले न्यायपरिषद् सचिवले गरेको निर्णय सदर गरेको थियो तर परिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश मिश्रले राजीनामा दिएकै मितिमा अवकाश मिति कायम हुने ‘प्रशासनिक निर्णय’ गरिदिए। उनको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख ४ गते गरेको न्यायिक निर्णयसँग बाझिएको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार कुनै पनि न्यायिक निर्णयलाई प्रशासनको निर्णयबाट उल्टाउन सकिँदैन। ‘प्राप्त प्रमाण र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम न्यायपरिषद् सचिवको निर्णयले अवकाश मिति कायम गरी पत्र बनेको थियो,’ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सचिवको निर्णय चित्त नबुझेको भए सम्बन्धित पक्ष न्याय माग्न जानुपर्ने थियो। पीडितले न्याय नखोजीकनै अदालतको आदेश प्रतिकूल हुने गरी प्रशासनिक निर्णय गर्नु विधिको शासन उल्लंघन हो।’
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार न्यायपरिषद् अध्यक्षले एकल निर्णय गर्ने परिकल्पना न्यायपरिषद् ऐनमा छैन। ‘कि परिषदको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ, कि सचिवालयको प्रशासनिक प्रमुखको हैसियतमा सचिवले निर्णय गर्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्ष आफंैले एकल निर्णय गर्ने भए सचिव किन चाहियो?
सर्वोच्चले २०७४ फागुन ३० गते पत्र पाएकै कारण पराजुलीको अवकाश मिति त्यसै दिनलाई मान्न नमिल्ने भन्दै २०७४ साउन २१ गते कायम हुने व्याख्या गरेको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको फैसला थियो, ‘न्यायपरिषद् सचिवले पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली २०७४ साउन २१ मै ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको देखिएको भनी २०७४ फागुन ३० गते जानकारी गराइसकेको देखिन्छ।’
उक्त फैसलामा न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण राख्ने आधिकारिक निकाय परिषद् सचिवालयबाट रिक्त पदमा संविधानको धारा १ सय २९ बमोजिम वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कामु हैसियतले पेसी तोक्नेलगायत काम गरेको उल्लेख छ जुन निर्णयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायत अन्य कसैबाट प्रश्न नउठाएकाले त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने व्याख्या छ।आजको कान्तिपुरबाट ।