वाइडबडी जहाज खरिदको अर्को रहस्य खुल्दै, देउवाको पोल निधिले खोलिदिएपछि…!
काठमाडौं,माघ १। वाइडबडी खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको सांसद राजन केसी संयोजकत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीदेखि उनीभन्दा पहिलाका जीतेन्द्र देव र जीवनबहादुर शाहीलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।
तर उपसमितिले वाइडबडीको भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधाको निर्णय गरेको भनेर आरोपित जीतेन्द्र देवले त्यस्तो निर्णय नै नगरेको भनेर खुलासा गरेका छन् । देव पर्यटन मन्त्री नै नभएको बेला वाइडबडीको भुक्तानीका लागि सटही सुविधा दिने निर्णय गरिएको खुलेको छ ।
२०७४ जेठ २३ मा पुष्पकमल दाहाल सरकारको राजीनामापछि शेरबहादुर देउवा २०७४ जेठ २४ मा प्रधानमन्त्री भए । देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको ५ दिनभित्रै २०७४ जेठ २९ मा उनकी श्रीमती आरजु राणा र साला भूषण राणाको दवावमा वाइडबडीको डलर सटही सुविधा दिने निर्णय सचिव शंकर अधिकारीमार्फ्त गराएको खुलेको छ ।
जीतेन्द्र देव देउवाले २०७४ साउन ११ मा गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पुनः पर्यटन मन्त्री भएका थिए । सरकार गठन भएको ५ दिनमै आरजुका दिदीभाइले वाइडबडीको कमिसन हात पार्न सटही सुविधा दिएको पोल खुलेपछि देउवा गुटभित्रै भाँडभैलो मच्चिएको छ ।
देव विजय गच्छदारको कोटामा मन्त्री भएको हल्ला पार्टीमा चले पनि उनी उपसभापति विमलेन्द्र निधिको डिजाइनमा मन्त्री भएका थिए । गच्छदारलाई कमजोर बनाउन निधिले देवलाई देउवा सरकारमा मन्त्री बनाएका थिए । आफूले संरक्षण गरेका देवको नाम वाइडबडीमा मुछिएपछि निधिले उपसमितिको प्रतिवेदनदेखि सबै केस्रा केस्रा केलाए ।
जसमा देव मन्त्री भएको बेला वाइडबडीको बारेमा कुनै निर्णय नभएको र देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको बेला भुक्तानीका लागि सटही सुविधाको निर्णय भएको पुष्टि भयो । वाइडबडी प्रकरणमा देउवाको संलग्नता प्रत्यक्ष देखिएपछि निधिले आइजीपी नियुक्ति प्रकरणदेखि गच्छदारलाई ठाउँ दिएर आफूलाई माइनस गरेको प्रतिशोध साँध्ने सही मौका ठाने । र, यो बिषय बाहिर ल्याउने भूमिका खेलेको कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन् । उनका अनुसार वाइडबडीमा देउवाको संलग्नता बाहिर ल्याउने काम निधिले गरेको आरोप छ ।
वाइडबडी प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो नै गर्जिने भएको छ । यो पछिल्लो समयकै ठूलो स्केलको भ्रष्टाचारका रुपमा देखिएको छ । बिचौलिया खडा गरी अर्बौं रकम अनियमितता भएको बिषय निधिबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस सभापति देउवा र वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी दुबैको पद संकटमा पर्नसक्नेछ । वाइडबडी खरिदको कमिसन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पमकमल दाहाल तथा देउवासमेतले मिलेर भागबण्डा गरेको आरोपको पुष्टि भएमा भने यो दुई थान वाइडबडी खरिद प्रकरणमा पूर्णबिराम लाग्नेछ ।
ती दुई वाइडबडी एयर बस जहाज खरिद गर्दा तिनमा लाग्ने (जगेडा समेत) आठ थान इन्जिन (रु. ८÷१० रु)अर्बको इन्जिन पनि किन बिना प्रतिस्पर्धा रोयल्स रोयकै इन्जिन नै चाहिने भनेर रिक्वेस्ट फर प्रपोजल९आरएफपी०मा राखियो रु यो प्रश्न पनि अहिले गम्भीररुपमा उठेको छ । रोयल्स रोयकै इन्जिन भनेर आरएफपी राखिनुको पछाडि पनि करोडौंको कमिशनको खेल रहेको बताइन्छ । रोयल्स रोयकै इन्जिन खरिदको खेलमा सुगतरत्न कंसाकार र आइसीटीसका मालिक दिनेशलाल श्रेष्ठको मिलीभगत रहेको स्रोत बताउछ ।
प्रतिस्पर्धा रोयल्स रोयकै इन्जिन बाहेक अन्य कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने इन्जिन कम्पनीलाई किन प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिइएन वाइडबडी एयर बस जहाजका लागि इन्जिन उत्पादन गर्ने एयर बसमा लाग्ने इन्जिन निर्माण गर्ने विश्वमा प्रख्यात कम्पनीहरू चारवटा रहेको बताइन्छ । जस्तै जनरल इलेक्ट्रिक, प्रैट एण्ड ह्वीटनी, सीएफएम इन्टरनेशनल, इन्जिन अलाइन्स, इन्टरनेशनल एरो इन्जिन उत्पादक कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिनुको रहस्यको पनि खोजी हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
रोयल्स रोय इन्जिन सप्लाई गर्ने नेपाली एजेन्ट, २०५७ सालमा नेपालमा लाउडा जहाज भित्र्याएर नेपाल वायुसेवा निगमलाई पचास करोडभन्दा बढी घाटा पार्ने आईसीटीका मालिक दिनेशलाल श्रेष्ठ (लाउडा जहाजका एजेन्ट) हुन् । लाउडा जहाज प्रकरणमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएर हिंड्न बाध्य हुनु परेको थियो ।
लाउडा जहाजभाडा प्रकरणमा एमालेले दुई महिनासम्म संसद अवरुद्ध पारेर सदन र सडकमा संघर्ष चर्काएपछि नेपालका लागि सेतो हात्ती मानिएको लाउड जहाज फिर्ता गरिएको थियो । आईसीटीका मालिक दिनेशलाल श्रेष्ठ शेरवहादुर देउवा र आरजुका अति नै निकट ब्यवसायी हुन् ।
निधिले किन बाहिर ल्याए वाइडबडी प्रकरण ?
देउवाकै प्रतापले राजनीतिमा माथि उक्लिएका निधिले किन बाहिर ल्याए त वाइडबडी प्रकरण रु देउवाले गच्छदारलाई बढी महत्व दिएकोमा निधि भित्रभित्रै उनीसँग रुष्ट थिए । उपसभापति निधिले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति, पार्टीको केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठकबाट वाइडबडी खरिदको छानबिन हुनुपर्छ भनेर प्रस्तावसमेत पारित गराएका छन् ।
स्वयं देउवाले हालसालै संसदमा वाइडबडी छानबिन हुनुपर्छ भनेर बोले । प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत छानबिन माग गरेपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनाएको छ । वाइडबडी खरिदमा देउवाको संलग्नताबारे प्रधानमन्त्री ओली समेत जानकार थिए । तर उनैले छानबिनको माग गरेपछि सरकारले आयोग बनाएको छ ।
सबै निकायबाट वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने प्रस्ताव पास गराइसकेकाले सभापति देउवा पनि नैतिक संकटमा पर्ने र उनको सभापति पद पनि जाने देखिएको छ । यदि देउवाको राजनीतिक पतन भएमा सो गुटबाट सभापतिको दाबेदार हुने दाउमा निधि रहेका छन् । गच्छदार नवप्रवेशी भएकाले उनी देउवा गुटबाट सभापतिको दाबेदार हुनै नसक्ने निष्कर्षका साथ निधिले गोटी चाल्दैआएका छन् ।
वाइडबडी अनियमितता छानबिन उपसमितिका संयोजक राजन केसी रामचन्द्र पौडेल समूहका हुन् । पौडेल समूहलाई देउवा वाइडबडीमा संलग्न छन् भन्ने थाहा नहुने कुरै भएन । उपसमिति संयोजक केसीलाई पनि देउवाको संलग्नताबारे पर्याप्त जानकारी रहेको थियो । पौडेललाई पार्टी सभापति दिने कुरा भएकाले देउवा बचाउन केसी प्रयोग भएको चर्चा कांग्रेसभित्र हुन थालेको छ ।
सांसद राजन केसी संयोजक रहेको उपसमितिले जसको पालामा वाइडबडीको पैसा गएको भनियो, उस९देव०को पालामा नभई देउवाका पालामा गएको पुष्टि भएपछि उक्त प्रतिवेदन कसरी तयार गरियो, कति तथ्यपरक रहेछ त भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रतिवेदन नै डिजाइनमा तयार भएको त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । (साँघु साप्ताहिकबाट )