सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारीलाई कडाइ
काठमाडौं, पुस ३० । सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारीलाई कडाइ गरिने भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत यस्तो कडाइ गर्न लागिएको हो ।
अहिले छलफलका क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदामा सरकारी नीतिको आलोचना गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । सो ऐनको दफा ७६ मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, कर्मचारी समायोजनका विविध पक्षबारे कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइनमा लेख लेखेकोमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ ।
‘कसैलाई लेखक वा पत्रकार बन्ने इच्छा छ भने सरकारी जागिर छाडेर जान सकिन्छ । लेखक वा पत्रकार बन्न पाउने छुट कर्मचारीलाई छैन’–मन्त्री पण्डितले हालै राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा भन्नुभएको थियो । नेपाल समाचारपत्रबाट