फैसला कार्यान्वयन गर्न हतियारसहित न्यायिक प्रहरी
काठमाडौं मंसिर १७। फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि हतियारले सुसज्जित न्यायिक प्रहरी राख्ने तयारी भएको छ। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरेसँगै त्यसको जिम्मेवारी पाएका जिल्ला अदालतमा हतियारसहितका प्रहरी राख्ने तयारी भएको हो।
हतियारसहितका प्रहरीबिना कर्मचारीको भरमा अपराधी समात्न नसकिने निष्कर्षमा निर्देशनालय पुगेको छ। बर्सौं लडेर मुद्दामा अन्तिम फैसला भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि न्यायपालिकाकै अग्रसरतामा यस्तो निर्णय लिइएको हो। मुलुकभरका अदालतमा न्यायिक प्रहरीको सम्भाव्यताबारे छिट्टै ‘सर्भे’ गरिने भएको छ।
‘हतियारवाला न्यायिक प्रहरीबिना फैसला कार्यान्वयन सम्भव छैन। कर्मचारीका भरमा जोखिम मोलेर अपराधी पक्रेर ल्याउनु कठिन काम हो’, निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रकाश उप्रेतीले भने, ‘समग्र न्यायपालिकाको सुरक्षा र फैसला कार्यान्वयन गर्न पनि यो आवश्यक छ।’ फैसला कार्यान्वयनका लागि भनेर पहिल्यै एक हजार सात सय प्रहरी दरबन्दीसमेत स्वीकृत भइसकेको उनले बताए। तर भौतिक अवस्था र स्रोतसाधन अभावले परिचालन गर्न सकिएको छैन।
अदालतहरू जीर्ण र पुराना भएका कारण सुरक्षाकर्मी राख्न र हतियार भण्डारण गर्न कठिन छ। स्वीकृत दरबन्दीले सर्वोच्च अदालतसहित मुद्दाको चाप भएका जिल्ला अदालतमा सरदर १५ देखि २० जनासम्म सुरक्षाकर्मी राख्न पुग्छ। न्यायिक प्रहरीसँगै जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीसहितका कर्मचारीको ‘दस्ता’ रहनेछ। अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन दस्ता समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नेछ।
निर्देशनालयको अभिलेखमा कैद ठेकिएका अपराधीहरूले एक लाख १३ हजार वर्ष कैद ३४ वर्ष कैद चुक्ता गर्न बाँकी छ। जरिवाना मात्र ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार एक रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ। खासगरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै नाजुक छ। हाल एक लाख ३२ हजार आठ सय ११ व्यक्ति फरारको सूचीमा छन्। २००० सालअघिकै ९८ थान फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। यता देवानी प्रकृतीका आठ हजार चार सय १७ थान फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै सेवाग्राहीले भिन्नै निवेदन दिएका छन्।
सार्वजनिक सरोकारका रिटमा सर्वोच्च अदालतबाटै भएका दुई सय ३० वटा परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशसमेत अलपत्र छन्। प्रधानन्यायधाीश मिश्रको कार्ययोजनाअनुरूप २४ जिल्लामा लागू विशेष अभियानको दायरा बढाएर ५३ पुर्याइएको छ। यसमा मुद्दाको बढी चाप हुने जिल्ला थपिएका छन्। ‘निर्देशनालय आफैंले मात्र केही गर्न सक्दैन। सरकार र सरोकारवाला निकायको सहयोगमा मात्र फैसला कार्यान्वयन सम्भव छ,’ निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले भने। आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट ।