जग्गा किन्दा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रतिआना ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस

काठमाडौं मंसिर १३ । सरकारले कित्ताकाट नखोल्दा काठमाडौं उपत्यकाका जनताले जग्गा किन्दा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रतिआना ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस दिनुपरेको छ । २०७४ साउन २६ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारका भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्री गोपाल दहिताले हचुवाका भरमा कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरे ।

 

मन्त्रीस्तरीय त्यो निर्णयपछि सबैभन्दा बढी मारमा सर्वसाधारण जनता परे । सबैभन्दा ठूलो फाइदा मालपोत र नापीका कर्मचारीहरूलाई भयो । कित्ताकाट बन्द गर्नुअघि बढीमा २० हजार रुपैयाँसम्म घुसको कारोबार हुने गरेको मालपोत र नापी कार्यालयमा त्यसपछि प्रतिआना ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस नदिएसम्म काम हुन छाड्यो ।

 

सरकारले कित्ताकाट रोक्यो, जग्गा किन्न जानेहरूलाई मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको परिपत्र देखाउँदै पठाउन थाले । तर लेखापढी ब्यवसायीसँग प्रतिआना ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म घुस लिंदै कित्ताकाट हुन थाल्यो । सरकारले कित्ताकाट रोके पनि ब्यवहारमा रोकिएन ।

अख्तियारलाई झुटो जानकारी

कित्ताकाटमा ब्यापक घुसखोरी भएको गुनासो ब्यापक आउन थालेपछि २०७४ चैततिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु ग¥यो । बढी गुनासो आएका काठमाडौं उपत्यकाबाटै आयोगले छानबिन सुरु गर्नका लागि नापी विभागसँग २०७४ साउन २६ पछिका कित्ताकाट भएका जग्गाको विवरण माग्यो ।

काठमाडौं उपत्यकाका नापी कार्यालयबाट भएका कित्ताकाटको विवरण मागेपछि नापी विभागले मातहतका कार्यालयलाई अख्तियारको पत्रको फोटोकपीसहित विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र ग¥यो ।काठमाडौं उपत्यकाका नापी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी कित्ताकाट भएको चावहिल नापी कार्यालयका प्रमुख मणि रेग्मीले एउटै कित्ता पनि कित्ताकाट नभएको जवाफ लेखेर पठाए । साँखु मालपोत कार्यालयका प्रमुख भागवात साह९हाल निलम्बन०ले पनि त्यही ब्यहोराको पत्र लेखे ।

 

अरु नापी कार्यालयले पनि अख्तियारलाई गुमराहमा पार्नेगरी कित्ताकाट नभएको आसयको जानकारी दिए । नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टकै योजनाअनुसार नापी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई जोगाउनका लागि अख्तियारलाई गुमराहमा राख्ने काम गरियो । र, त्यसमा महानिर्देशक भट्टलाई उपत्यकाका नापी कार्यालयका प्रमुखहरूले दररेट उठाएर दिएको गाईगुई पनि चल्यो ।

महानिर्देशक भट्टले भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीसँग कनेक्सन गरी कर्मचारी जोगाउने खालको पत्र लेखेका कारण आयोगले छानबिन बीचमै त्यत्तिकै छाडिदियो । अख्तियारले २०७४ साउनपछि भएका जग्गा किनबेचका श्रेस्ता र प्लट रजिष्टर हेरेको भए कित्ताकाटमा भएको भयाबह घुसखोरी छर्लङ्ग हुने थियो । तर त्यो हेर्न आवश्यक नठान्दा कित्ताकाटका नाममा १४ महिनाको बीचमा ३ अर्बभन्दा बढी घुसको लेनदेन काठमाडौं उपत्यकामै भएको भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

अख्तियार सेलाएपछि राष्ट्रिय सतर्कता तात्यो । सतर्कता केन्द्रले ललितपुर र कलंकी नापी र मालपोत कार्यालयको छानबिन ग¥यो । सतर्कताको छानबिनमा मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ पछि र सर्वोच्च अदालतले २०७४ फागुनको सर्वोच्चको फैसला विपरीत गरिएका कित्ताकाटको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

 

 सरकारले बन्द गरिसकेपछि घुस लिएर कित्ताकाट गरेको प्रष्ट तस्वीर दिएको छ । सतर्कताले कारबाहीका लागि उक्त प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाइसकेको छ ।सतर्कताको प्रतिवेदनपछि मात्र अख्तियारले कित्ताकाटमा भएको भ्रष्टाचारमा छानबिन अगाडि बढाएको छ । अख्तियारले अहिले काठमाडौं उपत्यकाका नापी र मालपोत कार्यालयबाट भएका कित्ताकाटको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

गोठाटारमै हजारौं कित्ताकाट

चावहिल मालपोत र नापी कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी कित्ताकाट साविक गोठाटार गाउँ विकास समितिमा भएको छ । चावहिल मालपोत कार्यालयका एक लेखापढी ब्यवसायीले नाम नबताउने सर्तमा भने, गोठाटारमा मात्र १ महिनामा हजारौं कित्ताकाट भएको प्रमाण अख्तियारले छानबिन गरे खुल्नेछ ।

 

१ महिनाको बीचमा गोठाटारमा कित्ताकाट गरेको घुस मात्रै नापी कार्यालय चावहिलका प्रमुख मणि रेग्मी र मालपोतका कामु प्रमुख बद्रीबहादुर कार्की र शाखा अधिकृत खगेन्द्र अर्याल९ हाल थुनामा० ले १–१ करोड भागबण्डा गरेको ती लेखापढी ब्यवसायी बताउँछन् ।

 

गोठाटारबाट मात्रै यति धेरै घुसको कारोबार भयो भने अरु गाविसबाट उनले कति लिए होलान् भन्ने कुरा अख्तियारले खोजी गर्नु जरुरी छ । चावहिलमा कामु प्रमुख बद्री कार्की र मणि रेग्मी दुवैले अख्तियारको नाम दुरुपयोग गर्दै घुस असुली गर्दै कित्ताकाट गरेका थिए ।

बद्री कार्की अख्तियारमा बसेर तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको ठाडो दबाबमा चावहिल मालपोतमा कामु प्रमुखका रुपमा सरुवा भएका थिए । जबकि उपसचिव मात्र कार्यालय प्रमुख हुन सक्छन् । तर दीप बस्नेतको दबाबमा उपसचिव नपठाई शाखा अधिकृतलाई कामु प्रमुख दिइएको थियो ।

 

नापीका प्रमुख मणि रेग्मीले फाँटका नापी अधिकृत र सर्भेक्षकहरूलाई ‘मेरो आफ्नै मामा अख्तियारमा ठूलै पदमा हुनुहुन्छ, ढुक्क भएर कित्ताकाट गर्नुस्, केही हुँदैन’ भन्दै सेवाग्राहीसँग ५० हजारदेखि जग्गाको मूल्य हेरी १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रतिआना घुस लिए ।

 

फाँटवाला सर्भेक्षक डराए आफैं समेत कित्ताकाट गर्न उनी अघि सरी कित्ताकाट गर्दैआएका छन् ।चावहिल, कपन, मण्डिखाटार, चपली जस्ता जग्गामा प्रतिआना १ लाखदेखि १ लाख ५० हजारसम्म घुस बुझाएपछि कित्ताकाट गरिन्थ्यो । यसरी करोडौं रकम घुस लिने मणि रेग्मी अहिले पनि कित्ताकाटमा घुस असुलिरहेका छन् ।

 

तर त्यही चावहिल नापी कार्यालयबाट हजारी यादव २०७३ असोज १९ मा २ लाख घुस लिंदालिंदै पक्राउ परे । तर करोडौं घुस लिने रेग्मीमाथि अख्तियारले छानबिन समेत नगरेपछि उनका मामा नै अख्तियारमा रहेकाले केही नभएको हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ ।

साँखु नापी कार्यालयका प्रमुख भागवत साह र फाँटवाला सर्भेक्षक गायत्री अधिकारीका लागि सरकारले कित्ताकाट रोक्नु घुस असुलीको स्वर्णकाल सावित भयो । कार्यालय प्रमुख साहले नयाँपाटीमा जग्गा कारोबार गर्ने सूरज पौडेलबाट २० लाख ५० हजार घुसमा कुरा मिलाएर १८ लाख लिई कित्ताकाट गरे ।

 

२ लाख ५० हजार पछि दिने गरी घुस लिइसकेका साहले धेरै करकर गरेपछि जग्गा कारोबारी दिक्क भए ।जग्गा बिक्री नहुँदै घुस बुझाउन ताकेता गरेपछि पौडेलले अख्तियार गुहारी साहलाई २०७५ बैशाख १९ मा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गराए । उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि उनी निलम्बनमा छन् ।

 

साँखु नापी कार्यालयका सर्भेक्षक गायत्री अधिकारीको सरुवा रुपन्देहीको नापी कार्यालयमा भएको छ । तर उनी सरुवा भएको कार्यालयमा नगई साँखुमा कित्ताकाटमा घुस असुल्दै बसेका छन् । साँघु साप्ताहिक