सडक विस्तार योजनामाथि अर्थको असन्तुष्टि
काठमाडौं,बैशाख २३। काठमाडौंका ५ सय किमिभन्दा बढी सडक विस्तारको काम दुई वर्षदेखि ठप्प छ । कालीमाटी–कलंकी, कलंकी–नागढुंगा, बौद्ध–जोरपाटी–साँखु, लगनखेल–सातदोबाटोलगायतका सडकका काम ठप्प भएका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले शहरी सडकको मापदण्डले तोकिएको सडकको दूरीभित्रको संरचना हटाउँदै सडक विस्तार गर्न लाग्दा सडक खण्डछेउका स्थानीय मिलेर सर्वोच्चमा रिट हालेपछि अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले ती सडकको काम प्रभावित बनेको थियो ।
पछि सर्वोच्चले उचित मुआब्जा दिएर मात्रै घर भत्काई सडक विस्तार गर भने पनि सरकारले बजेट दिन इन्कार गरेपछि सडक विस्तारको काम झन् अन्योल बनेको हो । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले ५० अर्ब बढी क्षतिपूर्ति रकम सडक विस्तारका लागि दिन नसक्ने बताए ।
ती अधिकारी भने–‘सरकारले तोकिएको न्यूनतम मूल्यसमेत दिन सकिँदैन भने स्थानीयले मागेको जति त टाढाको कुरा ।’ सडक विस्तारको क्रममा घरधनीलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम अर्बौ तिर्नुपर्ने देखिएकाले पूर्व योजनामा यस्तो कुरा प्रस्ट भएको भए सडक विस्तार नै गर्न नदिने पक्षमा मन्त्रालय रहेको उनले प्रष्ट्याए ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशव न्यौपानेले सर्वोच्चको फैसलापछि स्थानीयले मागेजति मुआब्जा दिन नसकेकाले सडक विस्तार अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो यो खबर आजको समाचारपत्रमा छ ।